“नेतृत्वमा पुरुष प्रधान  मानसिकता अझै  हटेको छैन”

संविधान जारी भएसँगै सरकारले कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ। संघीय संसद्मा सांसदहरूले उठाएको सरोकारको विषयमाथि सरकार गम्भीर नभएकोप्रति प्रतिनिधिसभाले बेलाबेलामा रुलिङ नै गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुने गरेको छ। जनताको सर्वोच्च निकाय संसद्मा सांसदहरूले उठाउने विषयमाथि सरकारले चासो नदिएको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टिसमेत जनाउँदै आएका छन्। संसद्मा स्वयं प्र्र्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको प्रतिबद्धतासमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। संसद्मा सांसदले उठाएका सरोकारको विषयमा सरकार गम्भीर नहुँदा संसद्मा आवाज उठ्ने र सुनुवाइन नहुने गरेको दृष्टान्त पनि रहेको छ। यसै विषयमा सरकारलाई संसद्ले दिएको निर्देशन पालना हुन नसक्नुको कारण, संसदीय समितिहरूको कामलगायतको विषयमा केन्द्रित रहेर प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि मधुसूदन रायमाझीले गरेको कुराकानी :

संविधान जारी भएपछि निर्माण गर्नुपर्ने कानुन निर्माणको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?

कानुन निर्माण प्रक्रियाका बारेमा सरकारले विधेयक कुन हदसम्म ल्याउँछ भन्नेमा निर्भर गर्दछ। सरकारलाई कानुन कति आवश्यक हो भन्ने आधारमा तय गर्ने विषय हो।

अहिले चौथो अधिवेशन चलिरहेको छ। सरकारले कति विधेयक दिन्छ त्यसैको आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।

अहिलेसम्म सरकारले जति विधेयक दिएको छ, त्यसैको आधारमा ऐन निर्माण गर्न समितिमा पठाएका छौं।

प्रत्येक बुँदाबुँदामा छलफल गरेर त्यसको आधारमा पास गर्ने गरेका छौं।

जनप्रतिनिधि बन्नुभन्दा अगाडि पनि हामी महिला र पुरुषहरू महिला अधिकारका लागि लडेका थियौं र महिला आन्दोलनका लागि काम गर्दथ्यौं। संघीय संसद्को उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष, सात प्रदेशका उपसभामुख कारणवश सबै महिला नै बन्नुभएको छ। स्थानीय तहमा पनि अधिकांश ठाउँमा उपप्रमुख, उपाध्यक्ष महिला नै हुनुहुन्छ। थोरै संख्यामा मात्र पुरुष हुनुहुन्छ।

गुठी विधेयक संसद्मा ल्याएर टेबुल गरेको थियो। विषय बाहिर आएपछि सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका कारण फिर्ता लिनुपर्यो।

त्यस कारण विधेयक ल्याउँदा सरोकारवालसँग छलफल गर्नुपर्दछ।

संसद्मा सांसदले उठाएका सरोकारको विषयमा सरकार गम्भीर नभएको गुनासो छ नि ?

सरकारले कति सुनुवाइ गर्यो या गरेन भन्ने भन्दा पनि जसले कुरा उठाउनु भएको छ, उहाँहरूको कुरा ठिकै होला।

हामीले भित्रको प्रक्रियाको काम अगाडि बढाउँछौं।

कतिपय सबालमा हाउसले सरकारलाई रुलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय रुलिङ कार्यान्वयन भएको पनि छ।

कति कार्यान्वयन भयो वा भएन भनेर सम्बन्धित समितिले पनि हेर्छ।

आवश्यकताअनुसार रुलिङ गरेपछि सरकारले कार्यान्वयन गरोस् भन्ने नै हो।

राष्ट्रिय सभाले नियमावली संशोधन गरेर अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैले बैठकको प्रारम्भ र अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रतिनिधिसभामा भने सभामुखले मात्र बैठकको प्रारम्भ र अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ। कहिलेकाहीं छलफल गर्दा उपसभामुखले पनि बैठकको प्रारम्भ र अन्त्य गर्दा हुन्छ नि भन्ने सांसदहरूले कुरा राख्नुहुन्छ। मैले भन्ने गर्छु, नियमावली बनाउँदा नै बैठकको प्रारम्भ र अन्त्य सभामुख र उपसभामुख दुवैले गर्न सक्छन् भन्ने लेखिदिएको भए के हुन्थ्यो?

संसद्बाट हुने रुलिङअनुसार सरकारले कार्यान्वय गरेको छ कि छैन ?

माननीयहरूले रुलिङ गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाएपछि रुलिङ भएको अवस्था हो। तर कार्यान्वयन किन भएन भन्ने जवाफचाहिँ सरकारले दिनुपर्दछ।

संसद्मा सांसदहरूको उपस्थिति निकै कम हुने गरेको छ नि ?

बैठकमा सांसदहरूको उपस्थिति न्यून भन्न मिल्दैन। शतप्रतिशत सांसदहरूको उपस्थिति भएको चाहिँ देखिँदैन।

जति संख्या उपस्थित भएको देखिन्छ, गणपुरक संख्याको कुरा हामी गर्छौं।अहिलेसम्म गणपुरकको संख्या पुगिरहेकै देखिन्छ।

गणपुरक संख्या पनि पुगेन भने बैठक स्थगित हुन्छ।

गणपुरक संख्या नपुगेर स्थगित भएको पनि एक/दुई घटना छन्।गणपुरक संख्या पुर्याउने काम सम्बन्धित दलका प्रमुख सचेतकहरूले गर्नुहुन्छ।

रुलिङ गरेपछि सरकारले कार्यान्वयन गरोस् भन्ने नै हो

प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने बेलामा मात्र संख्या अलि बढी देखिन्छ

 नेतृत्व तह र निर्णय गर्ने प्रक्रियामा पुरुषत्वले बढी घर गरेको अनुभूति हुन्छ

 महिलाको आफ्नै पीडा हुन्छ, आफ्नै समस्या हुन्छ

 सभामुखले मात्र बैठकको प्रारम्भ र अन्त्य गर्ने संविधानमा कहाँ लेखिएको छ ?

एउटा संस्थागत हैसियतमा जाने गर्नुहुन्छ। अर्को व्यक्तिगतरूपमा जान पनि पाइन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय शाखामा कति सांसदहरू विदेश जानुभयो?

कति निर्वाचन क्षेत्रमा जानुभयो? भन्ने रेकर्ड राख्नु भनेका छौं।

तपाईंले भिडियो कन्फरेन्समार्फत सातवटै प्रदेशका उपसभाखुहरूसँग कुराकानी गर्नुभयो। खास यसको उद्देश्य के हो ?

जनप्रतिनिधि बन्नुभन्दा अगाडि पनि हामी महिला र पुरुषहरू महिला अधिकारका लागि लडेका थियौं र महिला आन्दोलनका लागि काम गर्दथ्यौं।

संघीय संसद्को उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष, सात प्रदेशका उपसभामुख कारणवश सबै महिला नै बन्नुभएको छ।

स्थानीय तहमा पनि अधिकांश ठाउँमा उपप्रमुख, उपाध्यक्ष महिला नै हुनुहुन्छ। थोरै संख्यामा मात्र पुरुष हुनुहुन्छ।

२०७२ सालमा नेपालको संविधानमा सभामुख वा उपसभामुख फरक–फरक लिङ्गको हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। तर संविधानले सभामुख वा उपसभामुख वा उपचाहिँ सबै महिला बनाऔं भनेको छैन।

सभामुख सबै पुरुष बनाऔं भनेको छैन। केन्द्रदेखि स्थानीय सरकार सञ्चालनमा उप जति महिला हुनुहुन्छ। प्रमुख जति सबै पुरुष नै पुरुष भएर विभाजित भएकोजस्तो देखिएको छ।

ऐन, कानुन र संविधानले नबोले पनि व्यवहारमा अभ्यास यस्तो भयो। नेतृत्वमा पुरुष प्रधान मानसिकता अझै हटेको छैन भन्ने अनुभूति हुन्छ।

यस्तो किन भयो त ?

एक लाइनमा हामी के भन्न सक्छौं भने यो नेतृत्व तहमा र निर्णय गर्ने  प्रक्रियामा पुरुषत्वले बढी घर गरेकाले नतिजा यस्तो आयो।

जसको कारण उप जति सबै महिलाहरू भए।

महिला र पुरुषका बीचमा विभेद हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो अभियान त छँदै छ।

यति हुँदा हुँदा पुरुषत्वले बढी घर गरेको छ।

उपसभामुख भनेको पदीय हैसियतको एउटा संस्था हो।यहाँभित्र प्रवेश गरेपछि महिलाको अनुभूति फरक भएको पाइयो

। उपसभामुखको इतिहास हेर्दा पनि मभन्दा अगाडि एक जना पुरुष हुनुहुन्थ्यो।

उहाँ पुरुष भएर पनि उहाँको अनुभूति र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष र सातवटै प्रदेशका उपसभामुखको अनुभूति खासै फरक छैन।गत वर्ष भदौ ३ गते हामीले चन्द्रागिरिमा पहिलो पटक नयाँ अभ्यास गर्यौं। 

सभामुख उपसभामुख, अध्यक्ष उपाध्यक्षसहितको कार्यक्रमले राम्रो सन्देश पनि दियो। यसपटक पनि भदौ ३ गते उपसभामुखहरूसँग कार्यक्रम गर्ने तयारी थियो।

यसका बारेमा सभामुख र उपसभामुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको बीचमा केही कुरा भए।अन्तिम अवस्थामा आएर सभामुखले कार्यक्रम नगरौं भन्नुभयो। यसमा पनि केही कारण होला।

सभामुखले चाहिँ तपाईं आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर मिटिङ गर्दा भइहाल्छ नि भन्नु भो।नेपालको संविधानमा पहिलो पटक गरिएको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन खोजिएको थियो।

कार्यक्रम गर्ने तय भइसकेको थियो। रोकिने कुरा पनि भएन। दृढ इच्छाशक्तिको साथ काम गर्ने हो भने केहीले पनि छेक्दैन।सभामुखको ढोका र उपसभामुखको ढोका २० मिटरको फरकमा छ। 

तत्काल सातवटै प्रदेशका उपसभामुखलाई बोलाउन सम्भव नभएपछि प्रविधिको प्रयोग गर्ने निधो गरें। भिडियो कन्फरेन्सबाट भदौ ३ गते सातवटै प्रदेशका उपसभामुखसँग छलफल गरियो।

हामी सफल भयौं। भदौ ३ गते ३ बजे उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, सातै प्रदेशका उपसभामुखका बीचमा निकै राम्रो छलफल भयो।

उपसभामुखहरूले काम गर्दाको चुनौती, समस्या र समाधानको बारेमा खुलेर छलफल भयो।

हामीले ४५ मिनेट कुरा गर्यौं। नेपालको सन्दर्भमा संसदीय अभ्यासमा पहिलो पटक प्रयोग गर्यौं।  प्रदेशका उपसभामुखहरूले शुरूमा त मन खिन्न पार्नु भएको थियो।

मैले भने अप्ठ्यारो मान्नुपर्दैन, हामीले फड्को मारेर अगाडि जानुपर्छ भनें। काम गर्ने क्रममा समस्या र चुनौतीहरू आउँछन्।

तर हाम्रो भूमिका कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा सधैं सोचिरहने र काम गरिरहने गर्नुपर्छ।

उहाँहरूका गुनासा के–के रहेछन् त ?

पाँच/सात महिनाअघि पनि हामीले यो विषयमा छलफल गरेका थियौं। प्रदेश नम्बर ३ को चितवनमा हामीले उपसभामुखहरूका बीचमा छलफल गरेका थियौं।

हामीले महिला र पुरुषका बीचमा जति नै कुरा गरे पनि केही न केही असमानता छ।महिलाहरूको आफ्नै पीडा हुन्छ, आफ्नै समस्या हुन्छ। पुरुषको अगाडि बोल्दैनन्।

मेरो हकमा भने ढुक्क भएर भन्न सक्छु। विभिन्न समयमा हाम्रो कुरा टेलिफोनमा भइरहन्छ।प्रदेशका उपसभामुखहरूले धेरै विषय उठाउनुभएको छ।

पहिलो कुरा हामी उपसभामुख, पदमा दोस्रो अवस्थामा छौं।सभामुखहरूले गर्ने व्यवहार पाच्य छैन भन्ने नै उहाँहरूको निष्कर्ष हो।

हामीलाई सामान्यतया चेयर गर्न दिनुहुन्न, दिइ हाल्नुभयो भने पनि पाँच मिनेट ट्वाइलेट जानुपर्यो भने मात्र दिनुहुन्छ।

उहाँहरूको भाषा यही हो। त्यो कुरा अहिले पनि निरन्तरता पाउँदै आएको छ।

राष्ट्रिय सभाले नियमावली संशोधन गरेर अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैले बैठकको प्रारम्भ र अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभामा भने सभामुखले मात्र बैठकको प्रारम्भ र अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

कहिलेकाहीं छलफल गर्दा उपसभामुखले पनि बैठकको प्रारम्भ र अन्त्य गर्दा हुन्छ नि भन्ने सांसदहरूले कुरा राख्नुहुन्छ।

मैले भन्ने गर्छु, नियमावली बनाउँदा नै बैठकको प्रारम्भ र अन्त्य सभामुख र उपसभामुख दुवैले गर्न सक्छन् भन्ने लेखिदिएको भए के हुन्थ्यो?

दिमागमा पितृ सत्तात्मक सोच नभएको भए यो कुरा त्यति बेला नै नियमावलीमा लेखिएको हुन्थ्यो।

सभामुखले मात्र बैठकको प्रारम्भ र अन्त्य गर्ने संविधानमा कहाँ लेखिएको छ?

हाम्रो दिमाग र सोचमा परिवर्तन नभएसम्म प्रदेशमा रहनुभएका उपसभामुखहरूले भोग्नुपर्ने पीडा अभिव्यक्तिहरू पहिलेभन्दा खासै परिवर्तन भएको छैन। तर अहिले सुधारोन्मुख छ।

संसदीय समितिअन्तर्गत अधिकांश समितिमा महिला सभापति हुनुहुन्छ । उहाँहरूको गुनासोचाहिँ कस्तो छ ?

जुन दिन समितिका सभापतिहरू बनाउने बेला कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेछ भन्ने नियमावलीमा उल्लेख थियो। 

अनिवार्यरूपमा ३३ प्रतिशत त पुग्थ्यो नि।

समानुपातिक र समावेशीताको कुरा  पनि थियो। प्रतिनिधिसभाको संसदीय समितिमा ६० प्रतिशत महिलाहरू सभापति बन्ने अवसर प्राप्त भएको छ।

अहिले १६ समितिमध्ये ९ वटा समितिमा महिला सभापति हुनुहुन्छ।सबै सभापतिहरूसँग भेट हुँदा भन्ने गरेको छु, समितिले दिएको निर्देशन सरकारले पालना गर्नका लागि सेचततापूर्वक निर्देशन दिने गर्नुहोस्।

हुँदाहुँदा महिला सभापतिहरूको अनुभूति फरक छ।सहज हुनु पर्दथ्यो, खुसी हुनु पर्दथ्यो त्यो हुन सकेको छैन।

अब्बल सभापतिको रूपमा स्थापित भएर काम गर्न आग्रह गरेको छु।

संसदीय समितिले निर्देशन दिने तर सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने गरेको छ नि ?

सबै निर्देशनको रेडर्क राख्ने गरिएको छ। कार्यान्वयन किन भएन भन्ने कुरा सरकारले जवाफ दिने कुरा हो।हामीले दिएको निर्देशन पालना भएन भन्ने गुनासो सुन्छौं मात्र।