“सी” को भ्रमण र प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति

बालकृष्ण मैनाली

नेपालीको महान् चाड दशंैले बिदा लिइसकेको छ भने अर्को महत्वपूर्ण चाड तिहारको आगमन हुँदै छ। दशैं सकिएलगत्तै छिमेकी देश चीनका महामहिम राष्ट्रपति सी जिन पिङले नेपालको भ्रमण सम्पन्न गर्नुभएको छ। धेरै लामो अन्तरालपछि भएको चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई सफल र सम्पन्न बनाउन सबै जनाले आ–आफ्नो तर्फबाट सक्दो योगदान दिएको देखियो।

सशक्त र सबल छिमेकी देशहरूले हाम्रोजस्तो देशमा सहयोग, ऋण वा अनुदानको नाउँमा आफ्नो राजनीतिक प्रभावतिर आकर्षित गर्न खोज्नु उनीहरूको राष्ट्रिय राजनीतिभित्र पर्न सक्छ। यस अर्थमा प्रभावीय राजनीतिलाई मान्यता दिएर सिद्धान्त मात्र मेल खाएको हो भनेर प्रभावित भई कार्य गर्नुभन्दा एक–अर्काका विकास साझेदार हौं भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सकेमा हाम्रा समृद्धि मार्गका ढोका खुल्नेछन्।

थुप्रै जन–जनले सशरीर उपस्थित भई चिनियाँ राष्ट्रपतिको स्वागत र बिदाइ गरे। यद्यपि सुरक्षाका दृष्टिले आम नागरिक सडकमा उत्रिएर विशिष्ट अतिथिको स्वागत र बिदाइ गर्ने अवस्था थिएन।

आवश्यक र जरुरी भएमात्र घरबाट बाहिर निस्कनू नत्र ननिस्कनू भन्ने सरकारी उर्दीलाई धेरै जनले पालना गरेर भए पनि भ्रमण फलदायी बनाउन सहयोग पुर्याए।

त्यतिमात्र होइन कतिले त जरुरी नै परे पनि त्यो जरुरीलाई आफ्नो जरुरी ठानेनन् र सरकारी उर्दीलाई मानेर घरमै बसे।
दुवै देशले विकासे साझेदारहरूको हैसियतमा काम गर्ने गरी सहयोग आदान–प्रदानका २० सूत्रीय सहमतिपत्र सार्वजनिक भएको छ। नेपाली जनताको हितका लागि कुनै पनि मित्र राष्ट्रहरूबाट प्राप्त हुने निःस्वार्थ सहयोगलाई जनताले सदैव स्वागत गरेका छन्।

विभिन्न कालखण्डदेखि वर्तमानसम्मका राजनीतिक व्यवसायीहरूका अदूरदर्र्शी नीति र आफ्नै रुचिका विषयमा मात्र केन्द्रित भएका कारण वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा पनि अभैm केही समय केही क्षेत्रमा निःस्वार्थ र इमानदारी सहयोगको आवश्यकता र निरन्तरताको अझै खाँचो नै छ।

सरकारी वा प्रधानमन्त्रीय शब्द ‘समृद्धि’ लाई सार्थकतामा परिणत गर्न पनि निःस्वार्थ र इमानदारी सहयोगको आवश्यकता त छ नै साथसाथै प्राप्त सहयोगको परिचालनमा इमानदारीको खाँचो पनि त्यत्तिकै छ।

विशेष परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थामा बाहेक सके तोकिएको सीमाभन्दा अगावै त्यति नभए पनि कम्तीमा तोकिएको सीमाभित्र सम्झौताअनुसार तोकिएको कार्य पूरा गर्न सकियो भने सहयोग सदुपयोग भएको महत्वपूर्ण दृष्टान्त मानिन्छ।

कम्तीमा राज्यले यति मात्र कुरामा ध्यान दिएर कार्य अगाडि बढाउन सक्यो भने छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन र भारतसंँगको सम्बन्ध मात्रै होइन कुनै पनि देशको सम्बन्धलाई सुदृढ पार्न कोसेढुंगा सावित हुन सक्दछ। सशक्त र सबल छिमेकी देशहरूले हाम्रोजस्तो देशमा सहयोग, ऋण वा अनुदानको नाउँमा आफ्नो राजनीतिक प्रभावतिर आर्कषित गर्न खोज्नु उनीहरूको राष्ट्रिय राजनीतिभित्र पर्नसक्छ।

यस अर्थमा प्रभावीय राजनीतिलाई मान्यता दिएर सिद्धान्त मात्र मेल खाएको हो भनेर प्रभावित भई कार्य गर्नुभन्दा एक–अर्काका विकास साझेदार हौं भन्ने सन्देश प्रवाहमार्फत कार्य गर्न सकेमा हाम्रा समृद्धि मार्गका ढोका खुल्नेछन्।

यसमा खुराफाती नामका कुनै तालाचाबीको आवश्यकता पर्दैन। उत्तर–दक्षिणस्थित विशाल छिमेकीहरू रहेको हाम्रोजस्तो सानो मुलुकका लागि विकासीय रणनीति नै काफी हुन्छ। अनावश्यक राजनीतिक खुराफातीको आवश्यकता किमार्थ छँदै छैन।

हुनत देशका राजनीतिक व्यवसायीहरूले गरेका पटक–पटकका हजारौं वाचाहरूमध्ये केही प्रतिशत वाचा मात्र नतिजामा रूपान्तरण भएको भए यो अवधिसम्म आइपुग्दा केही करोड र केही थान पालका लागि मात्र भए पनि पुनः सहयोग वा उपहार नै भए पनि त्यसको आवश्यकता खट्किने थिएन।

मित्रराष्ट्रहरूबाट लिइएका सहयोगको जति सक्दो चाँडो जनहितमा परिचालन गर्न सक्छौं उति चाँडो हामी हाम्रो खुट्टामा उभिन सक्छौं भन्ने कुरा नेपालका राजनीतिक व्यवसायीहरूले नबुझेका भने होइनन् तर विडम्बना, बुझिबुझिकन पनि ती प्राप्त विभिन्न सहयोगहरूमा आफ्ना र आफन्तका रुचिहरू मिसाइदिनाले त्यसले पाउनुपर्ने सार्थकता समयमै प्राप्त नभएको एकातिर जनजनले राम्रैसंँग अनुभूत गरेका छन् भने अर्कोतिर यस किसिमका गलत कार्यहरूलाई कसरी रोक्ने र निरुत्साहित गर्नेभन्दा पनि कसरी निरन्तरता दिन सकिन्छ वा दिन लगाउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा व्यस्त रहनाले देश आजको स्थितिमा पुगेको देखिन्छ।

यसपालि दशैं मनाउने सिलसिलामा झन्डै २० लाखभन्दा बढी जनहरू आ–आफ्नो जन्मस्थल वा पुख्र्यौली घर गाउँ पुगे। यसै सिलसिलामा हाम्रा देशका प्रधानमन्त्री पनि यसपालि दशैं मनाउन आफ्नो गृहजिल्ला झापामा पुगे। देशको राष्ट्रिय चाड मनाउन आफू जन्मे–हुर्केको घर/जिल्ला पुगेर पुराना साथीभाइ दौतरीहरूसंँग भेटघाट गरी चाड मनाउनुको मजानै बेग्लै हुन्छ। राजनीतिक व्यवसायी वा राजनीतिलाई मूल पेसा बनाएका व्यक्तिहरू कुनै न कुनै रूपमा चर्चामा आइरहनुपर्ने उनीहरूको बाध्यता वा विशेषता हो। हो, यही विशेषताअनुरूप प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गृहजिल्लामा आफ्नो सम्पत्तिबारेका अवधारणा प्रस्तुत गरेर चर्चा बटुल्ने कार्य गरे अर्थात् चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका पूर्वसन्ध्यामा ‘म पदमा हुँदा प्राप्त भएको रकममा खर्च भई बाँकी रहेको रकम राष्ट्रको हो’ भन्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे। सामाजिक सञ्जालमा यसबारे टीका–टिप्पणी पनि केही मात्रामा प्रभाहित भए।

