सुरेश तामाङ, काठमाडौं। पानीजहाज कार्यालय स्थापना भएको ६ महिना बितिसकेको छ । २०७५ फागुन २ गते उक्त कार्यालय स्थापना भएयता पूरै सुनसान छ।
कार्यालयमा कर्मचारी खटाइए पनि समयमै ऐन नबन्दा उक्त कार्यालय निस्क्रियजस्तै बनेको छ भने कर्मचारीसमेत फुर्सदमै देखिन्छन्।
झन्डै ५० वर्षअघि बनेको पानीजहाज दर्ता ऐन, २०२७ समय सुहाउँदो नभएको भन्दै कार्यालयले त्यसलाई विस्थापित गरी नयाँ ऐन ल्याउन लागेको बताइएको छ।
ऐन ल्याउनुअघि हतारमा कार्यालय स्थापना भई दरबन्दी तोकिए पनि कर्मचारी निस्क्रिय बन्नुपरेको छ। ऐन नभएकै कारण कर्मचारीले केही काम गर्न पाएका छैनन्। कर्मचारी बेकामे भएका छन्।
एक सहसचिव तहको मेकानिकल इन्जिनियरसहित १६ दरबन्दी तोकिए पनि हाल ९ जना मात्रै पूर्ति भएको छ। शुरूमा सहसचिव तहको रजिस्ट्रार पूर्ति भए पनि सेवा निवृत्तका कारण हाल उक्त पद खाली भई उपसचिव तहको इन्जिनियरले कार्यालय चलाइरहेका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहने यस कार्यालय र कर्मचारीलाई चलायमान बनाउन परामर्शदातालाई नयाँ ऐन बनाउन दिइएको छ।
कार्यालयका प्रशासनिक अधिकृत बल्लभ विष्टले साउन २९ गते परामर्शदातासँग सम्झौता गरी ऐन बनाउने जिम्मा दिएको बताउनुभयोे। उक्त ऐन मस्यौदा नेपाली परामर्शदाता कम्पनी मल्ल कानुनी परामर्शदाता सेवाले गरिरहेको छ।
विभिन्न सन्धि सम्झौता, यात्रु र जहाजको सुरक्षालगायतका विषयवस्तुहरू नभएकै कारण पहिलाको ऐनलाई विस्थापित गर्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो।
तिहारपछि ऐनको मस्यौदा आउन सक्ने जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘मस्यौदा चाँडै सकाउन भनेका छौं, अबको दुई महिनाभित्र मन्त्रालय बुझाई क्याबिनेटबाट निर्णय गराएर स्वीकृतिका लागि संसद्मा पुर्याउने योजना छ।’तर उहाँको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने यही आवमा ऐन पास हुने काँटछाँट छैन।
ऐन नबन्दा सेवाग्राही कार्यालय आएर केही उपलब्धि नभएपछि खाली हात फर्किन बाध्य छन्। सेवाग्राही यस कार्यालयमा पानीजहाज दर्ताका लागि आउने गरेको प्रशासनिक अधिकृत विष्टले बताउनुभयो।
प्रतिक्रिया