हङकङको संसद् अवरुद्ध अमेरिकी मानवधिकार विधेयकप्रति चीनको आपत्ति

0
Shares

बेइजिंग, (एजेन्सी)। संसद्मा अवरोध र होहल्ला हुन थालेपछि हङकङका नेता क्यारी लामले बुधबार संसद्को वार्षिक सम्बोधन कार्यक्रम रोक्न बाध्य भएकी छिन्। विपक्षी विधायकले विधान परिषद्को महाधिवेशनमा चिच्याउँदै नारावाजी गरेर अवरोध पुर्याएका थिए। पहिलो अवरोधपछि पुन शरू गरिएको अधिवेशन फेरि अवरुद्ध हुन पुगेको थियो।

अन्तत लामले भिडियोमार्फत सम्बोधन गर्नुपरेको थियो। यसको अर्थ महिनौ विरोध प्रदर्शन निम्ताएको सुपुर्दगी विधेयक औपचारिकरूपमा फिर्ता लिन सकिएको छैन। हङकङमा अभियोग लगाइएका व्यक्तिहरूलाई थप कानुनी कारबाहीका लागि मुख्य भूमि चीनमा सुपुर्दगी गर्न अघि सारिएको सो विधेयक व्यापक विरोधको कारण गत जुलाईमा निलम्बन गरिएको थियो। बुधबारको विधायक परिषद्को बैठकमा त्यसलाई औपचारिकरूपमा फिर्ता लिने अवसर रहेको थियो।

विपक्षी विधायक तान्या चानले हङकङको समस्याका लागि लाम नै दोषी रहेको आरोप लगाएका छन्। उनले भनेका छन– ‘लामका दुवै हात रगताम्य छन्। हामीलाई उनले राजीनामा दिने आशा छ। उनीसँग सरकार चलाउने योग्यता नै छैन। उनी प्रमुख कार्यकारिणी बन्न लायक छैनन्।

’हङकङका प्रमुख कार्यकारिणीले संसद्लाई सम्बोधन गर्न नपाएको यो पहलो घटना हो तर सरकार समर्थित विधायकले भने यो सम्बोधन हङकङको आर्थिक भविष्यका लागि निकै महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्।

बैठक रद्द भएपछि पहिलो रेकर्ड भएको भाषण लेग्को वेवसाइटमा राखिएको थियो। यसैबीच अमेरिकाको तल्लो सदन ‘हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ’ ले ‘हङकङमा मानव अधिकार तथा प्रजातन्त्र कानुन’ नामक विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरेको छ। हङकङका प्रर्दशनकारीको पक्षमा अमेरिकाले यो विधेयक नै पारित गरेपछि चीनले कडा शब्दमा आपत्ति जनाएको छ।

अमेरिकी तल्लो सदनले मंगलबार उक्त विधेयक पारित गरेको हो। उक्त विधेयकले कानुनको रूप लिन अब अमेरिकाको माथिल्लो सदनले पनि पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। यदी विधेयकले कानुनको रूप लिएको खण्डमा त्यसले चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्धलाई प्रत्यक्षरूपमै क्षति पुर्याउने चेतावनी चीनले दिएको छ।

यो विधेयक पारित हुनु एकदिनअघि अर्थात सोमबार हङकङका प्रदशनकारीहरूले अमेरिकी विधेयकको पक्षमा जोडदार नाराबाजी समेत गरेका थिए। अमेरिकी तल्लो सदनले हङकङमा अश्रु ग्यास निर्यात रोक्ने प्रस्तावसमेत स्वीकृत गरेको छ। हङकङ प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि निरन्तर अश्रु ग्यास प्रहार गर्न थालेपछि अमेरिकाले यो कदम चालेको हो।

सदनले पारित गरेको यो विधेयक गत जुन महिना प्रस्तुत गरिएको थियो। अमेरिकाले अमेरिकी कानुनअन्तर्गत हङकङका बासिन्दालाई विशेष सुविधा दिने उदेश्यले नै यो विधेयक ल्याएको थियो। साथै यसै विधेयक माफर्त चीनसँग जारी रहेको व्यापार युद्धमा आफ्नो पकड बलियो पार्ने अमेरिकाको उद्देश्य रहेको बताइएको छ।

यस विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ, ‘हङकङ चीनको भूभाग हो तर यहाँ छुट्टै कानुन र आर्थिक प्रणाली छन्। यसको वार्षिक समीक्षापछि अरू निर्णय लिइने छ। मुख्य भूमी चीनसँगको व्यापारमा अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्ध हङकङसँगको विशेष व्यापारमा लागू हुने छैन।’

विधेयकमा यदि हङकङका बासिन्दा शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेको भए पनि तिनीहरूलाई अमेरिकी भिसा प्रदान गरिने बताइएको छ। तिनीहरूलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी भएको आधारमा भिसा दिइने कुरा विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।

विधेयकलाई अमेरिकी तल्लो सदनमा रिपब्लिकन र डेमोक्रेयट्स दुवैले समर्थन गरेका थिए। सभामुख न्यान्सी पेलोसीले भनेकी छिन्, ‘यदि व्यापारिक हितलाई मात्र ध्यानमा राखेर अमेरिकाले चीनमा भएका मानव अधिकार हनन्का घटनाप्रति मुख खोलेन भने विश्वका जुनसुकै स्थानमा हुने यस्तै घटनामा आवाज उठाउने हामीसँग नैतिक अधिकार बाँकी रहँदैन।’