देशको कुनै पनि नागरिक कुनै ओहदामा पुगे पनि नपुगे पनि आफूसंँग भएको सम्पत्ति राष्ट्रको सेवा वा नाउँमा हस्तान्तरण गर्नु अथवा मसंँग भएको सम्पत्ति मेरो शेषपछि फलानो क्षेत्रमा खर्च गरियोस् भन्ने कामना राख्नु वा जीवितमै प्रदान गर्नु पक्कै सराहनीय कार्य हो। यो भनाइमा कसैको विमति हुँदैन।

विशुद्धरूपमा राजनीतिलाई सेवामुखी मानेर राजनीतिमा होमिएका व्यक्तिहरू प्रायः सबै आफ्नो जीवनलाई नै राज्यमा अर्पित गरेर लागेका हुन्छन् भने त्यस्ता सेवामुखी भावनाबाट अभिपे्ररित भई राजनीतिमा लागेकाहरूले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्ने कुराको एकातिर कल्पना गर्दै गर्दैनन् भने अर्कोतिर पदबाट विमुख भएपछि पनि राज्यले कानुनबमोजिम प्रदान गर्ने सुविधासमेतलाई राज्यलाई नै अर्पण गर्ने गर्दछन्।

हाम्रो देशमा यस किसिमको संस्कार विकसित हुन अझै धेरै समय कुर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा देशका प्रधानमन्त्री समयसापेक्ष आफ्नो भनाइ राख्न र ढाल्न पोख्त भएको कारणले चीनका राष्ट्रपति भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा आएको यो भनाइलाई केही जनले चासोको विषय बनाउन पुगे। ठूल्ठूला भष्ट्राचारका मुद्दाहरू यो वा त्यो नाउँमा वा बहानामा ओझेलमा पारिएका दृष्टान्तहरू देशमा बग्रेल्ती छन्।

त्यसको निराकरणका लागि प्रधानमन्त्रीले मौखिकरूपमा जे–जस्तो वाचा प्रभाहित गराउनुभएको भए तापनि व्यावहारिकरूपमा नागरिकलाई अनुभूति हुन नसकेका कारण प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्तिका बारेमा सार्वजनिक गर्नुभएको धारणाले ठूल्ठूला भष्ट्राचारलगायतका अन्य विसंगतिहरू अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ त भन्ने नागरिकको सामान्य आशंकालाई, यति राम्रो कुराको पनि विरोध गर्ने भनेर दलीय दृष्टिकोणबाट चित्त दुखाइहाल्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन।

भन्न त केही जनले प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ चीनका राष्ट्रपति भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा आएकोले यो भनाइ गएको प्रशिक्षणबाट प्रशिक्षित भएको त होइन भन्ने पनि छ। तर, धेरै व्यक्तिको यो आशंका सत्य ठहरियो भने र प्रशिक्षणको सारबाटै उत्प्रेरित भएर यो भनाइ प्रवाह भएको हो भने हाम्रा देशका प्रायः सबै राजनीतिक व्यवसायीहरूलाई यस्ता खालका अन्य प्रशिक्षण पनि आवश्यकता छ भन्नमा किञ्चित पनि हिचकिचाउन पर्दैन।

सामान्यतया तुलनात्मकरूपमा देशका प्रधानमन्त्री भित्री मनदेखि नै देशमा समृद्धि चाहनुहुन्छ भन्ने कुरामा प्रायः विमति देखिँदैन तर वर्तमानमा उहाँ प्रधानमन्त्री भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सही अर्थमा देखिनुपर्ने परिवर्तनको संकेतसम्म आभाष हुन सकिरहेको छैन। प्रधानमन्त्रीको भनाइ एउटा सार्वजनिक हुन्छ व्यवहारमा अर्कोथोक अनुभूति गर्नुपर्ने हुन्छ।

