नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं। नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन काठमाडौंमा शुरु भएको छ। नेपाल सरकार र नेपाल उद्योग परिसंघसहित विभिन्न संघसंस्थासँग मिलेर सम्मेलन आयोजना गरको हो।
सम्मेलनको प्रथम सत्रमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निजी क्षेत्रले लगानी साझेदारी गर्नसक्ने बताउनुु भएको छ। द्रुतमार्गसँग जोडेर विमानस्थलमा लगानी गर्न उहाँले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो।
अहिले काठमाडौंमा केन्द्रित शहरीकरणलाई विकेन्द्रिकरण गर्न कम्तिमा तराइ मधेससँग जोड्नुपर्ने भन्दै उहाँले तराई क्षेत्रमा शहरीकरण बढाउन सकिने बताउनुभएको हो।
‘हामीले सुरुङमार्ग बनाउन निजी क्षेत्रलाई दिएका हौं, तर त्यो बन्न सकेन,’ उहाँले भन्नुभयो–‘यसले हाम्रो निजी क्षेत्र अहिले पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्नसक्ने अवस्थामा नपुगेको देखाउँछ।’
बजारको निर्माण गर्न सडक सञ्जालमा सरकारले लगानी गरिदिएपछि निजी क्षेत्रले वस्तु र सेवाको उत्पादन गरेर राजस्व बढाउने आधार तयार गरिदिनुपर्छ भन्दै उहाँले कम्तिमा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा स्तरोन्नती हुन नसक्दासम्म सरकारले नै पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्नेे बताउनुभयो।
अहिले विश्व चौथो औद्योगिक क्रान्तिको चरणमा रहे पनि नेपालले पहिलो औद्योगिक क्रान्तिसम्म गर्न नसकेको बताउनुभयो।
अहिले पनि निर्वाहमुखी कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले यसलाई उद्योग र सेवा व्यवसायमा आधारित बनाउन सरकारले पूर्वाधार निर्माण र बजारीकरणको विकासमा काम गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ।
निजी क्षेत्रले अहिलेको अवस्थामा ऊर्जामा लगानी बढाउने प्रशस्त सम्भावना रहेको उहाँले बताउनुभएको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कँडेलले पछिल्लो समय नेपालले श्रम ऐनदेखि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनलगायत थुप्रै कानुनी सुधार गरेर लगानीको वातारण सुधार्न प्रयास गरेको बताउनुभयो।
डुइङ विजिनेसलाई सुधार गर्न नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारमा लागिएको उहाँले बताउनुभएको छ। भारत, चीन, अमेरिका, नर्वेजस्ता मुलुकका लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको र अरू मुलुकका लगानीकर्ता पनि निरन्तर परियोजनाबारे छलफलमा आइरहेको उहाँले बताउनुभयो।
कार्यक्रममा एसियाली विकास बैंकका महानिर्देशक वूचोङ उमले विश्वव्यापी तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई मध्येनजर गरेर रेसिलियण्ट पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघले अघि सारेको दिगो विकास लक्ष्य र नेपालले समृद्धि लक्ष्यलाई जोड्न समुदायमा आधारित पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले ज्ञान, सीप, पैसा र प्रविधि लगानी गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले सामूहिक प्रयास गर्नसक्ने बताउनुभयो।
नवीन प्रविधिको उत्पादन र उपयोग गर्नुका साथै यातायात पूर्वाधार र शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी बढाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। एडीबीले नेपालमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै गएको उहाँले बताउनुभयो।
त्यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले वैदेशिक लगानीका लागि नेपाल अहिले सबैभन्दा राम्रो र उपयुक्त गन्तब्य भएको बताउनु भएको छ। नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको दोस्रँे सत्रमा बोल्दै उहाँले नेपालका सबै राजनीतिक दल विकासको मुद्दामा एकैठाउँमा उभिएकाले लगानीको वातावरणमा कुनै समस्या नभएको बताउनुभयो।
नेपालमा हवाइ यात्रुहरूको संख्या उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भइरहेको भन्दै उहाँले निकट भविष्यमै दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउन लागेको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले अबको ५ वर्षभित्र कुनै पनि हालतमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार हुने भन्दै यसका लागि ठोस रुपमा प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिनुभयो।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेले भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूले सम्पत्ति सिर्जना गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार, अन्तर आबद्धता, सूचना प्रविधि, दीर्घकालीन योजनाजस्ता निश्चित क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो।
