गण्डकी प्रदेशमा खाद्य प्रयोगशाला नहुनु दुखद

कपिलनाथ कोइराला
अध्यक्ष
उपभोक्ता मञ्च गण्डकी प्रदेश

पर्यटकीय नगरी पोखरामा खाद्य प्रयोगशाला छैन । सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी गरिरहेको छ । सीमित जनशक्ति, प्रयोगशालाको अभावलगायतका समस्याको बाबजुद पनि आफ्नो कामलाई अघि बढाएको, उपभोक्ताको हितविरुद्धमा बजारमा भएका गतिविधिलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्नका लागि प्रदेश बजार अनुगमन समिति बनाइएको छ । यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर उपभोक्ताको हकहितका बारेमा नेपाल समाचारपत्रका लागि पोखरा संवाददाता विजय नेपालीले उपभोक्ता मञ्च गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालासँग गरेको कुराकानी :

उपभोक्ता मञ्च गण्डकीको काम र कर्तव्य के हो ?

उपभोक्ता मञ्च भन्नेबित्तिकै नामबाटै थाहा हुन्छ कि यसको कार्यक्षेत्र भनेको उपभोक्ता हकहित संरक्षण गर्ने र उपभोक्ताको अधिकारको रक्षाको लागि काम गर्ने हो ।

यसै सन्दर्भमा उपभोक्ता हकहितविरुद्धमा भएका गतिविधिलाई न्यूनीकरण गर्न प्रयास गर्ने र उपभोक्ताका पक्षमा भएका विभिन्न कानुनलाई सरोकारवाला निकायबाट उपभोक्ताको हितमा कार्यान्वयन गराउन दबाब दिने र सहकार्य गर्ने मञ्चको काम हो र त्यही गर्दै आएका छौं ।

राज्यको पुनः संरचनासँगै केही नियमावलीसमेत परिवर्तन भएको छ ।उपभोक्ता ऐनसमेत परिवर्तन भएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ र त्यसको नियमावली २०५६ को एकीकृत रुपमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ आएको छ ।

उपभोक्ता मञ्च गण्डकीले गण्डकी प्रदेशमा उपभोक्ता हितका लागि के गर्दै आएको छ ?

तपाईंले प्रदेशको कुरा गर्नुभयो । मञ्च गठन १८ वर्ष पहिले भएको हो त्यो बेला जिल्ला स्तरीय संगठनको रुपमा रहेर काम गरेको थियो । उपभोक्ता हितका गतिविधि, प्रचारात्मक काम, सचेतनामूलक गतिविधि, बजार अनुगमनका काम सरकारवाला निकायबाट गर्नुपर्ने काम निष्क्रिय अवस्थामा रहेको कानुनलाई सक्रिय पार्ने काममा अग्रसर छौँ । राज्यको पुनः संरचनासँगै केही नियमावलीसमेत परिवर्तन भएको छ ।

उपभोक्ता ऐनसमेत परिवर्तन भएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ र त्यसको नियमावली २०५६ को एकीकृत रुपमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ आएको छ । त्यो उपभोक्ता ऐन २०७५ संघीय ऐन हो । यसमा एउटा व्यवस्था के छ भने प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो नियमावली वा निर्देशिका बनाउन सक्नेछ भन्ने प्रावधान छ ।

त्यही प्रावधानमा आधारित रहेर प्रदेश सरकारले उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०७६ निर्माण गरेको छ । यस नियमावलीमा उपभोक्ता हित रक्षा गर्न विभिन्न प्रोभिजनको व्यवस्था समेत गरेको छ । त्यसमा उपभोक्ताको हितविरुद्धमा बजारमा भएका गतिविधिलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्नका लागि प्रदेश बजार अनुगमन समिति बनाइएको छ ।

यो नेपालमै पहिलोपटक गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको नियमावली हो । अरु कुनै प्रदेशले पनि बनाएका छैन । त्यही नियमावलीको मातहातमा प्रदेश अनुगमन समिति र प्रदेश बजार अनुगमन टोली भन्ने अर्को छ । यो अहिले प्रदेश बजार अनुगमन टोलीको मार्फतचाहिँ बजार अनुगमनको शुरुआत गरेका छौं ।

अब हामीले कास्कीबाहेकका सबै जिल्लामा समेत जानेछौ र सबै जिल्लामा उपभोक्ता हितका कामहरु गर्नेछौ । गण्डकी प्रदेश बजार नियमावली जुन आएको छ त्यसमा प्रदेश अनुगमनले पूर्णता पाएको र जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिको पनि व्यवस्था छ ।

प्रदेशको राजधानी पोखरामा मात्र अनुगमन गर्ने निकायजस्तो देखिएको छ नि ?