हाम्रा देशका अधिकांश गाडी चालकका गाडी हँकाइ र देशका अधिकांश चालकका देश हँकाइ उस्तै–उस्तै पाराको देखिन्छ। दुवैका हँकाइ प्रायः दुर्घटना निम्त्याउने खालका छन्। प्रायः अन्य देशमा कुनै बाटो हिँड्ने बटुवाले बाटो काट्न लाग्यो भने जस्तै तीव्र गतिमा आइरहेको गाडी भए पनि बटुवालाई बाटो काट्न प्राथमिकतामा राख्ने गर्दछन् र आफ्नो गाडी रोक्छन्।

पहिला बटुवालाई बाटो काट्न दिन्छन् अनि आफ्नो गाडी अघि बढाउँछन्। हाम्रो देशका अधिकांश गाडी चालकचाँहि कुनै बटुवाले बाटो काट्न लाग्यो भने जस्तै धिमा गतिमा आइरहेको गाडी भए पनि बटुवाले बाटो काट्न लाग्यो, बटुवाले बाटो काट्नुभन्दा आफ्नो गाडीले पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्छ भनेर धिमा गतिमा गुडिरहेको गाडीलाई तीव्र गतिमा हँुइक्याउँछन्।

भष्ट्राचार, कुशासन, अनुशासनहीनता र विकृतिरूपी गाडीले जानी–नजानी प्राथमिकता प्राप्त गरेर गुड्दै गरेको अवस्थामा यस्ता विकृतिरूपी गाडी रोक्न केही व्यक्तिले बाटो काट्ने प्रयास गरेको देख्नासाथ त्यसलाई बाटो काट्न नदिई कुशासन, अनुशासनहीनता र विकृतिरूपी गाडी नै अघि लगाइरहेको दृष्टान्तहरू जनजनलाई अनुभूति भएको छ। यस अर्थमा यस्ता भष्ट्राचार, कुशासन, अनुशासनहीनता र विकृतिरूपी गाडीलाई यसै गरी निरन्तर चल्न छुट दिइरहने हो भने देश दुर्घटनामा पर्न कत्ति पनि बेर लाग्दैन। नागरिकको चिन्ताको विषय यही हो।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्तिका बारेमा आफ्नो भनाइ जुनसुकै उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएर सार्वजनिक गरेको विषयभन्दा कम्तीमा विगत पञ्चायत कालदेखि आजसम्मका भष्ट्राचारीहरूका सम्पत्तिमा आफ्नो नजर दौडाउन सक्नु पर्यो भन्ने जनजनको आशय र अपिल हो। झन्डै एक दशकसम्म देशको बजेट धान्ने भष्ट्राचारीको रकमलाई राष्ट्रका नाउँमा ल्याउने काम हुनुपर्यो भन्ने नागरिकको आशय र चाहना हो।

पक्का हो, यो कार्य त्यत्ति सजिलो छँदै छैन तर आफैंले भनेजस्तो देशलाई समृद्धिमा धकेल्ने नै हो भने यो कार्य गर्नुको विकल्प पनि छैन र साथसाथै मात्र अठोट र इमानदार व्यक्तिहरूको समूह बनाएर भष्ट्राचारीका सम्पत्तिमा धावा बोल्ने हो भने त्यो कार्य सोचेजस्तो गाह्रो पनि छैन। अठोटका साथ आफू रहे/बसेको सीमित घेराबाट बाहिर आएर खटेर लागिपर्ने हो भने बाँकी तीन वर्षमा देशलाई आवश्यक पर्ने एक दशक बजेटका लागि कतै हात फैलाउनुपर्दैन यसो हुनुभनेको देशको सम्पूर्ण बजेटमा आत्मनिर्भर हुनु हो। यसो हुन सक्यो भने जुनसुकै दलको सरकार भए पनि व्यवसायमुखी सरकारको नाउँमा नभई सेवामुखी सरकारको नाउँमा इतिहासमा अविस्मरणीय रहनेछ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ।