वित्तीय संघीयता

कपिल काफ्ले

अर्थशास्त्री प्राडा चन्द्रमणि अधिकारीको हालै प्रकाशित २ सय २६ पृष्ठको शोधमूलक पुस्तकको शीर्षक हो ‘वित्तीय संघीयता: असफलता वा सफलता, किन र कसरी ?’ एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघीयतामा प्रवेश गरेको विश्वकै नवीनतम मुलुक नेपाल अझै नयाँ व्यवस्थामा कति टिक्छ, यकिन गरेर भन्न नसकिरहेका बेला राष्ट्रिय योजनाका विज्ञ अधिकारीले नेपाली बौद्धिक पाठकका लागि शोधमा आधारित यो पुस्तक अंग्रेजी भाषामा तयार पार्नुभएको छ।

अधिकारी लेख्नुहुन्छ– ‘विश्वका केही संघीय मुलुकमा पूर्णरूपको संघीयता देखिन्छ, केही अर्धसंघीय छन् भने कोही आर्थिक पक्षमा मात्र संघीयताको अभ्यास गरिरहेका छन्। विस्तृत स्वरूपको संघीयता र वित्तीय संघीयताको कठिन बाटोमा हामी दोस्रोबाट तेस्रो पुस्तामा उक्लिने अभ्यासमा छौं।’

त्यसो त अधिकारीले यो पुस्तक लेख्न बस्दा वित्तीय संघीयतामा विश्वव्यापी अभ्यास कस्तो छ, कर प्रणालीले यसलाई कसरी प्रभाव पार्छ र सार्वजनिक वित्त व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा केन्द्रित थिएँ, भन्नुभएको छ। तर, किताब तयार हुँदै जाँदा उहाँलाई पूर्ण स्वरूपको संघीयतामा प्रवेश गर्दा आइपर्ने समस्याको निराकरणका लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरूको पहिचान गर्न थप अध्ययन र अनुगमनको खाँचो महसुस भयो। उहाँ लेख्नुहुन्छ– ‘राजनीतिक व्यवस्था जेसुकै भए पनि नेपालजस्तो अल्प आय भएको मुलुकका लागि स्रोत–साधनको प्रभावकारी प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, स्वभावतः संघीयताको प्रारम्भिक अवस्थामा पनि यही नियम लागू हुन्छ।’

अधिकारीले यही पृष्ठभूमिका विश्वका साना–ठूला संघीय मुलुकको वित्तीय प्रणालीको चिरफार गर्नुभएको छ, सफलता र असफलताका कथाहरूको संकलन गर्नुभएको छ। उनीहरूका सिकाइलाई नेपालको सन्दर्भमा व्याख्या गर्नुभएको छ।

संघीयताको राजनीतिक पक्षलाई लिएर धेरै किताब लेखिए पनि वित्तीय संघीयताका सम्बन्धमा त्यति चर्चा नभइरहेका बेला अधिकारीको यो पुस्तक प्रकाशित भएको छ। राजनीतिक अर्थतन्त्रभित्रको वित्तीय संघीयता आफैंमा प्राविधि विषय हो। यस्ता विषयमा कलम चलाउने अधिकारीजस्ता लेखकहरूको अनिकालै छ– खास गरी नेपाली परिवेशमा। ६ भागमा विभाजित यस पुस्तकले वित्तीय संघीयता, विश्व अभ्यासमा वित्तीय संघीयता, नेपालमा वित्तीय संघीयता, संघीय मुलुकमा सम्पत्तिमाथिको कर, सुरक्षित अवतरण तथा संघीयतामा सुधारका सम्बन्धमा विस्तृत चर्चा गरेको छ।

अधिकारी भन्नुहुन्छ– ‘मैले यस पुस्तकमा संघीय प्रणालीभित्र रहेर काम गर्दाको अनुभव र शोधकर्ताको विद्यार्थीका रूपमा हासिल ज्ञान पस्किने प्रयास गरेको छु।’
‘वित्तीय संघीयता’ अर्थशास्त्रका विद्यार्थीका लागि त उपयोगी छ नै, कर प्रणाली र यससँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षमा बृहत् जानकारी हासिल गर्न चाहने सबै यसबाट लाभान्वित हुनेछन्। खास गरी वित्तीय प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नीति निर्माण गर्ने विधायक हुन् वा यसलाई उचित किसिमले कार्यान्वयन गर्ने प्रशासक, सबैका लागि यो पुस्तक उपयोगी छ।

एक विश्वमा अनेर राजनीतिक तथा प्रशासनिक पद्धति छन्। मुलुकको आकार–प्रकार, जनसंख्या, भूगोल आदिबाट निरपेक्ष रहेर विश्वका कतिपय मुलुकमा संघीय व्यवस्था लागू गरिएको छ। सबै मुलुकमा यस व्यवस्थाले उत्तिकै सफलता भने हासिल गरेको छैन। केही मुलुकमा त प्राप्त भइसकेको संघीयता गुमेर पुरानै एकात्मक व्यवस्थामा फर्किनुपरेको मात्र छैन, जटिल द्वन्द्वको दल–दलमा मुलुक प्रवेश गरेको छ।
नेपालमा २०७२ को संविधानले संघीयतालाई व्यवस्थित गरेको छ, तर यसकै आधारमा मात्र यसले स्थायित्व पनि पायो भन्नु गलत हुनेछ। यसलाई बचाउने हो भने अधिकारीको व्याख्या आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ।

नेपालको संघीयतालाई विश्वका अनेकौं संघीय व्यवस्थाका मुलुकको पद्धतिसँग जस्ताको त्यस्तै दाँज्न सकिन्न। हामी तीन तहको र सात प्रदेशमा विभाजित सरकार एकसाथ ७ सय ६१ ठाउँबाट चलाइरहेका छौं। स्थानीय तहमा अधिकार केन्द्रित छ भने प्रादेशिक सरकारले अझै आफ्नो अनिवार्यता सावित गर्न सकिरहेको छैन। केही विश्लेषकको विचारमा नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि नागरिकमाथि करको परिमाण बढाएर र विभिन्न आर्थिक बोझ थपेर प्रादेशिक सरकारको वर्तमान संरचनालाई जोगाइरहनु आवश्यक पनि छैन।

पैरवी प्रकाशनद्वारा प्रकाशित तथा वितरित ३ सय ९५ रुपियाँको यस पुस्तकको मुद्रण एकेडेमिक प्रिन्टिङ प्रेस, पुतलीसडकमा भएको हो। छपाइ राम्रो छ, भाषाशैली पठनीय छ। अनुभवी अधिकारी साँच्चिकै बधाईका अधिकारी हुनुहुन्छ।