माया पाउने नाममा ‘बेड’को जस्तोसुकै सम्बन्ध स्वीकार गर्नुपर्दैन

रोशनीदेवी कार्की
उपसचिव, महिला, बालबालिका तथा
ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा उप–सचिव रहेर आम सरकारी कर्मचारीको शैलीभन्दा माथि उठेर अभिव्यक्ति दिने रोशनीदेवी कार्की महिला अधिकारका क्षेत्रमा गहन जानकारी राख्नुहुन्छ। उहाँका आलेख पढ्ने र अभिव्यक्ति सुन्ने जोकोहीले लैङ्गिक समानताका लागि महिलाको भूमिकामा भिन्न आयामहरू फेला पार्दछन्। प्रस्तुत छ, उहाँसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि गरिएको कुराकानी :

 

तपाईं सरकारी जागिरे, महिला अधिकारका पक्षमा त कुनै फेमिनिष्ट अभियन्ताजस्तो अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ ? के कुराले यस प्रकारको सशक्तीकरण गर्यो ?

म महिला हँु, एक कर्मशील महिला। तर म महिलावादी मात्र भने होइन। मलाई लाग्दैन कि सरकारी जागिर खानेले समाजका विसङ्गति र अन्यायका लागि आवाज उठाउन पाउँदैन।

कलमका माध्यमबाट आफूले जानेका, भोगेका र देखेका यी तमाम तीता सत्यहरूलाई उजागर गर्दा अधिकारकर्मी भैहालिन्छ भन्ने पनि म ठान्दिनँ। अर्को कुरा मानिस सर्वप्रथम सामाजिक प्राणी हो त्यसपछि अरु।

मेरो मन्त्रालयमा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, ज्येष्ठ नागरिक एवम् यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यक गरी करिब ८० प्रतिशत जनताहरूलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाहका लागि नीति, ऐन, मापदण्ड लगायत कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गरिन्छ

। यस संघीय मन्त्रालयले हेर्ने ८० प्रतिशत जनसंख्याभित्र पनि लैंगिक हिंसा, घरायसी हिंसा, एसिड आक्रमक, मानव बेचविखन तथा मानव ओसार–पसारबाट सबैभन्दा पीडित तथा प्रभावित महिला र किशोरीहरू परेका हाम्रा विभिन्न तथ्यांकहरूले देखाएका छन्।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका पुरुषहरू, एवम् विभिन्न लान्छनाहरू लगाएर मन नपराइएका पत्नीहरू, त्यस्तै एक पत्नीसंग मात्र सम्बन्ध राखेर अगाडि बढ्न नसक्ने पुरुषहरूका कारण महिलाहरू यौन तथा शारीरिक सन्तुष्टिबाट असन्तुष्ट भएकाहरूको पक्षमा मेरा लेखहरू आउनु स्वाभाविकै होला।

गलत अर्थ के नलागोस् भने पुरुषहरू महिलाबाट पीडामा परेकै छैनन् भन्ने होइन। सामाजिक विचलनलाई संयमित भएर महिलाहरूले अगाडि बढाउनु आफैमा सशक्तीकरण हुनु हो।

लैंगिक समानताको अभियानलाई सघाउन तपाई कार्यरत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले कस्तो भूमिका खेलेको छ ?

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय विशेष गरी महिला, बालबालिका , अपागता भएका व्यक्तिहरू, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक एवम् यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यकहरूका हक र अधिकारको संरक्षण गर्ने मन्त्रालय हो।

जसले महिला विकास र महिला सशक्तीकरणका लागि विभिन्न नीति योजना, बजेट, तथा कार्यक्रमहरू स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने काम गर्दै आएको छ।

त्यस्तै राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमबाट महिलाहरूको सामाजिक सशक्तीकरण तथा आर्थिक रुपान्तरण गर्ने उद्देश्यले समाजमा महिलाहरूमाथि गरिने विभेद, दुरव्र्यवहारका साथै हानीकारक प्रथा र परम्परा विरुद्ध सामाजिक सचेतनामूलक कार्यक्रम र महिलाहरूको उद्यमशीलता विकास सम्बन्धमा कार्य गर्दै आएको छ।

त्यस्तै दूर्गम क्षेत्रका महिलाहरूका लागि गर्भवती तथा सुत्केरीको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सुत्केरी महिला र शिशुका स्वाथ्यपचारका लागि निशूल्क हवाई उद्धार कार्य समेत गरिदै आएको छ।

नेपालका संविधानमा भएका मौलिक हकहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा संविधानसंग विमति राख्ने कानूनलाई खारेज गरी संघीय संरचनाअनुकुल बनाउने कार्य समेत भएका छन्।

विगतमा जिल्लामा रहेका महिला तथा बालबालिका कार्यालयहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भैसकेको अवस्थामा केही चुनौती समेत नभएका भने होईनन्।

तापनि यसलाई सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न नमूना कानुनहरू तय गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने एवम विगतमा महिलाका हक र अधिकारको संरक्षणका खातिर भएका सेवाहरूमा नघटने बरु प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा विभिन्न अन्तरकृया, गोष्ठी , सेमिनारको समेत व्यवस्था भैरहेको छ।

लैगिक समानता कायम गर्ने सम्बन्धमा महिला तथा किशोरीहरूका अधिकारका विषयमा गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, संम्झौताहरूलाई परिपालना गर्दै सभा सम्मेलनमा भाग लिने सवाल जवाफ समेत गर्ने कार्यहरू भैरहेका छन्।

तपाईको एक लेखले महिलाले पुरुषप्रति मायाको याचना गर्ने र त्यसलाई अधिकारको रुपमा लिएर रुवावासी गर्ने व्यवहारको आलोचना गरेको छ, श्रीमतीलाई माया नगर्ने, अन्तैतिर लाग्ने श्रीमान्लाई त्यसै छोडिदिने त ?

खराब काम गर्नेहरूका लागि कानुनले विधिको शासनमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। जसलाई लेखिरहनु पर्दैन। अर्थात कानुनका अनभिज्ञता क्षम्य हुदैन भन्ने कानुनको प्राकृतिक मान्यता हो।

वास्तवमा हाम्रो समाजमा श्रीमान्ले मात्र यसो गर्नुपर्दछ श्रीमतीले गर्नुहुदैन भन्ने पुरुषहरूको पौरुषीय पहिचानप्रतिको तीखो व्यग्य मैले पोखेको हो।

अर्को कुरा महिलाहरूले सधंै पतिको माया पाउनको लागि बेडको जस्तोसुकै सम्बन्धलाई सहर्ष स्वीकार गर्नु अपरिपक्वता हो जसले एक–अर्कालाई असल पति–पत्नीको दर्जा दिदैन। सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने काम दम्पतीको हो। केबल महिलाको मात्र कुनै शास्त्रमा लेखिएको छैन।

लैगिक समानताको अभियानमा पुरुषहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ ? नेपालमा यस दिशामा कस्तो काम भैरहेको छ ?

लैगिक शव्दले महिलालाई मात्र बुझाउँदैन। लैगिकभित्र महिला र पुरुष दुवै पर्दछन्। सत्य चाहिं के हो भने लंैगिक हिंसामा बढी महिलाहरू परेका छन् भने हिंसा गर्नेहरू बढी पुरुष नै रहेको भने सत्य हो।

प्रश्न उठ्नसक्छ, के महिलाबाट महिला र महिलाबाट पुरुष हिंसा भएका छैनन् त ? छन्, तर मात्रात्मक रुपमा बढी महिला हिंसामा पर्ने र हिंसा घटाउने पुरुष हुन्छन,।

विश्वकै उदाहरण दिनुपर्दा एक दिनमा तीन जना महिलामा एक महिला लैगिक हिंसामा परेकी हुन्छिन। त्यसमा पनि प्यासिफिक एशीयामा बढी लैगिक हिंसा हुने गरेको विश्वव्यापी तथ्याकबाट बुझिन्छ।

वास्तवमा हाम्रो बुझाई र गराईमा केही कमी तथा तृटि पाईन्छ। लैगिक हिंसाका विषयमा कार्यक्रम संचालनगर्दा, आवाजहरू उठाईरहदा सदिऔंसम्म पुरुषहरूलाई अलग गराएर वा सामेल नगराएर लैगिक हिंसा अन्त्य गर्न नसकिरहेको देखिन्छ।

भर्खरै मात्र लैगिक सवालमा महिला र पुरुष दुवै पर्ने र पुरुषलाई सहभागिता नगराई हिंसाको अन्त्य नहुने मान्यताको विकास भएको छ।

लैगिक समाननता कायम गर्न पुरुषहरूको भूमिका सूत्रवद्ध गरेर हेर्दा– लैगिक मैत्री वातावरण विकास गर्न पुरुपको महत्वपूर्ण सहकार्य रहने, महिलाको क्षमता विकास र सशक्तीकरणका लागि घर, कार्यालय,समाज र राष्ट्रका परिवर्तनका लागि विगतको सामाजिक मूल्य र मान्यतालाई परिवर्तन गर्न पुरुषको ठूलो हात र साथ रहने, लैगिक हिंसा विरुद्धका अभियान सञ्चालन गर्न पुरुषहरूको सञ्जाल (मेन लिडर्स नेटवर्क) विस्तार गर्दै सामाजिक सचेतना, महिलाहरूको सामाजिक मूल्य र मान्यतामा रोल मोडेलको रुपमा अभिवृद्धि गर्ने र सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो, एक अर्कालाई विश्वास गर्ने, सहयोग गर्ने अन्त्यमा सहकार्य गर्दै लैगिक समानता कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका रहने देख्छु।

लंैगिक समानता कायम गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले चालेका कदमहरू उल्लेख गरिदिनुस् न ?

