नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्नुभएको छ।
गत पुसमा राष्ट्र बैंकले पठाएको मस्यौदामा केही थपघट गर्दै मन्त्री खतिवडाले करिब आठ महिनापछि संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको छ।करिब दुई महिनाअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले बाफिया विधेयक पारित गरेको थियो।
सञ्चालकको कार्यावधि दुई कार्यकाल
अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदमा पेश गर्नुभएको बाफियामा एकैव्यक्ति लगातार दुई कार्यकालमात्रै बैंक सञ्चालक बन्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
एकैव्यक्ति लामो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक पदमा रहँदा उक्त संस्थामा संस्थागत सुशासन कमजोर हुनसक्ने भन्दै दुई कार्यकाल मात्रै सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
सीईओ नियुक्तिको अधिकार राष्ट्र बैंकलाई बाफियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्तिको अधिकार सञ्चालक समितिबाट राष्ट्र बैंकमा लैजान प्रस्ताव गरिएको छ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति गर्दै आएको छ। राष्ट्र बैंकले सहमति नदिएमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त हुने छैन।
यसले प्रमु्ख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिको अधिकार राष्ट्र बैंकमा जाने देखिन्छ।
सीईओको नियुक्ति र बर्खास्ती राष्ट्र बैंकको सहमतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति र बर्खास्ती राष्ट्र बैंकको सहमतिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ।
हाल बैंक सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति गरी राष्ट्र बैंकलाई जानकारी मात्रै दिनुपथ्र्यो भने दुई कार्यकाल पूरा गरेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुनः नियुक्तिको लागि अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिृकतका लागि बाफियाको विधेयकमा थप व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि २५ वर्ष नाघेको व्यक्तिमात्रै बैंकको सीईओ बन्न पाउने व्यवस्था भएकोमा विधेयकमा ६५ वर्ष नाघेको व्यक्ति सीइओ बन्न नसक्ने उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंक संघीय संरचनामा लैजाने
मुलुकको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकलाई संघीय संरचनामा लैजाने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को संशोधन विधयेकले केन्द्रीय बैंकलाई संघीय संरचनामा लैजान सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।
राष्ट्र बैंकका अहिले पनि सात वटै प्रदेशमा कार्यालय छन्। प्रदेश दुई मात्रै दुई वटा राष्ट्र बैंकका कार्यालय छन्। तर, तिनीहरूलाई प्रादेशिक कार्यलय भनिएको छैन।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीले हाल रहेका कार्यालयलाई प्रादेशिक कार्यालयको रूपमा रूपान्तरण गर्ने बताउँदै आएका थिए। सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालयले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो।
गभर्नरको उमेर हद
विधयेकले राष्ट्र बैंकका गभर्नरको पनि उमेर हद तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ। अहिले जुनसुकै उमेरका व्यक्ति पनि तोकिएको योग्यता पुगेमा राष्ट्र बैंकको गभर्नर अथवा सञ्चालक नियुक्त हुन सक्ने थिए।
विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए अब राष्ट्र बैंकको सञ्चालक वा गभर्नर हुनका लागि ३५ वर्ष नाघेको हुनु पर्नेछ भने ६५ वर्षभन्दा कम उमेरको हुनुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो। यसका गभर्नर वा डेपुटी गभर्नरलाई सरकारले हटाउन अहिले सहज थिएन। तर, प्रस्तावित विधयेकमा सरकारलाई चित्त नबुझे गभर्नर वा डेपुटी गभर्नरलाई हटाउन सहज हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि कार्यक्षमता अभाव भएमा मात्रै भनिएको ठाउँमा काममा ढिलासुस्ती गरेमा वा निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा विलम्ब गरेमा हटाउन सक्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।
सञ्चालक बन्न तीन वर्षको अनुभव
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालक बन्न अब स्नातकोत्तर तहको अध्ययनका साथमा तीन वर्षको अनुभव पनि चाहिने भएको छ।
सम्बन्धित विषयमा स्नातक अध्ययन गरेकाले पनि बैंक सञ्चालक बन्न पाउनेछन्। तर, उनीहरूको हकमा अनुभवको दायरा न्यूनतम पाँच वर्ष कायम गरिएको छ।
विदेशी वा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरमा कम्तिमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
स्नातकोत्तर अध्ययन गरेकाको हकमा स्वदेशी वा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरमा कम्तिमा ३ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
यसअघि ५ वर्षको अनुभव वा स्नातकोत्तर अध्ययनमध्ये एउटा भए सञ्चालक बन्न योग्यता पुग्थ्यो।