प्रदेश–३ को आर्थिक वृद्धिदर ११.५ प्रतिशत योजना अवधिमा ३२ खर्ब ३८ अर्ब आवश्यक

नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा।प्रदेश–३ मा प्रदेश पूर्वाधार निर्माण कम्पनी निर्माण कार्य अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशस्तरका निर्माण कार्यमा प्रदेशकै निर्माण कम्पनीले गर्ने बताउँदै यस्तो जनाउनुभएको हो।

कम्पनीमा निजी क्षेत्रको लगानी हुने उहाँको भनाइ छ।प्रदेशभर विद्युतीय सवारी तथा अन्य यातायात सेवा सञ्चालन पनि प्रदेश सरकारले गर्ने तयारी गरेको मख्यमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। यसका लागि उहाँले प्रदेश यातायात निगमको स्थापना गरिने बताउनुभयो।

हेटौंडामा प्रदेश विकास परिषद्को पहिलो बैठकमा मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकार परिणाममुखी काम गर्ने भएको भन्दै परिणाम नआउने काममा कहिले हात नहाल्ने दाबी गर्नुभयो।प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रबाट ६२ प्रतिशत लगानी अपेक्षा गरिएको उहाँको आशा छ।

प्रदेश सरकार निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाएर अगाडि बढ्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई समेटेर अगाडि बढेको भन्दै उहाँले प्रदेश सरकारले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको र प्रदेश सरकारले कृषि स्वयम्सेवक खटाउने तयारी गरेको बताउनुभयो।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द पौडेलले प्रदेशको प्रथम योजना तर्जुमाका पाश्र्वसिद्धान्त, योजनाका लक्ष्यलगायतका विषय प्रस्तुत गर्नुभयो।

पौडेलले प्रस्तुत गरेको लक्ष्यमा आर्थिक वृद्धिदर ११.५ छ। जसमा कृषिको औसत वृद्धिदर ५.५ र गैरकृषिको वार्षिक औसत वृद्धिदर ११.७ प्रतिशत छ।

प्रदेश सरकारको २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ सम्मको आवधिक योजना सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको हो।

प्रस्तुत प्रतिवेदनमा कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धिदर ५.५ प्रतिशत, गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ११.७ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

लक्ष्य पूरा गर्न ५ वर्षमा ३२ खर्ब ३८ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त लगानीमध्ये सरकारी क्षेत्रबाट २९ प्रतिशत, निजी क्षेत्रबाट ६२ प्रतिशत र सहकारी क्षेत्रबाट ९ प्रतिशत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। लक्ष्य पूरा भए प्रदेशको प्रतिव्यक्ति ग्रार्हस्थ उत्पादन ४ लाख ५ हजार पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपात ४.८ः१ छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्स प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रदेश विकास परिषद् सदस्य कृष्णमान श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई खुकुलो बनाए प्रदेश सरकारले ६२ प्रतिशत लगानी ल्याउन सकिने भन्दै निजी क्षेत्रलाई लगानीको सहज वातावरण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।