निकै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । पहिले जिल्लास्तरीय अनुगमन समिति थियो अब पुग्दैन । यो प्रदेश बजार अनुगमन समिति हो । प्रदेशका ११ वटै जिल्लाको अनुगमन गर्ने दायित्व छ । तर कुरा के हो भने मैले भनी सकँे असोज ९ गते मात्र पारित भएर आएको नियमावली भएकाले र लगत्तै चाडपर्वको कारण बिदासमेत भएको हुनाले हामी जान सकेनांै ।

तपाईंले २–४ दिनभित्रै थाहा पाउनुहुनेछ हामी प्रदेशको ११ वटै जिल्लामा त्यो अनुगमन समितिमार्फत पुग्नेछौं । हाम्रो कार्ययोजनासमेत पास भएको छ । अब हामीले कास्कीबाहेकका सबै जिल्लामा समेत जानेछौ र सबै जिल्लामा उपभोक्ता हितका कामहरु गर्नेछौ ।

गण्डकी प्रदेश बजार नियमावली जुन आएको छ त्यसमा प्रदेश अनुगमनले पूर्णता पाएको र जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिको पनि व्यवस्था छ ।

गण्डकी प्रदेशमा खाद्य प्रयोगशाला छैन नि ?

निकै राम्रो कुरा प्रयोगशाला हाम्रो पनि चिन्ताको विषय हो । गण्डकी प्रदेशमा खाद्य प्रयोगशाला यो भन्दा पहिला थियो । पाँच विकास क्षेत्र हँुदा प्रत्येक विकास क्षेत्रमा एउटा एउटा क्षेत्रीय स्तरका प्रयोगशाला थिए । तीमध्ये हाम्रो विकास क्षेत्रमा रहेको प्रयोगशाला केन्द्र भने भैरहवामा थियो ।

संघीयतामा गएसँगै सरकारले के निर्णय गरिदियो भने जुन जुन केन्द्र जहाँ छ त्यही यथावत् राख्ने निर्णय गरिदियो । त्यसो गर्दा दुर्भाग्यगवश गण्डकी प्रदेशमा प्रयोगशाला रहन गएन । हाम्रो पश्चिमाञ्चलमा रहेको प्रयोगशाला प्रदेश नं. ५ मा पर्न गयो ।

तर हाम्रो र २ नं. प्रदेशमा छुट्न गएको हो सरकारले २ नं प्रदेशमा प्रयोगशाला निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो र स्थापना गरिदियो हाम्रो प्रदेशमै मात्र भएन । यस्तो ठाउँमा छैन कि जहाँ खाद्य उद्योग सय ओटा भन्दा बढी छन, जहाँ १८ वटा डेरी उद्योगहरु छन, जहाँ खाद्य प्रविधि क्याम्पस छ, जहाँका उपभोक्ता सधैं सचेत छन्, शिक्षित ठाउँमा यो ह्युमन इन्डेक्समा पनि एक नम्बरमा पर्ने पोखरा हो । जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ भने छैन ।

काठमाडौभन्दा पनि पोखरा अघि हो यूएनडीपीले निकालेको ह्युमन इन्डेक्समा त्यो लेभल भएको ठाउँमा प्रयोगशाला नहुनु एकदम दुःखद हो । जसले गर्दा हामीले गुणस्तरीय जाँच गर्न सकेनौं र त्यो अनुसार चिज वस्तु उपभोक्तालाई दिने अवस्था भएन ।

प्रदेश सरकारले के गर्दै छ प्रयोगशालाका लागि ?

