अहिलेको सरकारले युवामैत्री विभिन्न कार्यक्रमका बारेमा सपना बाँडिरहेको छ। बेरोजगारलाई रोजगारी दिने अनेक गाथाहरू गाउँदै हिँडिरहेको छ। बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरणमा स्थानीय सरकारले थप सहयोग गर्नुपर्ने, नयाँ आयोजनाहरू ल्याएर स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने, यस्ता विषयहरू स्थानीय सरकारले समाधान गर्न नयाँ योजना ल्याउनुपर्ने बहस पनि चर्कोरूपमा उठिरहेको छ।
विकासमा पारदर्शिता र सुशासन कायम हुनुपर्दछ। कोही कसैले पनि जनताबाट उठेको करलाई बेथिति गर्न मिल्दैन। यस्ता बहसहरू पनि गाउँ–गाउँका चौतारादेखि शहरबजारका गल्लीसम्म गुञ्जिने गरेको पाइन्छ।
यति मात्र हैन, अहिलेको सरकार सम्हालेका चाहे स्थानीय तह किन नहुन्, चाहे प्रदेश, चाहे केन्द्र, अझै बढी केन्द्रीय सरकारसँग र उसका गतिविधिहरूसँग पक्ष वा विपक्षले तीखो नजर लगाएका बेला स्थानीय सरकारले भ्रष्टाचार गर्ने माध्यम स्थानीय निकायलाई बनाएका छन्। जनप्रतिनिधिले पनि भ्रष्टाचारको बाटो छाडेका छैनन्।
अहिलेसम्म भएका कमी–कमजोरीलाई तत्काल समीक्षा गरेर आगामी दिनहरूलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ जिम्मेवार निकायहरू लाग्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। नेपाल सरकारले जनप्रतिनिधिका विषयमा गतिलो नजिर बनाउन जरुरी छ। जनताको खुन–पसिनाको रकम कुम्ल्याउन पल्केकालाई तह लगाउन जरुरी देखिन्छ। अनि मात्र बेरोजगारी समस्या पनि न्यूनीकरण हुन्छ।
प्रकाश नेपाली, दमौली, तनहुँ।
प्रतिक्रिया