मुक्तिनाथको स्वामित्व विवाद बल्झियो

दुर्गाप्रसाद शर्मा, पर्वत। हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङ स्थित प्रसिद्ध धार्मिकस्थल मुक्तिनाथ मन्दिरकोे स्वामित्व तथा व्यवस्थापनको विवाद फेरि सतहमा आएको छ।  हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्बीको साझा तीर्थस्थलको रूपमा रहेको मुक्तिनाथ मन्दिर क्षेत्रको विकास र संरक्षण गर्ने अख्तियारी स्थानीय तहले पाउनुपर्ने माग उठेपछि विवाद सतहमा आएको हो।

मुक्तिनाथ विकास समितिले लिएको अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुनुपर्नेमा ५ वटै वडा एकमत भएको गुरुङको दाबी छ।

मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाले सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठक नै गरेर मुक्तिनाथ विकास समितिले लिएको जिम्मेवारी यथाशीघ्र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। अहिलेसम्म मुक्तिनाथ मन्दिरको व्यवस्थापन मुक्तिनाथ विकास समितिले गर्दै आएको छ।

वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष फेन्चोक छेप्तेन गुरुङले गाउँ मुखियादेखि १९ वटै गाउँका स्थानीय अगुवा सम्मिलित बैठकमा मुक्तिनाथ विकास तथा संरक्षणको दायित्व स्थानीय तहले लिएमा मुक्तिनाथ क्षेत्रको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन दिगो हुने निष्कर्ष निकालेको बताउनुभयो।

मुक्तिनाथ विकास समितिले लिएको अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुनुपर्नेमा ५ वटै वडा एकमत भएको गुरुङको दाबी छ। ‘मुक्तिनाथ विकास समितिले मुक्तिक्षेत्रको विकासमा कुनै योगदान गर्न नसकेको हाम्रो निष्कर्ष हो,’ अध्यक्ष गुरुङले भन्नुभयो– ‘मुक्तिनाथ क्षेत्रको विकास गर्नका लागि स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिँदा दिगो र प्रभावकारी बन्छ।’

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको र सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भनिएकोले उक्त अधिकार प्रयोग गरी गाउँपालिका भित्रको सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र विकास गर्न स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने दाबी अध्यक्ष गुरुङको छ।

मुक्तिनाथ क्षेत्रको विकासका लागि २०२८ सालमा तदर्थ समितिको रूपमा मुक्तिनाथ विकास समिति गठन गरिएको थियो। तदर्थ समितिलाई ३६ वर्षपछि मात्रै मुक्तिनाथ विकास समितिको रूपमा २०६४ सालमा दर्ता गरिएको थियो। विकास समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहने प्रावधान छ। समितिमा उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिलगायत जिल्लाका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू सम्मिलित २९ सदस्य छन्।

मुक्तिनाथ क्षेत्रको विकास र संरक्षण पुरातत्व विभागले गर्दै आइरहेको छ। मुक्तिनाथ क्षेत्रमा दर्शन गर्न आउने तीर्थालुले दिएको चन्दा समितिको कोषमा जम्मा हुन्छ। मुक्तिनाथको संरक्षण, रेखदेख र सरसफाइका लागि समितिले ३ जना कर्मचारी खटाएको छ।

यी कर्मचारीका लागि मासिक ६० हजार खर्च हुन्छ। समितिको कोषमा चालु बचत मौज्जाद ४ करोडभन्दा बढी रहेको प्रजिअ वेदप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो।गत वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणपछि आन्तरिक र बाह्य पर्यटक तथा दर्शनार्थीको संख्या बढेको छ। मुक्तिनाथमा वार्षिक ३ लाखभन्दा बढी तीर्थालु आउने गरेको अनुमान छ ।