प्रदेश सरकारले अहिले एउटा निर्णय गरेको छ त्यसमा बजेट छुट्टयाइएको छ र अहिले ४–५ करोडको बजेट छुट्टिएको छ भन्ने जानकारी आएको छ । र अर्को जग्गाको पनि लगभग आइडिन्टिफाइ भएको छ भन्ने सुनेको छु ।

उपभोक्ता अधिकारीको हिसाबले अब उपभोक्ता हित रक्षाका लागि पहल सुरु भइसकेको छ भन्ने मलाई लगेको छ र यसमा म प्रदेश सरकारलाई समेत धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

चाडवाडको बेला अनुगमन गर्दा व्यापारी सन्तुष्ट देखिएका थिएनन् नि ?

यो कस्तो हो भन्दा असन्तुष्टि भन्नाले एकपटक हामीले कृषि उपज तथा फलफूलहरुमा अनुगमन गर्दा एक जना महिला व्यवसायीबाट केही प्रतिकार भएको थियो । अरु सबैको राम्रै थियो । उहाँको कुरा पनि सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।

व्यवसायी हो लगानी गर्नुभएको छ सानो पुँजीबाट काम शुरु गर्नुभएको छ, दैनिक उपभोग्य बस्तु राख्नुभएको छ, मलाई के लाग्छ भने उहाँ कानुनी रुपमा अनविज्ञ भएको कारणले त्यसो भन्नुभएको हो ।
कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध ऐन २०३२ ले खरिद मूल्यमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मार्जिन राखेर व्यवसाय गर्नुचाहिँ कालोबजार हो भनेर परिभाषित गरेको छ । हामी उपभोक्तावादी व्यक्तिले त्यो कुरा भन्ने नै भयौ तर त्यो कुरामा पनि विवेक त प्रयोग गर्छौ ।

अब विदेशीहरुले हेर्दा खोइ भनेर प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो त्यही भएर पर्यटकीय केन्द्र पोखरामा समेत नेपाल भ्रमण वर्ष भनेर घोषणा समेत गरेको छ ।

प्रशासनको मातहतमा रहेर र स्थानीय स्तरबाट गर्दा स्थानीय स्तरको अनुगमन प्रभाकारी तथा कारबाही किन देखिएन ?

कारबाहीको कुरा के हो भने हामीले अहिले अनुगमन गर्दा शुरुमा पहिलो दिनमै धेरै कडा रुपमा नजाउ चाडवाड आएको छ सचेतना रुपमा जाने हो कमी कमजोरीलाई सुधार गर्ने र निर्देशन दिने आगामी दिनमा सुधार हुने किसिमले मार्केटमा जाने भनेर गएका हौँ ।

हामीले दुई खाद्य उद्योगलाई शिलबन्दी गर्नुपर्यो । अहिले नाम नलिऔं उहाँहरुले मापदण्ड पूरा गरेपछी र अत्यन्तै फोहोर घिनलाग्दो अवस्थामा देखिएको थियो जहाँ किटाणुहरु पनि देखिएका थिए ।

दयनिय अवस्थामा देखियो यस्तोमा सचेतनाले मात्र नपुग्ने भएर अल्टिमेटम समय दिएर बन्द गराएका छौँ ।शुरुआतकै भित्र दुइटा शिलबन्दीमा पर्नु कारोबार रोक्का हुनु भनेको नै कारबाही हो । हामिले कडा कुरा गरेर मात्र हुदैन व्यवसायको पनि आफ्नो व्यथा हुन्छ ।

उनीहरुलाइ उपभोक्तामुखी बनाउने हाम्रो दायित्व हो आगामी दिनमा चाहिँ उहाँहरुलाइ कुनैपनि हालतमा सुधारोन्मुख अवस्थामा पुयार्उनु हाम्रो लक्ष्य हो । त्यो नगरेमा कावाही गर्ने काम त कानुनले गरिहाल्छ । बाँकी अन्यलाई पनि हामीले सुझाव तथा निर्देशन दिने गरेका छौं ।

अनुगमन कमजोरी देखिनु सरकारको कानुन कमजोर भएरै हो त ?

अनुगमन पहिला पनि हुन्थ्यो कास्की जिल्लामा दुईपटक सर्वाधिक अनुगमन गरेको जिल्ला भन्दै मन्त्रालयले पुरस्कृतसमेत गरेको छ । यो क्षेत्र अलि विशाल छ यसका विषय पनि थुप्रै छन । शिक्षा, स्वास्थ, यातायात, खाद्य, पेट्रोलियम आदि यावत अनुगमनका विषय छन ।

किनेर ल्याएका हजारौ कुराहरु छन अनुगमन टोली एउटा मात्र छ अनुगमन टोली भनेको सांकेतिक रुपमा जाने मात्र हो । सबै ठाउमा जान पनि सक्दैन जनशक्ति कम छ । पोखरामा करिब २५ हजार पसलहरु मात्रै छन ।

हरेक पसलमै मात्र जाँदा पनि ३६५ दिन पर्याप्त हुँदैन । म के अनुरोध गर्न चाहान्छु भने प्रत्येक स्थानीय तहहरुले पनि अनुगमन गर्नुपर्यो । महानगरले पनि अनुगमन गर्न पाउने अधिकार छ, जिल्ला प्रशासनले गर्ने अनुगमन स्थानीय तहमा आयो प्रदेश सरकारले प्रदेश नियमावली र स्थानीय तहले आफ्नै नियमावली बनाएर अनुगमन गर्न पाउने अधिकार छ ।

पोखरा महानगरको आफ्नै नियमावली छ अनुगमन प्राथमिकतामा नपरेको हो ?

पोखरा महानगरपालिकाले बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ पारित गरेको आज दुई वर्ष बितिसक्यो । त्यो दुई वर्षको बीचमा महानगरले जम्मा दुई वटा अनुगमन गर्यो । एउटा मासुमा र अर्को खाद्यमा वर्षको रेसियोमा हिसाब गर्ने हो भने महानगरले वर्षमा एउटा मात्र अनुगमन गरेको देखिन्छ ।

२०७४ सालमा बनेको कानुनले जम्मा दुई पटक मात्र काम गर्यो । साधन र स्रोत महानगरसंग प्रसस्त छ, दुई वर्षमा दुईपटक मात्र अनुगमन गर्नु भनेको अत्यन्तै न्यून र प्राथमिकतामा नराखेको भन्ने बुझिन्छ । अझ महनगरपालिकाले मात्र होइन महानगरका वडा वडासम्म पुर्याएर वडाले अनुगमन गर्नुपर्ने हो यसो भएन ।

वडा भनेको महत्वपूर्ण हुन्छ त्यसले सूक्ष्म तरिकाले अनुगमन गर्न सक्छ स्थानीय तहलाई तपाईंको नेपाल समाचारपत्रमार्फत अनुगमन चुस्त बनाउन समेत अनुरोध गर्दछु ।

नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने क्रममा पर्यटकीय प्रदेशमै खाद्य प्रयोगशाला नहुनुमा तपाईंको धारणा के छ ?

एकदमै सही प्रश्न गर्नुभयो । विदेशीहरु अलि सचेत र शिक्षित मान्छेहरु हुन्, उनीहरुको सचेतना माथिल्लो स्तरको छ । उनीहरुले मासु काचा नमारिएको उपभोग गर्न चाहँदैनन । यति ठूलो महानगरमा एउटा पशु बधशाला समेत छैन ।

बधशालामा पहिला त्यस्को निरीक्षण गर्न पर्यो पछि काट्न पर्यो फ्रिजिङ गर्न पर्यो सबै तरिकाले शुद्ध भएपछि मात्र उपभोक्ताले हाइजेनिक मासु पाउँछन् । अब विदेशीहरुले हेर्दा खोइ भनेर प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो त्यही भएर पर्यटकीय केन्द्र पोखरामा समेत नेपाल भ्रमण वर्ष भनेर घोषणा समेत गरेको छ । यसलाई मध्यनजर गरेर बधशाला निर्माण गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।

त्यसलाइ छिटोभन्दा छिटो बनोस भन्न चाहान्छु र १५ करोड रकम निसाका भएको छ र २२ करोड निकासा हुने छ भन्ने आएको छ र यी कुरालाई छिटो भन्दा छिटो ल्याएर व्यवस्थित पशुबधशाला र खाद्य प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।