सरकारले प्रस्तावित रास्टीय नीति गुपचुप राखेको छ । यसअघि उच्चस्तरिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्बजनिक गरेको थिएन ।
मन्त्रिपरिषद्बाट अन्तिम टुंगो लगाउने तयारीमा रहेको यो नीतिबारे सरोकारवाला र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुलाई समेत जानकारी छैन
सरकारलेसंघीय संरचनाअनुसार नयाँ शिक्षा निति ल्याइ २०२८ सालको नीति विस्तापित गर्न लागेको हो ।
प्रस्तावित नीतिमाथि मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा छलफल भइसकेको छ।
तर मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरुलाई नै त्यसमा के कस्ता व्यवस्था छन् भन्ने विषयमा जानकार छैन ।
प्रतिक्रिया