नेपालीको दुई दशक लामो प्रतीक्षा शनिबार पूरा भएको छ– छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग सुखद् सम्बन्ध स्थापित नभएसम्म नेपालको विकास सम्भव छैन भन्नेमा विश्वस्त नेपाली नागरिकले सगरमाथापारिका राष्ट्राध्यक्ष सी जिन पिङको शनिबार स्वागत गर्न पाएका छन्, नेपाल–चीन मित्रताको इतिहासमा यो ऐतिहासिक क्षण हुन पुगेको छ।
आर्थिक रूपले समृद्धिको शिखरनिकट रहेको विश्वको दोस्रो विशाल अर्थतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङसँग विकासका पूर्वाधारमा सहमति हुने भएको छ।
वर्तमान सरकारले राजधानीदेखि निकटतम रहेको नेपाल–चीन सीमानाका केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्ग निर्माणका लागि सहयोग लिने निश्चित गरेको छ, यसैअनुसार सहमतिपत्रमा आज हस्ताक्षर हुनेछ।
तर, विगत सरकारका प्रमुखहरू अहिले रेल होइन सडकमार्ग प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र समाजवादी पार्टी नेपालका नेता डा. बाबुराम भट्टराई जो दुवै विगत सरकारको नेतृत्व गरिसकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ, रेलमार्गले आर्थिकरूपमा नेपालीलाई बढी दरिद्र बनाउने धारणा राख्नुहुन्छ।
महँगो ऋण बोकेर तयार भएको केरुङ–काठमाडौं रेलको पूर्ण सदुपयोग गर्ने वातावरण वा पूर्वाधार तयार नभएको उहाँहरूको तर्क छ।
उहाँहरूले उठाएको सवाल आफैंमा निकै गम्भीर छ। ४ खर्बभन्दा बढी ऋण बोकेर तयार पारिने उत्पादनले बजार पाएन भने हामी अझ बढी गरिब हुने निश्चित छ।
तर, केही तथ्य हेर्दा यस महत्वाकांक्षी उत्पादनले बजार नपाउला भन्नेचाहिँ देखिन्न। सस्तोमा रेल चढेर तिब्बतको पोताला दरबार र बेइजिङको गे्रटवाल हेर्न पाइन्छ भने नेपालीकै भीड लाग्नेछ हिमालपारि, जबकि आर्थिक समृद्धि हासिल गरिसकेका चिनियाँ नागरिक गौतमबुद्धको जन्मस्थल र अन्य सुन्दर स्थलहरू हेर्न यहाँ ओइरिनेछन्।
नेपालको समृद्धिका लागि पर्यटन नै एक महत्वपूर्ण आधार हो भन्ने कुरामा सहमत भइसकेपछि केरुङ–काठमाडांै रेलमार्गको अवधारणालाई पछि धकेल्ने होइन, प्राथमिकताका साथ अगाडि ठेल्ने मनस्थिति बनाउनु आवश्यक छ।
कुनै दिन काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ बनाउँदा ‘यसमा को हिँड्ला’ भन्ने जमात थियो, अझ त्यसमा सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउँदा ‘को चढ्ला’ भन्नेको संख्या झनै बढी देखियो, तर आज यसले नपुगेर बृहत् चक्रपथ बनाउन थालिएको छ।
पश्चिमेली मुलुकको विकास अवधारणा र चिनियाँ विकास अवधारणाबीच सन्तुलन नेपालका लागि आवश्यक छ। नेपाली सिमेन्ट उद्योगमा ह्वाङ्सी सिमेन्टको प्रवेश एक उदाहरण हुन सक्छ।
तुलनात्मकरूपमा निकै सस्तो मूल्यमा दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन र आपूर्ति गर्ने चिनियाँ अवधारणा, सीप र क्षमतालाई बेवास्ता गरेर हाम्रो जित हुने सम्भावना छैन।
लतारिएर होमिनुभन्दा योजनाबद्ध रूपमै यस प्रकारको चिनियाँ सीप र क्षमताको साझेदार बन्नु समसामयिक हुनेछ। नेपाल चिनियाँ आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने चार प्रमुख मुलुकमध्ये एक हो, उसको सहयोग हाम्रो विकासका लागि आवश्यक छ भन्ने यो प्रमाण पनि हो।
आफ्नो लगानीमा निर्मित रेलमार्गलाई सफल बनाउनु उसको पनि दायित्वभित्र पर्नेछ। त्यसैले यस बेला आएर आम नेपालीलाई तरंगित बनाउने केरुङ–काडमाडौं रेलमार्गको विपक्षमा उभिनु गम्भीर भुल हुनेछ।
प्रतिक्रिया