नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक तथा औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्रका समस्याबारे आफू गम्भीर रहेको भन्दै समाधान गर्दै जाने विश्वास दिलाउनु भएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासमा नयाँ अवसर प्राप्त भएकाले त्यसको उपयोग गर्न निजी क्षेत्र तत्पर हुनुपर्ने बताउनु भएको हो।
प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट गरी आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराएको छ। त्यस क्रममा परिसंघका अध्यक्ष सतिष कुमार मोरले चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता तथा समझदारीले हिमाल सीमापार/बहुआयामिक सम्पर्क विस्तारमा थप महत्व दिएको र यसबाट निजी क्षेत्र उत्साही भएकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि तीव्र सक्रियताको खाँचो रहेको पनि मोरले उल्लेख गर्नुभयो।
अध्यक्ष मोरले भन्नुभयो–‘खासगरी कनेन्टिभिटीका ठूला पूर्वाधार तथा व्यापार विस्तारका लागि बनाउने भनिएका संयन्त्रको स्थापनामा हुँदा आर्थिक विकासलाई ठूलो मद्दत पुग्ने भएकाले राष्ट्रपति सिको भ्रमणबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ।’
यसैगरी तीव्र आर्थिक विकासका लागि प्रधानमन्त्रीले लिएको पहलको प्रशंसा गर्दैै परिसंघले त्यो लक्ष्य हाँसिल गर्न निजी क्षेत्रले पूर्ण सहयोग गरिरहेको अवस्थामा देखिएका समस्या समाधानमा पनि प्रधानमन्त्रीको अग्रसरता अपेक्षा गरिएको बताएको हो।
एकैपटक आएका धेरै प्रकारका नयाँ–नयाँ कानुन र नियमनकारी व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायी दबाबमा पर्दा नयाँ लगानीका लागि वातावरणमा संकुचन देखिएको विषयमा अध्यक्ष मोरले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
त्यस्तै सामान्य त्रुटिमा समेत उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने जस्ता घटनाले व्यावासायिक क्षेत्र हतोत्साहित हुन सक्ने अवस्था आएको पनि अध्यक्ष मोरले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
कार्यान्वयन तहमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राष्ट्र बंैकलगायत सम्बन्धित निकायको सहभागितामा प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न पनि अध्यक्ष मोरले आग्रह गर्नुभयो।
सो अवसरमा परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सरकारका विभिन्न निकायमा छिटो–छिटो सरुवा तथा विभागीय फेरवदल हुँदा त्यसको प्रतिकूल असर उद्योग व्यवसायमा परेको बताउनुभयो।
संस्थागत निरन्तरता नहुने, कानुन तथा नियमको व्याख्यामा फरक–फरक धारणाले निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुने र जिम्मेवारी नलिने प्रवृति हावी हँुदै गएको तर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
यसैगरी वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव कम गर्न तथा पुँजी बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन प्रधानमन्त्रीले थप पहल लिनुपर्ने अवस्था आएकोतर्फ प्रतिनिमण्डलले ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
प्रतिक्रिया