नागरिकतामा समता

समता र समानताको मर्म नेपाली नागरिकता लिन चाहने विदेशी ज्वाइँ र बुहारीले बुझिदिनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा ज्वाइँ र बुहारीमा किन विभेद भनेर समानताको दृष्टिले मात्र हेर्नु पर्याप्त हुन्न ।

नेपालको जनसांख्यिकी र धरातलीय यथार्थलाई बुझेर नागरिकताका सम्बन्धमा निर्णय लिनु राष्ट्रियताका दृष्टिले आवश्यक छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सहितका दलको फरक धारणालाई छिचोल्दै अघि बढेको नागरिकता विधेयकबारेको मतदान प्रक्रिया यही समता र समानताको मर्मलाई नबुझेर अल्झिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अघि बढाउने तयारी गरेको विधेयक शनिबार पनि अवरुद्ध भयो । विधेयकबारे बाझिएका विषयलाई समितिले मतदानमार्फत टुङ्ग्याउने पहल अघि बढायो ।

विदेशी ज्वाइँ र विदेशी बुहारीले नेपालको नागरिकता लिने प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने अडान कांग्रेसले दोहोर्याएपछि टुङ्गो लाग्ने अन्तिम तयारीमा पुगेको विधेयक पारित हुन सकेन ।

समितिका सदस्य एवं सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद विवाहपश्चात् विदेशी बुहारीलाई सात र ज्वाइँलाई १५ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।

तर, कांग्रेस र राजपा भने सो समयावधि घटाउँदै अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्थालाई लचिलो बनाउनुपर्ने तर्कमा अडिग रहेपछि समिति सभापति शशी श्रेष्ठले विधेयक पारित गर्ने तयारीसहित बोलाउनुभएको बैठकले निकास निकाल्न सकेन ।

बहुमतले विधेयक पारित गर्नुभन्दा पनि सहमतिका आधारमा निकास निकाल्नुपर्ने प्रतिपक्षी दलहरूको भनाइ छ ।
सबै दलका शीर्ष नेतासँग गरिएको छलफलअनुसार शुक्रबार गृह र कानुन मन्त्रालयले राज्य व्यवस्था समितिसँगको समन्वयमा गठित नागरिकता विधेयकको संयुक्त प्रतिवेदनले विदेशी ज्वाइँलाई पनि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव गरेको छ।

विदेशी ज्वाइँले नागरिकता लिन चाहेमा १५ वर्ष बसोबास गरेको हुनुपर्ने, विदेशी नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएको भए त्याग्नुपर्ने र नेपालको कुनै राष्ट्र भाषा जानेको हुनुपर्नेलगायतका शर्त प्रतिवेदनमा छ ।

तर, संविधानमा विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिने व्यवस्था नभएको भन्दै कांग्रेसले प्रश्न उठाएको छ । सरकारको पछिल्लो प्रस्तावमा कुनै विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेमा सात वर्षसम्म परिचयपत्र दिने (सो अवधिभित्रको व्यावहारिक कठिनाइ सम्बोधन गर्न) ‘वैवाहिक परिचयपत्र‘को अवधारणा अघि सारिएको छ ।

संविधानको भाग २ मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । नेपाली नागरिकता वंशज, अंगीकृत, गैरआवासीय र सम्मानार्थ हुने उल्लेख छ ।

कम्तीमा १५ वर्षसम्म नेपालमा बसोबास गरेका व्यक्तिलाई सरकारले अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ५ को उपदफा ४ मा छ ।

वैवाहिक सम्बन्धकै आधारमा विदेशी ज्वाइँलाई नेपालको नागरिकता प्रदान गर्ने प्रस्ट कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था भने छैन ।कुनै पनि देशमा नागरिकताबारेको प्रावधान लचिलो छैन ।

नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा दलहरूबीच लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ जसलाई अस्वाभाविक मान्नुहुन्न । विषय नै गम्भीर छ, तर अब आगामी दिनमा कसैको गुनासो नरहने गरी निष्कर्षमा पुग्नु भने आवश्यक छ ।