विजय नेपाली, पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रममा ३ जना मात्र वक्ता राख्ने निर्णय गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको १८ औँ मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको बैठकले सार्वजानिक निकायको औपचारिक बैठक तथा समारोह सञ्चालक निर्देशिका स्विकृत गरेको छ ।
निर्देशिकामा सार्वजनिक निकायको औपचारिक बैठक तथा समारोहमा आसन ग्रहण २० मिनेटमा नै सक्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै कार्यक्रम सञ्चालन डेढ देखि २ घण्टा भित्रमा सक्नुपर्ने नियम बनाएको छ । नेपाली समाजमा हुने कार्यक्रमहरुमा सधैँ आलोचित हुने हुदाँ र अतिथि तथा सहभागीलाई समेत निकै सास्ती खेप्नुपर्ने समस्याको समाधान गर्नको लागि प्रदेश सरकारले यस्तो निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेतले बताउनुभयो ।
निर्देशिकामा कुनैपनि औपचारिक कार्यक्रम हुनुभन्दा तीन दिन अगाडि नै सो कार्यक्रमको विषयवस्तु प्रमुख अतिथि तथा अतिथिहरुलाई जानकारी गराउनुपर्ने, फुलमालाको सट्टा फुलको गुच्छा, खादा वा अवीर कुनै एकले मात्र स्वागत तथा सम्मान गर्ने नियम बनाइएको छ । प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयलाई सबैले अनुसरण गर्दै लगे उक्त निर्णयको सम्मान समेत हुने बस्नेतले बताउनुभयो ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारले विभिन्न संघ संस्थालाइ अनिदान दिने निर्णय समेत गरेको हो । ‘प्रदेश सरकारले पहिले नै अनुदान दिने भनिएतापनि पैसा रकामानान्तर हुन नसक्दा दिन सकेका थिएनौ’ मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो । प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार कास्की जिल्ला अदालत वार एसोसिएसनको भवन निर्माण गर्न ३० लाख, नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिलाइ १५ लाख, नेपाल पत्रकार महासंघ बाग्लुङलाई १५ र नेपाल पत्रकार महासंघ तनहुँ लाई १० लाख दिने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै भौतिक तथा यातायात विभागलाई व्यवस्थीत बनाउनको लागि नवलपुरमा यातायात कार्यालय लाई व्यवस्थीत बनाउने निर्णय गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशको लागि पोखराबाट मात्र सवारी चालक अनुमतीपत्र वितरण गर्ने गरेपनि क्याविनेटको बैठकले नवलपुरबाट समेत लाइसेन्स सहितको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो । जस्का लागि आवश्यक पर्ने बाजेटको व्यवस्था भाएको र अर्को आर्थिक भार नपर्ने गरि सात जना कर्मचारी थप्ने गरि लाइसेन्स लिन नवलपुर बाट पोखरा आउने झन्झट हटाउने गरि व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी क्षेत्रीय क्षयरोग केन्द्र कास्कीको पूर्वाधार हाल संघ, प्रदेश र स्थानिय कुनैपनि सरकारको नाममा नरहेकाले सो पूर्वाधार प्रदेश सरकारलाई दिन संघ सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो ।
मन्त्री परिषद बैठकले स्याउ विशेष कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी २०७६ स्विकृत गरेको छ । गण्डकी प्रदेशलाई स्याउमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्धेश्य अनुरुप इटलीबाट आयातित उन्नत जातको स्याउ मनाङ र मुस्ताङमा रोप्ने र त्यसका लागि सरकारको ७० प्रतिशत र किसानको ३० प्रतिशत लगानीमा स्याउ खेतीका लागि अनुदान दिने ब्यबस्था गरेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया