बाहिर हल्ला गरेजस्तो पर्वतमा काम गर्न कठिन छैन

 

कल्पना घिमिरे नेपाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पर्वत

पर्वतमा पहिलो महिला प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा कल्पना घिमिरे नेपालले साढे तीन महिना बिताउनुभएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र विकास निर्माणका काममा भएका अवरोध समाधानमा निरन्तर लागिरहने स्वभावका कारण छोटो समयमा नै उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न उहाँ सफल हुनुभएको छ। प्रशासनिक क्षेत्रमा भएका सुधार, जिल्लामा सञ्चालित विकास योजनाको कामलाई प्रभावकारी बनाउनेदेखि जिल्लाको शान्ति सुरक्षाका विषयमा नेपाल समाचारपत्र दैनिकका लागि पर्वत संवाददाता दुर्गाप्रसाद शर्माले गरेको कुराकानीको अंश ः

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा पर्वतमा आएपछि जिल्लालाई कसरी बुझ्नुभएको छ ? यहाँ काम गर्न कतिको सहज स्थिति पाउनुभएको छ ?

म प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा पर्वतमा जेठ २७ गतेदेखि कार्यरत छु। यो जिल्ला साविक धौलागिरी अञ्चलको प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको देशकै चौथो सानो जिल्ला भएपनि आर्थिक तथा सामाजिक विकासको सन्दर्भमा यो जिल्ला अग्रस्थानमा रहेको छ।

मानव विकास सूचकांकाका दृष्टिले समेत देशकै ११ औं स्थानमा रहेको यो जिल्ला नागरिक सचेतनामा उच्च रहेको छ। नागरिक सचेतनाको कारण सेवा प्रवाहकका क्रममा विद्यमान कानुन, प्रक्रिया सेवाग्राहीलाई बुझाउन सजिलो रहेको मैले मानेको छु। जसको कारण सेवा प्रवाह तथा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहजता रहेको छ।

शान्ति सुरक्षाको कुरा गर्नु पर्दा सामान्य चोरी, घरेलु हिंसा, मदिरा सेवनबाहेक अन्य सांगठनिक तथा जघन्य अपराध म आएदेखि आजसम्म नभएको हुँदा शान्तिपूर्ण जिल्लाको रूपमा मैले महसुस गरेको छु।

जिल्लाका ७ वटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले हरेक समन्वय र सहकार्यका कार्यमा सहयोग गर्दै आउनुभएको छ। जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयले सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्दैै आएका सेवाको प्रभावकारिता सन्तोषजनक नै रहेको छ।

निजी क्षेत्र, गैर सरकारी निकाय, नागरिक समाज र पत्रकार सबैको सकारात्मक सहयोग रहेको हुँदा पर्वतमा काम गर्न सहज वातावरण रहेको मैले महसुस गरेकी छु।

म आउँदा आउँदै यस जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका प्राय जसो आयोजनाहरूमा बन्द, हड्तालको स्थिति रहेको थियो। तल्लो मोदी आयोजनाको प्रशासनिक तथा पावर हाउसका काम बन्द भएका थिए। मध्य मोदीमा विष्फोटन गर्ने क्रममा पुग्न गएको क्षतिको माग गर्दै स्थानीयहरूले ताला लगाइदिएका थिए। यी दुवै समस्याहरूलाई स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिको समेतको सहकार्यमा थुप्रै बैठक तथा छलफल गरी दुवै आयोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याउन सक्यौं।

पर्वतमा कर्मचारीका रूपमा काम गर्न कठिन जिल्ला भनेर प्रचार गरिएको छ ? के काम गर्न असहज महसुस गर्नु भएको छ ?

मैले अघि नै भनिसके आजका मितिसम्म मलाई त्यस्तो असहज वातावरणको महसुस गर्नुपरेको छैन। सेवाग्राहीको सूचित हुने अधिकारलाई नकारात्मक रूपमा विश्लेषण गर्न हुँदैन।

सामान्य नागरिकले पनि सजिलै सेवामा पहुँच, पहिचान बनाउन सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु हामी सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारीको कर्तव्य हो।

सेवाग्राहीको अधिकार र कर्तव्यलाई बुझाउन सक्यौं भने बाहिर अनावश्यकरूपमा गरिएका प्रचार प्रसारले सेवा प्रदायकलाई खासै असर पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र यो कुरा मैले महसुस गरिरहेको छु।

सबै तह, समुदायको सकारात्मक सहयोग, विश्लेषणात्मक पृष्ठपोषणले सेवाप्रवाहलाई अझ बढी चुस्त, छरितो, सान्दर्भिक र कम लागत तथा समयमा प्रवाह गर्न सक्ने बनाउँदछ भन्ने मेरो सोच रहेको र सोहीअनुसारको वातावरण यस जिल्लामा रहेकोले बाहिर अनावश्यकरूपमा प्रचार गरे जस्तो कठिन परिस्थिति यस जिल्लामा रहेको छैन।

वास्तवमा मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन भएको छ। तर अवस्था उस्तै नै छ भन्ने गुनासो नसुनिएको होइन। यसलाई विश्लेषण गर्ने हो भने मुलुकमा राजनैतिक परिवर्तन र्याडिकल भएको छ भने अन्य परिवर्तनहरू इन्कृमेन्टल बेसिसमा भएका छन्।

पर्वतमा आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कामकाजमा के कस्तो सुधार गर्नुभयो ?

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा यस जिल्लाको कार्यभार सम्हाले पश्चात शान्ति सुरक्षा, सुशासन, सेवाप्रवाह, नीतिगत कार्ययोजना निर्माण, सार्वजनिक सम्पत्तिको लगत संकलन र संरक्षण, कार्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापनलगायतका विषयमा म गम्भीरतापूर्वक लागेको छु।

लगभग साढे तीन महिनाको अवधि मैले यस जिल्लामा बिताइसकेको छु। यस अवधिमा कार्यालयमा प्रत्येक दिन बिहान १०ः०० बजे राष्ट्रिय गान बजाएसँगै सेवा प्रारम्भ गर्ने व्यवस्था, फ्रि वाइफाइको व्यवस्था, कर्मचारीको नामथर र पद उल्लेखित चेस्ट नेमप्लेटको व्यवस्था, कार्यालयको बेभ साइट अद्यावधिक गर्ने कुरा, नागरिकता अनुसूची फारमको बुक ब्याइन्डिङ गरी अभिलेख व्यवस्थापनमा निरन्तरता दिने कार्य, शाखाको नामसहित कोठा नम्बर उल्लेख भएको कार्यालयको नक्सा, शाखागत संक्षिप्त नागरिक बडापत्रको व्यवस्था, प्रत्येक बुधबार स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्थाको निरन्तरता, खरिदारदेखि कार्यालय प्रमुखसम्म कार्यकक्ष बाहिर नेमप्लेट टाँसको व्यवस्था, गुनासो फछ्र्योट सम्बन्धी हेलो जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुनासो फारमको व्यवस्था, सेवाग्राहीलाई मध्यनजर गरी कार्यालयबाट सम्पादन हुने विभिन्न सेवाका लागि निवेदन नागरिक सहायता कक्षबाट निशुल्करूपमा प्रदान, राजस्व तथा धरौटी संकलनका लागि एकद्वार बैंकिङ प्रणाली लागू, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका संघसंस्थाको विवरण अद्यावधिक गरी
बेभ साइटमा सार्वजनिक गरिएको विषय, यस कार्यालयमा दर्ता हुने संघसंस्थाको प्रमाणपत्र कार्यालयबाट निशुल्क उपलब्ध गराउन शुरू, भष्ट्रचार न्यूनीकरणका लागि नागरिक निगरानी समूह गठनमा सहयोग, यस कार्यालयले गत आवमा गरेका वार्षिक गतिविधि र चालू आवमा सम्पादन गर्ने वार्षिक कार्ययोजनालाई समेटेर वार्षिक प्रशासन बुलेटिन प्रकाशन गरी आन्तरिक सुशासन प्रवद्र्धनका कार्यहरू गरिएको छ।

त्यस्तै गरी गृह सचिवसँग गरिएको कार्य सम्पादन सम्झौताका आधारमा यस कार्यालयबाट वार्षिकरूपमा काम काज गर्न आवश्यक पर्ने नीति, योजना, कार्ययोजनाहरू जस्तै विपत पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना–२०७६, मनसुन पूर्वआपतकालीन कार्ययोजना– २०७६, एकिकृत जिल्ला सुरक्षा रणनीतिक योजना–२०७६, लागूऔषध अपराध निषेध र मदिरा नियन्त्रण एवम् नियमन कार्ययोजना– २०७६ तयार, पर्वत जिल्लास्थित सबै सरकारी कार्यालयका कार्यलय प्रमुखलाई सुशासन प्रवद्र्धनका लागि १५ बुँदे निर्देशन, जस्ता कार्य गरिएको छ भने बाह्यरूपमा यस जिल्लास्थित विभिन्न आयोजनामा आइपरेका समस्याको समाधान सरोकारवाला पक्षको सहयोग र सहकार्यमा गर्दै
आएका छौं।

यहाँका सरकारी कार्यालयको कामकाज चुस्तदुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन के के योजना अगाडि सार्नु भएको छ ?

मैले अघि नै भनि सके जिल्ला स्थित सम्पूर्ण कार्यालयको सेवाप्रवाहलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन कार्यालय प्रमुखलाई १५ बुँदे निर्देशन दिइएको छ। यसका साथै कार्यालयको अनुगमनका लागि अनुगमन योजना तयार गरी सूचकसहितको अनुगमन फाराम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

प्रत्येक कार्यालयलाई वार्षिक कार्ययोजना बनाइ सार्वजनिक गर्न र सोहीअनुसारको कार्यसम्पादन गर्न भनिएको छ। यसरी दिएका निर्देशन तथा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४, अनुसार हरेक महिना कार्यालयको अनुगमन गरिएको छ।

अनुगमन पश्चात प्रदेश कार्यालयको आवश्यक कारबाहीको लागि प्रदेश सरकार समक्ष पेस गर्ने गरिएको छ। सार्वजनिक निर्माण तथा सेवाप्रवाहमा सरोकारवाला निकायको रूपमा रहेका सरकारी कार्यालयहरू बिच छलफल गराउने तथा कार्यान्वयनमा ल्याउने गरिएको छ।

सेवाप्रवाहका सम्बन्धमा सेवाग्राहीले कुनै उजुरी तथा गुनासो गरेमा उजुरीका प्रकृतिका आधारमा सम्बन्धित कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिँदै आएको छु।

हरेक महिना कार्यालय प्रमुखहरूको नियमित बैठक, जिल्ला स्थित आयोजनाको प्रगतिको समीक्षा तथा छलफल र सूचना तथा गुनासो सुन्ने अधिकारीसँग बैठक गरी हरेक कार्यालयका सम्पादित कार्यको समीक्षा, विश्लेषण गरी सुझाब दिँदै आएका छौं।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवामा लाई सरल र सहज रूपमा सेवाग्राहीले प्राप्त गर्ने व्यवस्थालाई कसरी मिलाउनु भएको छ ?

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार शान्ति सुरक्षा, सुशासन कायम, विकास निर्माणका कार्यमा सहयोग तथा समन्वय र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व लिएको छ।

यसका साथै यस कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवामा नागरिकता तथा राहदानी वितरण, पेन्सन सिफारिस, संघसंस्था दर्ता आदि जस्ता कार्य रहेका छन्। यी कार्यहरू मध्ये नागरिकता तथा राहदानी वितरण कानुनअनुसार सेवाग्राहीले कागजात पेस गरेको खण्डमा लगभग आधा घन्टाभित्र सेवा प्राप्त गरिसक्ने वातावरण रहेको छ।

सहायक प्रजिअलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको कारण म कुनै बैठक तथा छलफलमा रहेर अनुपस्थित रहेको अवस्थामा समेत सजिलै सेवा वितरण गर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। वार्षिक कार्ययोजनामा हरेक कार्यलाई स्पष्टरूपमा हामीले उल्लेख गरेका छौं। सदरमुकासम्म आई सेवा लिन नसक्ने सेवाग्राहीलाई मध्यनजर गरी कार्यालयबाट स्थलगतरूपमै वार्षिकरूपमा सकेसम्म हरेक स्थानीय तहमा पुगेर एकीकृत घुम्ती शिविर सञ्चालन गरी सेवाप्रवाह गर्ने लक्ष्य लिइएका छौं। पहिलो घुम्ती शिविर दशैं तिहारकोबीचमा सञ्चालन गर्ने सोच रहेको छ।

नागरिकता जारी गर्नु पूर्व कार्यालयले राख्ने सम्पूर्ण सूचनालाई विस्तृत र व्यवस्थित बनाउन सीआईएमएस सफ्टवेरको स्तरोन्नति भर्खरै मन्त्रालयबाट भएको छ। राहदानीको हकमा हाल सेवाग्राहीले राहदानी दस्तुर बैंकमार्फत भुक्तानी गर्ने प्रणालीलाई सहज बनाउन छिट्टै यस कार्यालयमा राजस्व काउन्टर स्थापना गर्दैछौं।

यसका लागि नेपाल बैंक लिमिटेडसँग सहकार्य भइरहेको छ। जति पनि राहदानीका लागि निवेदन आएका छन्। हरेक १० दिनमा कास्की संकलन केन्द्रमा पुर्याउने र राहदानी विभागबाट तयार भई आएका राहदानीलाई समयमानै वितरण गर्दै आएका छौं।

कार्यालयमा नै बैंकको काउन्टर स्थापना गरी राजस्व लिने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ। साथै कार्यालयबाट प्रदान गरिने कुनै पनि सेवामा विचौलियाहरूको प्रवेशलाई निषेधित गरिएको छ।

जिल्ला भित्रका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा पटक पटक समस्या आउने गरेको छ ? विकास आयोजनालाई सहजरूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन स्थानीय प्रशासनले कसरी काम गरेको छ ?

म आउँदा आउँदै यस जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका प्रायः जसो आयोजनाहरूमा बन्द, हड्तालको स्थिति रहेको थियो ? तल्लो मोदी आयोजनाको प्रशासनिक तथा पावर हाउसका काम बन्द भएका थिए। मध्य मोदीमा विष्फोटन गर्ने क्रममा पुग्न गएको क्षतिको माग गर्दै स्थानीयले ताला लगाइदिएका थिए।

यी दुवै समस्याहरूलाई स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिसमेतको सहकार्यमा थुप्रै बैठक तथा छलफल गरी दुवै आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन सक्यौं। त्यस्तै गरी काली गण्डकी प्रसारण करिडोर आयोजनाको टावर निर्माण गर्ने कार्यमा आएका समस्याहरूको अधिकांश समस्या समाधान भइसकेको छ।

लेखनाथ–मोदी प्रसारण आयोजनामा देखिएको समस्याको समाधानको पहल भईरहेको छ। पुष्पलाल (मध्य पहाडी) राजमार्ग आयोजनाको निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी र छिटो बनाउन समय समयमा स्थलगत अनुगमन गरी सम्बन्धित सरोकारवालालाई निर्देशन दिदै आएका छौं।

ग्रामीण सडक सुधार सञ्जाललगायतका आयोजनामा देखिएका समस्याहरूको तत्काल समाधान गर्दै आएका छौं र आवश्यकताअनुसार निर्देशन पनि दिएका छौं। यी आयोजनाहरूको अनुगमनको लागि अनुगमन फाराम तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

व्यवस्था परिर्वतन भयो तर कर्मचारीको मानसिकता परिवर्तन भएन, सरकार र अन्य निकायले लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेनन् भन्छन् नि?

वास्तवमा मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन भएको छ। तर अवस्था उस्तै नै छ भन्ने गुनासो नसुनिएको होइन। यसलाई विश्लेषण गर्ने हो भने मुलुकमा राजनैतिक परिवर्तन र्याडिकल भएको छ भने अन्य परिवर्तनहरू इन्कृमेन्टल बेसिसमा भएका छन्। यी दुई अवस्थाबीच सन्तुलन कायम हुन सक्दैन यस्ता गुनासो आउनु स्वाभाविक नै हो।

कर्मचारीको समायोजनले पनि केही हदसम्म कर्मचारीको प्रयाप्ततामा समस्या देखिएको छ। तर यो लामोरूपमा जाने समस्या जस्तो लाग्दैन मलाई।

हरेक कर्मचारी र नागरिकले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वलाई तत् तत् स्थानमा रहेर कानुनसम्मत रूपमा पूरा गर्न सकेमा मुलुकले चाहे जस्तो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ।

सेवाप्रवाहलाई जनमैत्री बनाउन कस्ता कस्ता सुधारका प्रयास गर्नुपर्छ होला भन्ने लाग्छ ?

मुलुक संघीय संरचनामा रूपान्तरण भएसँगै सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वलाई स्वीकार्दै सहशासनका माध्यमद्वारा सहउत्पादन र सहनिर्माणमा साझा लगानीको वातावरण सिर्जना गरी प्राप्त उपलब्धिलाई समानरूपमा वितरण गर्न सकेमा सेवाप्रवाहलाई जनमैत्री बनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ जसका लागि नागरिक स्वयमले शासन प्रक्रियाका हरेक चरणमा आफ्नो सक्रिय उपस्थितीको महसुस गर्न सकोस।

तपाई पर्वतमा पहिलो महिला सीडीओको रूपमा आउनुभयो ? कामको दौरानमा महिला र पुरुष सिडिओको बीचमा कस्तो भिन्नता पाउनुभयो ?

यस जिल्लामा पहिलो महिला सीडीओ भएर आएकोमा मलाई गर्व लागेको छ यद्यपि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पद आफैंमा लैंगिक पद होइन।

यस पदमा पुरुष, महिला दुवैले आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई सफलरूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ तर पनि म महिला भएका नाताले विभिन्न हिंशामा परेका महिलाको समस्यालाई उहाँहरूले सजिलैसँग म समक्ष राख्न सक्ने वातावरण मैले बनाएको छु

। महिलाले आफ्नो जम्मेवारी पूर्णरूपमा निर्वाह गर्न सक्दैनन् कि भन्ने कता कता आशंका रहेको अवस्थामा यी सम्पूर्ण चूनौतीलाई चिर्दै जिल्लाका हरेक समस्यालाई नजिकबाट नियालेर कुनै लैगिंक विभेद बिना मैले कार्यसम्पादन र जिम्मेवारी पूरा गरेको मैले महसुस गरेकी छु र लाग्छ मेरा सेवाग्राहीले पनि यो कुराको महसुस गर्नुभएको छ।