भूतपूर्व बेलायती सैनिकले समानता र अधिकारको सङ्घर्ष बढाउने

काठमाडौँ ।
बेलायती सेनामा कार्यरत नेपालीलाई समान व्यवहार र निवृत्तिभरणको सुविधा माग गर्दै आएका भूतपूर्व बेलायती गोर्खा सैनिकले आफ्ना दबाबमूलक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने भएका छन् ।

भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिले आज यहाँ ‘समानता र प्रतिष्ठाका लागि गोरखा सत्याग्रह मानवअधिकार’ विषयमा दुईदिने गोष्ठी आयोजना गरी आफ्ना सङ्घर्षका बारेमा सरोकारपक्षको ध्यानाकर्षण गरायो । समितिले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई उपस्थित गराएर आफ्ना माग र अधिकारका विषयमा अवगत गराएको थियो ।

उहाँहरुले बेलायती गोर्खाका मागप्रति आफूहरुको ऐक्यबद्धता रहेको र विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि समन्वयकारी भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको सङ्घर्ष समितिका महासचिव एसबी घिसिङले जानकारी दिनुभयो । भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खालेसन् २०१८ मार्च २२ मा नोल र बेलायत सरकारसमक्ष बुझाएको १३ बुँदे प्रतिवेदन उच्चस्तरीय राजनीतिक तहको बैठक र छलफलबाट समाधान खोज्न समितिले आग्रह गरेको छ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो दिन राजनीतिक नेतृत्व र मानवअधिकारवादीसँग अन्तक्र्रिया गरिएको तथा दोस्रो दिन ब्रिटिस गोर्खाको समानता र मानवअधिकार सम्बन्धी आगामी रणनीतिबारे प्रा डा युवराज सङ्ग्रौला, अवकाशप्राप्त मेजर जुटबहादुर गुरुङलगायत विज्ञले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने महासचिव घिसिङले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारसँगको समन्वयकारी भूमिका खेल्न सङ्ग्रौलाको संयोजकत्वमा विज्ञहरु सम्मिलित मानवअधिकार टोली गठन गरिएको छ ।
समितिले समानता, समान व्यवहारलगायत विषयलाई उठाउँदै आएको छ । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिसकेको छ । बेलायती सेनामा हाल तीन हजार ५०० नेपाली कार्यरत छन् । अहिले निवृत्तिभरणप्राप्त ब्रिटिस गोर्खाको सङ्ख्या करीब एक हजार ५०० रहेको बताइन्छ ।    रासस