‘नेपालको शहरी विकास र ग्रामीण विकासको खाडल ठूलो भएकाले यसको असामञ्जस्य कम गर्न सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ।’ डा वाग्लेले भन्नुभयो।
उहाँले विश्व अर्थव्यवस्थाको केन्द्र एसियामा स्थानान्तरण भएकाले हामीले छिमेकी चीन र भारतबाट यसको लाभ लिनसक्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपालको विद्यमान व्यापारघाटा घटाउनका लागि उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
नेपालको हवाई सम्बन्ध बढाउनुपर्ने, रेलमार्गको योजनालाई चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बढाउनुपर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाएसँगै बजारको सूनिश्चितता पनि गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
गत वर्ष नेपाल र चीनबीच भएको नयाँ नाका खोल्ने बन्दरगाहमा नेपाललाई पहुँच दिने सहमति भए पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा नआएकाले यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा एसियाली विकास बैंकका पुर्वमहाप्रबन्धक नोरीतादा मोरिताले एसियाको अहिलेको आवश्यकता भनेको अन्तरआबद्धता नै भएको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीले नेपालले छिमेकी मुलुकहरूसँग व्यापारिक सम्बन्ध बढाएको बताउनुभयो। उहाँले क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय मञ्चहरूमा ऊर्जा, विद्युत् प्रशारण लाइनको अन्तरआबद्धता, दूरसञ्चार, रेल, पानीजहाज, हवाइ सम्बन्धजस्ता बहुपक्षीय सञ्जाल विकास गर्नेगरी योजना तयार गरेर काम अघि बढाइसकेको बताउनुभयो।
सम्मेलनको तेस्रो सत्रमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण रहेको बताउनु भएको छ। प्रायःजसो वैदेशिक लगानीमा कम्तिमा पनि २५ प्रतिशतको प्रतिफल प्राप्त भइरहेको भन्दै उहाँले विश्वपरिवेशमा यस्तो प्रतिफल १० प्रतिशतको हाराहारीमात्रै रहेको बताउनुभयो।
उहाँले हाल क्रेडिट रेटिङ कम्पनी आक्रामक रुपमा आइरहेको र नेपालले पनि मुलुकको क्रेडिट रेटिङको अन्तिम चरणमा रहेको बताउनु भयो। सरकारलाई सामाजिक सुरक्षामा बढी दायित्व रहेको उहाँले बताउनुभयो।
‘३० भन्दा बढी मौलिक हक संविधानले व्यवस्था गरेको र त्यसमध्ये धेरैजसो सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्,’ उहाँले भन्नुभयो–‘यसबाहेक संघीयताअन्तर्गत ७६१ वटा सरकारको व्ययभार, सामाजिक सुरक्षामा कुल बजेटको १५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्नुपर्ने अवस्था, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न भौतिक, शहरी, जल तथा ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बाध्यताले सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागिता खोजेको छ।’
मन्त्री खतिवडाले मुख्य पूर्वाधारको क्षेत्र सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल र पर्यटन पूर्वाधारमा आवस्यक लगानी गरेपछि मात्रै निजी क्षेत्रको प्रवेश सहज हुने बताउनु भयो। यसबाहेक सरकारले संस्थागत, कानूनी र नियामकीय पुनर्संरचनाको पनि पहल थालिसकेको उहाँले बताउनुभयो।
जोखिम विविधिकरणका लागि पनि सरकारले निजी क्षेत्रको सहयोग खोजेको भन्दै उहाँले कतिपय पूर्वाधार परियोजनालाई व्यावसायिक मोडेलमा पनि लान सकिने भएकाले यस्ता परियोजनामा सरकारले लगानी गरिरहनु नपर्ने बताउनुभयो।
लगानी बोर्डका पूर्व सीईओ राधेश पन्तले नेपालमा गुणस्तरीय लगानीको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। यसका लागि सरकारको तर्फबाट अनुदान तथा उचित सहकार्यको आवश्यकता रहेको उहँँले बताउनुभयो।
सरकारले सिर्जनात्मक खालका परियोजनाका लागि थप पहल गर्नुपर्ने भन्दै सार्वजनिक निजी साझेदारीका परियोजनालाई सरकारी आम्दानीको स्रोत बनाउन नहुने उहाँको भनाइ थियो। यस्ताखाले परियोजनाले दीर्घकालिन रुपमा आम्दानी दिने उहँँले बताउनुभयो।
सम्मेलनको चौथो सत्रमा छ वटा प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरूले एउटै मञ्चबाट पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ। उहाँहरूले लगानीका लागि आवश्यक सम्पूर्ण नीति नियम र पूर्वाधारको विकास गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउनुभएको छ।
गण्डकीबाहेक सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले एउटै मञ्चबाट यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफ्नो प्रदेशमा कृषि, पुर्वाधार, ऊर्जा, औद्योगिक क्षेत्र, स्याटेलाइट सीटी, स्मार्ट सीटी, अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल, पदमार्ग, केबलकारलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने बताउनुभयो।
उहाँले प्रदेश १ का गेमचेञ्जर आयोजना पहिचान भइसकेको र त्यस्ता परियोजना कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र लगानीकर्तालाई ती आयोजनामा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो।
आफ्नो प्रदेशले औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि ८६०० विगाहा जमीन तयारी अवस्थामा राखेको र यसलाई चाँडै नै लगानीका लागि खुला गरिसकेको बताउनुभयो।
प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबहादुर राउतले निजी क्षेत्रको लगानी बिना मुलुकको विकास असम्भव रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश २ मा विविध उल्झनका कारणले विकास हुन नसकेको र त्यस्ता कमीकमजोरी प्रदेश सरकारले पहिचान गरिसकेको भन्दै उहाँले त्यस्ता समस्या सम्बोधन गर्ने गरी भावी योजना र कार्यक्रम तयार पारिरहेको बताउनुभयो।
उहाँले उद्योग, पर्यटन र कृषि क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएको र सोही अनुसार नीति नियम तर्जुमा गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। ३ घण्टाभित्र उद्योग दर्ता गरिसक्नेगरी कानून ल्याउन अन्तिम तयारी गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
आफ्नो प्रदेशको विकासका लागि केन्द्र र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न आफू तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई २० वर्षसम्म कर छुट दिने बताउनुभयो।
त्यस्तै प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आफ्नो प्रदेशमा निजी क्षेत्रको लगानीका लागि सबै कुरा सुधार गर्न आफू तयार रहेको बताउनुभयो। प्रदेश ३ ले उद्योग, कृषि, विद्युत् लगायतका क्षेत्रमा जोड दिएकाले यसैअनुसार नीतिनियम तर्जुमा गरिसकेको जानकारी दिनुभयो।
प्रदेश ३ सार्वजनिक निजी साझेदारीमा परियोजना निर्माण गर्न तयार रहेको र यसमा सहकारी संस्थालाई समेत लान आफूले नियम बनाउन लागेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न कानुनी सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो।
अबको ३ वर्षभित्रमा प्रदेश ५ मा ७५० अर्बको निजी लगानी हुने अपेक्षा गरेको भन्दै उहाँले त्यसका लागि प्रदेशस्तरमा समेत लगानी सम्मेलन गर्ने योजना सुनाउनुभयो। उहाँले आफ्नो प्रदेशमा १५०० विगाहा जमीन औद्योगिक पार्कका लागि तयारी अवस्थामा राखेको जानकारी दिनुभयो।
प्रदेश ५ सरकारले औद्योगिक क्षेत्र, कृषि, पर्यटनमा जोड दिएको भन्दै उहाँले आफ्नो प्रदेशको समृद्धिको आधार पनि यसैलाई राखेको बताउनुभयो। यो प्रदेशलाई सूचना प्रविधिको हब बनाउने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले निजी क्षेत्र आकर्षित गर्न आफूहरूले कानुन बनाइरहेको र आफ्नो प्रदेशमा लगानीगर्न आउने बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश घोषणा गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको बताउनुभयो।
उहाँले कृषिजन्य उत्पादन, फलफूल, माछापालन र जडिबुटीजस्ता क्षेत्रमा आफ्नो प्रदेश अब्बल रहेको भन्दै यिनै उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने योजना बनाइरहेको उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले सडक मार्गमा पहुँच कम भएका कारण सुर्खेतलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल बनाउन गुरुयोजना बनाउने तयारीमा रहेको बताउनुभयो।
सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आफ्नो प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यातजन्य उद्योग खोल्न लगानीकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। जलस्रोतको प्रचूर सम्भावना भएको प्रदेश भएकाले जलस्रोतमा लगानी गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो।
जडीबुटीको ठूलो उत्पादन हुने भएकाले औषधि कम्पनी खोल्नका लागि समेत उहाँले लगानीकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। यसका लागि आफ्नो प्रदेशले जग्गा, कानूनी र सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले गर्ने जानकारी दिनुभयो।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले नेपाल पर्यटन, जलविद्युत्, कृषि, यातायातको क्षेत्रमा धेरै लगानीयोग्य स्थान भएको भन्दै संसारभरका लगानीकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो।