आज संविधान दिवस। चार वर्षअघि आजकै दिन घोषणा भएको नेपालको संविधान–२०७२ आजबाट पाँचौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। संविधानले प्रस्ताव गरेका र प्रतिबद्धता जनाएका अधिकतर विषयमा सर्वत्र प्रशंसा भए पनि यसको आगमनले बढारिएको सामन्ती संरचनाका अवयवहरूमा आक्रोश चुलिएको छ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनका समर्थक ‘चार वर्ष भइसक्यो, अझै राजतन्त्र फर्किएन’ भनेर छटपटाएका छन्। राजावादी शक्तिलाई यस प्रकारको अवसर दिने काम संविधानमै रहेको त्रुटिले दियो कि यसलाई कार्यान्वयन गराउने सरकार, दलका नेता र प्रशासकहरूले दिए, यो प्रश्न भने निकै गम्भीर छ।
संविधानविद्हरूका विचारमा संविधानमा खासै त्रुटि छैन, त्रुटि छ त केवल व्यक्तिमा। संविधान अग्रगामी भए पनि यसका बाहक र कार्यान्वयनकर्ताहरू पुरानो मानसिकताका भएका कारण प्रतिगमनकारी शक्तिहरूले टाउको उठाउन थालेका हुन्।
अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा संविधानमा उल्लेख भएका प्रावधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नु मुख्य समस्याका रूपमा देखिएको छ। संविधानमा उल्लेख भएको मौलिक हकका प्रावधान पढ्ने जो–कोहीले यसलाई विश्वको उत्कृष्ट दस्तावेज भन्दछन्, तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा प्रायः रित्तो मैदान देखापर्दछ।
संविधानको मौलिक हकमा उल्लेख भएका विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, बिनाहात–हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल तथा संघ–संस्था खोल्ने र कुनै पनि भागमा आवत–जावत र बसोबास गर्न पाउने, कुनै पनि भागमा पेसा रोजगार गर्ने, उद्योग व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रतालगायत अधिकार दिने काममा संविधान निकै उदार मानिएको छ।
चार वर्षको अवधि व्यतित गरेका जनताले संविधानतः प्राप्त अधिकार कुनरूपमा पालना भए भनेर टीका–टिप्पणी गर्नु स्वाभाविकै हो। संविधानको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएका उदाहरण खोज्ने हो भने लामो सूची तयार हुन्छ।
उदाहरणकै लागि माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्ने प्रावधानलाई लिन सकिन्छ। २००७ सालदेखि परिकल्पना गरिएको जनमुखी संविधानमा निःशुल्क शिक्षा प्राथमिकतामा थियो।
प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि भएका २०४६, २०५२ र २०६२ मा शुरू भएका जनआन्दोलन वा विद्रोहले पनि बाल अधिकार र शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने विषयलाई छुटाएन।
तर, व्यवहारमा आज सर्वाधिक कमजोरीको कुनै क्षेत्र छ भने शिक्षा जगत् नै छ। आधारभूत आवश्यकताको यस विषयमा व्यापार र राजनीतिले राज गरेको छ।
स्वास्थ्य पनि यसै गरी कमाइखाने भाँडो बनेको छ। निष्कर्षमा, संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार र राजनीतिक दलका नेता तथा प्रशासकहरू गम्भीर हुन आवश्यक छ।
संविधानमा उल्लेख भएका प्रावधानलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने र सरकारमा रहेका व्यक्ति अधिनायकवादी देखिए भने जनताले छरछिमेक ताक्नु स्वाभाविक हुनेछ। त्यो
छरछिमेक भनेका ज्ञानेन्द्र शाह, नेत्रविक्रम चन्दहरू हुन्। त्यसैले संविधान असफल भए छिमेकीका कारण नभई आफ्नै कारणले हुनेछ।
उनीहरू मौका नदिई टाउको उठाउने हैसियत राख्दैनन्। घरवरिपरि पानी जम्नै नदिए डेंगुवाला लामखुट्टे कसरी जन्मिन्छ र ? अन्तमा, यावत् कठिनाइका बाबजुद हामीले लोकतान्त्रिक यात्रामा सफल हुनैपर्छ, संविधान दिवसको शुभकामना !
प्रतिक्रिया