गाई काण्ड:बहस शुरू, आदेश शुक्रबार


नेपाल समाचारपत्र, बाँके।नेपालगन्जको चर्चित ‘गाई काण्ड’ को सुर्खेत अदालतमा बहस शुरू भएको छ। भदौ १२ गते नेपालगन्जदेखि दैलेख लैजाँदा मरेका तीन दर्जन गाईलाई सुर्खेतको कटकुवा जंगलमा फालिएको थियो। मरेकासँगै जिउँदोलाई पनि त्यही छोडिएको थियो।

घटनाले ठूलो रूप लिएसँगै सुर्खेत प्रहरीले १६ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। १८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। दुई जना फरार रहेका छन्।

बिहीबार पहिलोपटक गाई काण्डको अदालतमा बहस भएको हो।नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट गोविन्द बन्दीसहित आठ जनाले बहस गरेका छन्।

वारका उपाध्यक्ष सुनील श्रेष्ठ, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका कानुन सल्लाहकार लोकबहादुर शाह, शालिकराम सापकोटा, ईश्वरीप्रसाद ज्ञवाली, वीरेन्द्रकुमार बस्नेत, उत्तम आचार्य, प्रेमध्वज शाही, मेहरसिंह खत्रीले राम्रो नियतले गाई लगिएको भए पनि दुर्घटना भएको जिकिर गर्नुभयो।

‘नियतवश मारेको होइन, राम्रो नियतले लैजाने क्रममा दुर्घटना भएको हो’, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका कानुन सल्लाहकार शाहले भन्नुभयो– ‘थुनामा राखिएका १६ जनालाई सादा तारेखमा छोड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ।’

सरकारी वकिल डम्बर काफ्लेले मापदण्ड पूरा नगरी गाई लगिएको र लापरबाही गरेर मारिएको दाबी गर्नुभएको छ। बिहीबार बहस सकिए पनि आदेश आएको छैन। आदेश शुक्रबार आउनेछ।

गाई काण्डमा सुर्खेत प्रहरीले १८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। तीमध्येमा १६ जना थुनामा छन्। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रहरी आठ जना, ट्रक चालक र सहचालक सात जना र एक जना ढुवानी सञ्चालकलाई प्रहरीले थुनेको छ।

गाई काण्डले देशव्यापी तरंग ल्याएपछि सरकारले गृह मन्त्रालयका उपसचिव सागरमणि पाठकको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले २५ दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन बुधबारमात्रै गृहमन्त्रीलाई बुझाइएको छ।

प्रतिवेदनमा ‘व्यवस्थापकीय लापरबाही’ औंल्याएर केहीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको बुझिएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन। यता, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले बार नेपालगन्जका अध्यक्ष विकास आचार्यको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले अझै प्रतिवेदन बुझाएको छैन।

यो समिति पनि भदौ १४ गते नै गठन गरिएको थियो।नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार शाहले बहस सिद्धिएकाले थुनामा राख्ने कि छोड्ने कुरा शुक्रबार मात्रै थाहा हुने बताउनुभयो।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आफ्ना कर्मचारी नै थुनामा परेकालाई उनीहरूलाई बाहिर निकाल्नका लागि चाहिने ‘खर्च’ आफैंले बेहोर्ने निर्णय गरेको छ।