तिङ्लाको निर्वाचन अनिश्चित

डुफकुमार बास्तोला
अध्यक्ष
नेचा सल्यान गाउँपालिका, सोलुखुम्बु

आठ वटा स्थानीय तह मिलेर नेचा सल्यान गाउँपालिका बनेको छ। रेडक्रस, सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग आदि सासाजिक संस्थामा बसेर कार्य गरिसक्नुभएको डुफकुमार बास्तोला सोलुखुम्बुको नेचा सल्यान गाउँपालिका प्रमुख हुनुहुन्छ। दूधकुण्ड नगरपालिका–११ तिङ्लामा पर्ने एउटा वडाले स्थानीय निर्वाचनमा भाग नै लिएन। त्यहाँ कुनै कसैले पनि उम्मेदवारी दिने तथा निर्वाचनमा भाग लिने काम गरेनन्। अपायक स्थानमा गाउँपालिका केन्द्र पर्यो भन्ने विषयमा स्थानीय एक भएका हुन्। यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेछ गाउँपालिका प्रमुख डुफकुमार बास्तोलासँग नेपाल समाचारपत्रका लागि यदुप्रसाद भट्टले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः

पार्इंको गाउँपालिकाको बारेमा छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न।
हाम्रो गाउँपालिकामा १५ हजार ५ सय जनसंख्या छ। २ हजार ७ सय घरधुरी र ७६ वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको छ। सोलुखुम्बु जिल्ला नै भौगोलिक विविधता छ। मेवा र मरिचको व्यावसायिकरूपमा खेती हुन्छ।

तपार्इैंको राजनीतिक सामाजिक जीवनका बारेमा केही बताइदिनुहुन्छ कि ?

म २०५१देखि तत्कालीन नेकपा एमालेको गाउँ कमिटी, युवासंघको जिल्ला कमिटी हुँदै २०५३ सालदेखि लगाताररूपमा कार्यालय सचिवको भूमिकामा रहेर अहिले नेकपाको कार्यालय समिति सदस्यको भूमिकामा छु। म राजनीतिबाहेक नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखाको दुई कार्यकाल उपसभापति, एउटा कार्यकाल जिल्ला सदस्य भएर काम गरेको छु। त्यसै गरी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको जिल्ला अध्यक्ष भएर पनि काम गरेको अनुभव मसँग छ। अहिले जिल्ला सहकारी संघको अध्यक्षका रूपमा पनि काम गरिरहेको छु। अधिवेशन नहुन्जेल म यो पदमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ।

गाउँपालिका प्रमुख भएर काम गरिरहँदा जिल्ला सहकारी संघमा बसेर काम गरिरहन मिल्छ र ?

गाउँपालिकाको आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रलाई हेर्ने कुरा भयो। जिल्ला सहकारी संघ प्रदेश सरकार मातहत रहेर काम गर्ने भएकाले त्यो क्षेत्रमा बसेर काम गर्दा त्यस्तो अप्ठ्यारो हुँदैन। तथापि अहिले यो काम गर्ने वा क्षेत्र हेर्ने पनि जिम्मेवारी दिने मान्छे नै नभएकाले मैले नै विषम परिस्थितिमा काम गरिरहेको छु।

नेचर सल्यान गाउँपालिकाको एउटा वडाले निर्वाचमा भाग नलिनुको कारण के होला ?

खास मुख्य कारण चाहिँ अपायक नै हो। अहिले ६ वटा वडामा एउटा वडाले निर्वाचनमा भाग नै लिएन। एउटै कारण के थियो भने हामी सोलु दूधकुण्ड गाउँपालिका समाहित हुने हो। नेचर सल्यान गाउँपालिका टाढा हुन्छ, अपायक हुन्छ भनेर सिँगो वडाले निर्वाचनमा भाग नै लिएन। ‘नो भोट नो क्यान्निडेट’ अभियान नै चलाएर निर्वाचनमा भाग लिएन त्यो वडाले।

प्रदेश सभा र संघीय निर्वाचनमा पनि त्यो वडाले भाग लिएन। त्यहाँको राजनीतिक पार्टी घरधुरीसहितको मतलाई आधार मानेर छुट्टिनै खोजेको हो भने हामी अनुमति दिन्छौं भन्यो र सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकामा जानका लागि अनुमति दियौं। अनुमति दिइसकेपछि यसले सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकाको ११ नम्बर वडा कायम गरेको छ। मंसिर २४ गते हुने भन्ने निर्वाचनमा पनि त्यो वडा लिस्टमा परेको छैन। कानुनमा वडा प्रतिनिधिको मृत्यु भएमा वा राजीनामा दिएमा भन्ने उल्लेख छ र तर त्यहाँ त यस्तो भएको होइन। त्यसैले अब त्यहाँ निर्वाचन गर्न कानुनले छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेछ। संघीय सांसद र म आफैं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा गएर निर्वाचन गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न तथा प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छौं। सायद यसपछि निर्वाचन होला। र त्यो वडाले नेतृत्व पाउला भन्नेमा आशा गर्न सकिन्छ।

अहिले कस्तो छ तपार्इंको गाउँपालिका ? उहाँले के के समस्या भोग्नुभयो निर्वाचित भएपछि ?

शपथग्रहणपछि बैठक बस्न कार्यविधि पारित गरेर अघि बढेका छौं। हाल गाउँपालिकाको अस्थायी प्रकृतिको आफ्नै भवन छ। सीसीटिभी जडान गरिएको छ। डिजिटल सूचना बोर्डको व्यवस्था गरेका छौं। काम गर्नलाई सहज वातावरण बनेको छ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएका कुरा सुनिन्छ, तपाईंको गाउँपालिकामा के छ ?

मलार्इं लाग्छ, यो समस्या स्थानीय तहमा देशव्यापी नै छ। हालसम्म ६ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आइसक्नुभयो। दुर्गम क्षेत्रमा यो समस्या झन् व्यापक छ। कर्मचारीलाई दुर्गममा काम गर्ने बानी पनि परेको छैन। सुगममा नै रम्ने कारणले पनि यो समस्या निम्तिएको हो। २० वर्षसम्म उनीहरूको भरमा सरकार चलेको थियो। झोलामा कार्यालय थियो। सदरमुकाम बसे पुग्थ्यो। कर्मचारीलाई भ्रष्ट भनेर आरोप लाग्नाले पनि यो समस्या आएको हो। कर्मचारीलाई समायोजन गर्दा स्थानीय तहलाई प्राथमिकता नदिँदा यो समस्या आएको हो।

गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको अनुभूति जनताले कसरी गरेका छन् ?

गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने नारा सार्थक बन्दै गएको छ। एकैचोटि त सिंहदरबार बन्दैन नै। यही नारालाई सार्थकता दिने सन्दर्भमा विकास निर्माणका काम भएका हुन्। गाउँगाउँमा सडक बनेको छ। शिक्षा, पूर्वाधारमा उन्नति भएको छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि प्रगति भएको छ। बजार व्यवस्थापन हुँदै छ र विस्तारै सिंहदरबारको अधिकार गाउँ पस्दै छ।