कृषिमा दिइने अनुदान वढाउन माग

दिपेन्द्र शर्मा, सुर्खेत । कर्णालीका किसानहरुले कृषिमा दिइने अनुदानको वजेट वढाउन माग गरेका छन ।
नेपाल ब्यवसायिक बाख्रापालन महाँसघ केन्द्रिय समितिले शनिवार सुर्खेमा आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय कार्यक्रममा सहभागी किसानहरुले कृषिमा दिइने अनुदानमा वृद्धि गर्न माग गरेका हुन ।

बाख्रापालनमा ब्यवसायिकरण तथा मासुमा आत्मानिर्भरताको लागी सरोकारवालाहरुसंग गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सल्यानका किसान वालाराम शर्माले कर्णालीमा ब्यवसायिकरुपमा कृषि पेशा गर्ने किसानलाई दिने अनुदान वृद्धि वढाउनु पर्ने वताउनुभयो ।

त्यस्तै दैलेखका किसान भक्तवहादुर पन्तले नेपालको प्रमुख आधार कृषि भन्ने गरेपनि वजेटमा कृषिलाई खासै ध्यान नदिएको गुनासो गर्नुभयो । सरकारले प्रदान गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरु वास्तविक किसानले प्राप्त गर्न कठिन भएको भन्दै वास्तविक लक्षित वर्गसंग पुग्ने गरि कार्यविधि तथा कार्यक्रम वनाउन पन्तले सुझाव दिनुभयो ।
त्यस्तै कार्यक्रममा सहभागी सुर्खेतका किसान जीतवहादुर शाहीले कर्णालीमा वसेर पशुपालन गर्ने किसानका लागी सरकारले विशेष कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने वताउनुभयो । हरेक किसानले पालेका पशुहरुको विमामा ९० प्रतिशत छुट दिने ब्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसंग माग गर्नुभयो ।

त्यस्तै नेपाल ब्यवसायिक बाख्रापालक महाँसघका केन्द्रिय अध्यक्ष श्यामकुमार पोखरेले पशु आहारा, स्वास्थ्य र प्रजनन् व्यवस्थापनद्वारा नश्ल सुधारका विविध पक्षहरुमा उचित ध्यान दिन नसक्दा बाख्रापालन ब्यवसाय कमजोर भएको भन्दै सरकारले ध्यान दिइ वजेटको वृद्धि गर्नुपर्ने वताउनुभयो । निर्वाहमुखीबाट व्यवसायीकरण तर्फ अपेक्षित रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको कारण उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि प्रयाप्त हुन नसकेको उहाँको भनाई छ । स्वास्थ्य तथा खोप ब्यबस्थापन, आहारा ब्यबस्थापन ,किसानको क्षमता अनुसार तालिमको ब्यव्वस्था, सहुलियत दरमा तथा बिनाधितो ऋणको ग्यारेन्टी, किसानका उत्पादनलाई वजारीकरण गर्न संकलन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने उहाँले वताउनुभयो ।

ब्यवसायिक किसानका लागी ब्याजमा अनुदान दिइने

कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम भुमि ब्यवस्था,कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले ब्यवसायिक किसानका लागी प्रदेश सरकारले अनुदानका विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

कर्णालीका ब्यवसायिक किसानका लागी ब्याजमा अनुदान दिने मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो । “वास्तविक ब्यवसायिक किसानलाई मात्र ब्याजमा अनुदान दिने हो, टाठा वाठा र काम नगरेर अनुदान पचाउन खोज्नेलाई मन्त्रालयले अनुदान दिदैन”उहाँले भन्नुभयो । गरिव किसानलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याएको वताउदै मन्त्री केसीले यसको लागी कार्यविधि निमार्ण भैरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कर्णालीका किसानको उत्पादनमा वृद्धि गर्न सरकारले किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रम संचालन भएको हो । कर्णाली प्रदेश पहाडी क्षेत्र भएकोले तुलनात्मक रुपमा अरु प्रदेश भन्दा बाख्रापालन व्यवसायको बढी संभावना देखिएकोले पशुपालनलाई ब्यवसायिक वनाउन प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने वताउनुभयो ।

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले समाजमा रहेको कच्चा पदार्थलाई नगदमा परिणत गरे कर्णालीको समृद्धी सम्भव भएको वताउनुभयो । कर्णालीका किसानलाई आर्थिकरुपमा आत्मानिर्भर वनाउन विशेष कार्यक्रम संचालन गरि किसानको उत्पादनमा वृद्धि गरि यहाँको गरिवी हटाउन प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको मन्त्री ज्वालाले वताउनुभयो । सरकारले संचालन गर्ने हरेक कार्यक्रमहरु भुगोल सुहाउदो हुन आवश्यक भएको भन्दै ज्वालाले आगामी दिनमा कर्णालीको भौगोलीक उपयुक्तता सुहाउँदो कार्यक्रम तथा योजना संचालन गरिने वताउनुभयो ।

बाख्रापालन ब्यवसायलाई पुजि आर्जन र उद्यमशिलतासंग जोडनुपर्ने उहाँको धारणा छ । “सवैको योगदान र कामले समाजवादमा पुग्न मद्दत गर्छ, सवैको योगदान र उद्यमशिलतावाट मात्रै समाजको रुपान्तरण सम्भव छ”उहाँले भन्नुभयो । अवको क्रान्ति भनेको आर्थिक क्रान्ति भएकाले समाजका हरेका कामलाई यसमा जोडन जरुरी रहेको मन्त्री ज्वालाको भनाई छ ।

बिकट भौगोलिक अवस्थाले व्यवसायिक भेडा बाख्रापालनमा समस्या हुदा चरन खर्क संरक्षण तथा व्यवस्थापन हुन नसकेका कर्णाली प्रदेशको पशु पन्छी विकास निर्देशनालयका प्रमुख डा.टंक प्रसाद प्रसाइले वताउनुभयो ।

विपन्नका लागी सांसद मार्फत १६ करोड
कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुलाई जिम्मेवार वनाउन गरिव किसान लक्षित कार्यक्रम संचालन गरिने भएको छ ।

प्रदेशका सांसदहरुलाई जोडेर प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले दलित, अति विपन्न तथा लक्षित वर्ग विशेष एकिकृत नमूना अर्गानिक कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रम (प्राविधिक सहित) संचालन गर्न लागिएको हो ।

कर्णालीका प्रति सांसद ४० लाखका दरले ४० जना सांसदको प्रत्यक्ष निगरानी हुने गरि रु १६ करोड वजेट विनियोजन गरिएको छ । जनताको जीवनस्तर वदल्न जनप्रतिनिधिहरु मार्फत यो कार्यक्रम संचालन गर्न लागीएको हो ।

गरिव किसानका लागी सांसद मार्फत कर्णाली प्रदेशका ४० गाँउहरुमा विशेष कार्यक्रम संचालन हुने छ । कार्यक्रम संचालनका लागी कार्यविधि निमार्ण भैरहेको छ ।