महिला तथा किशोरी उपर गरिने हिंसा विरुद्ध पुरुषको सहभागिता सम्बन्धी सचेतनात्मक पुस्तक तयार पारी स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिएको छ।

महिला तथा बालबालिका उपर हिंसा अन्त्यका लागि पुरुष नेतृत्व संजाल विगत ७ वर्ष अगाडिदेखि तयार गरी प्रतिकात्मक रुपमा परिचालन गरिएको।

जहाँ समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तित्व जस्तै ः राजेश हमाल, पारस खडका, मदन कृष्ण हरिवंस आचार्य , सिताराम कट्टेल, अशेष घले आदि रहेका र विस्तारै अन्य व्यक्तिलाई संजालमा आवद्ध हुन आव्हान गरिएको छ।

मेल लिडरको कार्यसत्रनामा (टिओआर) तयार पारिएको छ। सार्वजनिक सरोकार निकायहरूमा लैगिक सम्पर्क व्यक्तिको गठन भएको र काम कतव्र्य र अधिकार सहितको कार्यसत्रनामा तयार पारी वितरण गरिएको छ।

विभिन्न समयमा पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय दिवसहरू सामाजिक परिवर्तन एवम सामाजिक जागरण ल्याउने तरिकाले तीनै तहका सरकारले सभ्य र भव्यताका साथ विभिन्न सचेतनात्मक तथा सृजनात्मकमूलक विभिन्न कार्यक्रम मार्फत मनाउने गरिएको छ।

लंैगिक समानताले पुरुषलाई पनि लाभ दिन्छ भनिन्छ, कसरी ?

भनिन्छ सृष्टिका सुन्दर फूल महिला र पुरुष हुन्। यी एक–अर्काका अभिन्न अंग हुन्। एक पक्षलाई आघात पुगेमा अर्कोपक्षमा पक्षघात हुन्छ। अर्थात महिला कसैकी श्रीमती , आमा, वैनी , दिदी लगाएतका अनगिन्ति भूमिकामा रहन्छिन।

जसको संरक्षण र पहिचानको ख्याल गर्नु हरेक पुरुषको कर्तव्य मानिन्छ। असक्त, विमारी रोगी, कमजोर महिलाहरू भएको घर परिवारमा पुरुषको आर्थिक, सामाजिक अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ।

भनिन्छ कुनै पनि बहादुर, असल पुरुषका पछाडि महिलाको महत्वपूर्ण हात रहन्छ। अन्त्यमा लैगिक समानताभित्र पुरुषको सहभागिता स्वतः आउँछ भने लैगिक हिंसाभित्र पुरुषमाथिको हिंसा पनि पर्दछ।

थप केही गर्नु छ कि ?

समाजमा लैगिक समानता कायम गराउन अझै पनि ठूलो चुनौती रहेको छ। नेपाल सरकार, विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूको सहकार्यमा माथि उल्लिखित विभिन्न कार्य गरिदै आएको छ।

आवश्यक नीति नियमहरू तर्जुमा गरिएको, तर्जुमा भएका नीति नियमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न संस्थागत संयन्त्र निर्माण भएको , अनुगमन तथा मूल्याकन समय समयमा हुने गरेको ,स्थानीय सरकार निर्माण भएको पाईन्छ।

तर नीतिगत, संस्थागत, कार्यक्रमको प्रभावकारीतामा भने सधै जनगुनासो रहदै आएको पाईन्छ। समाजमा महिला तथा बालिकाहरू स्वतन्त्र रुपमा सुरक्षित र संरक्षित नभएको समेत पाईन्छ।

जसका लागि तीनै तहको सरकारको पहिलो दायित्व लैगिक मैत्री वातावरण तयार पारी लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्नु रहेको छ।
महिलाहरू आफ्नै घरमा आफ्नै समाजमा आफ्नै नाताभित्रका छिमेकका मानिसबाट हिंसामा परेको पाइन्छ।

जसको रोकथामका लागि लैगिक सबालहरूमा पुरुषको सहभागिता, नैतिक शिक्षामा जोड दिदै विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा लैगिका हिंसा अन्त्य गर्ने तथा सामाजिक सौहार्दता कायम गराउने विषयवस्तु चार कक्षादेखि नै अनिवार्य सिकाईमा राखिनुपर्दछ।

समाजमा रहेका हानीकारक प्रचलनको अन्त्यका लागि प्रत्येक नागरिकमा हिंसा विरुद्धका अभियानमा सहभागिता हुने, हिंसा घटाउने जोसुकैलाई कानुनको कठघरामा ल्याउने।

पीडित र प्रभावितको उद्धारमा सम्बन्धित सबै सरोकार पक्ष जस्तै नेपाल प्रहरी, पुनस्र्थापना केन्द्र, सरकारी वकील, न्यायिक निकायले पीडित मैत्री सेवामा प्रभावकारी ल्याई कानुनमा लेखिएका प्रावधानहरूको कार्यान्वयन भएको खण्डमा लैगिक समानता कायम हुने देखिन्छ।

अन्त्यमा, लैगिक समानता कायम गराउन कुनै एक व्यक्ति, निकाय, र सरकारको मात्र एक्लो प्रयासले सार्थक पाउदैन। बहुआयमिक विषयमा बहुजनको साथ र सहयोग आवश्यक पर्दछ।जहाँ सरकारको चौथो अंग संचार जगतले समेत सकृयता र संयमता कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ।