बैंकिङ क्षेत्रका प्रमुख समस्या

ढुनबहादुर बुढाथोकी
सङ्घर्ष

कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा बैंकिङ क्षेत्रको अहम् भूमिका हुन्छ। मुलुकले २०४७ ताका अवलम्बन गरेको आर्थिक उदारीकरण बैंकिङ क्षेत्रका लागि निकै फलिफापपूर्ण बन्यो। लगानीकर्ता बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गर्न निकै उत्सुक देखिए। सुरक्षित र सहज आर्जन गर्ने सेवाक्षेत्रको रूपमा बैंकिङ क्षेत्र स्थापित हुन पुग्यो। तथापि, बैंकिङ क्षेत्र अनेकौं समस्याबाट गुज्रिरहनुपरेको छ। यहाँ बैंकिङ क्षेत्रमा गढेका प्रमुख ७ समस्याहरूको चियोचर्चो गर्ने जमर्को गरिएको छ।

मुद्रा व्यवस्थापन
सिद्धान्ततः आर्थिक प्रणालीमा मुद्र्र्रा बढी वा कमी हुनुहुँदैन। अर्थतन्त्रको अवस्था र आवश्यकताअनुरूप मुद्राप्रवाह भएको हुनुपर्दछ। अझ भन्नुपर्दा एकवर्षमा जे–जति वस्तु तथा सेवा उत्पादन हुन्छ, सो बराबरकै मुद्रा अर्थतन्त्रमा हुनुपर्छ। वस्तु तथा सेवा उत्पादनको मौद्रिक मूल्यभन्दा बढी मुद्राप्रवाह गरियो भने धेरै मुद्राले थोरै वस्तु खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् अर्थतन्त्रले मुद्रास्फीतिको समस्या सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको विपरीत वस्तु तथा सेवा उत्पादनको मौद्रिक मूल्यको अनुपातमा कम मुद्राप्रवाह भयो भने थोरै मुद्रामा धेरै वस्तु बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ। वस्तुतः यी दुवै अवस्था अर्थतन्त्रका लागि आरोग्य हुँदैन।

 

बैंकमा रहेको अधिक तरलताप्रति इंगित गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य राजेन्द्रकुमार के।सी। जमोट भएको रकम सस्तो ब्याजदरमा लगानीकर्तालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राख्छन् । तर राष्ट्र बैंकले त्यस्तो कुनै कदम चालेको छैन । उक्त तथ्यबाट तरलता परिचालनमा हाम्रो बैंकिङ क्षेत्र चुकिरहेको सबुत मिल्छ ।

 

यस हिसाबले मुलुकको लागि के–कति पैसा आवश्यक पर्छ, सो व्यवस्थापन गर्नु केन्द्रीय बैंकको दायित्व हो। उक्त दायित्व राष्ट्र बैंकले मुद्रा जारी गरेर र अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर, वैधानिक तरलता दर, पुन्कर्जा दर आदि औजारका माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ। तथापि, यथेष्ट अनुगमन र कारबाहीको अभावमा केन्द्रीय बैंकबाट जारी भएका कैयौं निर्देशन पालना नभएको अवस्था छ।

विस्तारमा अंकुश
औद्योगिक क्षेत्रको विकासविना आर्थिक समृद्धि असम्भवप्रायः हुन्छ। जहाँ औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीकर्ता लगानी गर्न उदासीन बनिरहेको परिप्रेक्ष्यमा बैंकिङ क्षेत्र पूर्णतया खुला हुन हुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो भन्ने बहस स्वयं नीति निर्माताहरूले गर्न थालेका छन्। बैंकिङ क्षेत्रलाई उदार बनाउँदा औद्योगिक विकास अवरुद्ध भएको हो भन्ने दाबा सभासद् हृदयेश त्रिपाठीको छ। साउन १४ गते सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उनले यस्तो जिकिर गरेका हुन्। बैंकिङ व्यवसायमा सहज र सुरक्षित मुनाफा आर्जन गर्न सकिने हुँदा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्न लगानीकर्ताहरू उदासीन भएका हुन् भन्ने उनको दाबा छ। उक्त कुरालाई समर्थन जनाउँदै अर्का सभासद् राजेन्द्रकुमार के।सी। भन्छन, ‘अहिले कतिपय बैंकहरूले शतप्रतिशत नाफा आर्जन गरिरहेका छन्, यस्तो कुरा दुनियाँमा अन्यत्र कोहीँ हुँदैन।’

यसको अर्थ बैंकहरू मोटाइरहेका छन् र उपभोक्ता दुब्लाइरहेका छन् भन्ने नै हो। सभासद् हृदयेश त्रिपाठी बैंकिङ क्षेत्रको यस्तो प्रवृत्तिलाई डाकागिरी संज्ञा दिन किञ्चित हिचकिचाउँदैन्न। हिजो भटाभट अनुमिति दिने केन्द्रीय बैंकले यति छिट्टै मर्जरमार्फत अंकुश लगाउन खोज्नु अदूरदर्शिता हुँदै हो।

पूँजी वृद्धि
अधिकृत पूँजीका हिसाबले वाणिज्य बैंकहरू अहिले बलिया बनाइँदै छन्। २०७२ सालसम्ममा अधिकृत पूँजी २ अर्ब पु¥याउन २०६२ सालमा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई निर्देशित ग¥यो। १० वर्षमा जेनतेन एक दर्जन बैंकहरूले मात्र अधिकृत पूँजी २ अर्ब पु¥याए। राष्ट्र बैंक २०७२ मा आइपुग्दा झनै कठोर बन्यो। र, २०७४ सम्ममा अधिकृत पूँजी ८ अर्ब पु¥याउन निर्देशन दियो। १० वर्षमा अधिकृत पूँजी ५० करोडबाट २ अर्ब पु¥याउन आनाकानी गर्ने कैयौं बैंकले २ वर्षकै अवधिमा अधिकृत पूँजी ८ अर्ब पु¥याए।

राष्ट्र बैंकको कडीकडाउपूर्ण अनुगमन र प्रेरणात्मक मर्जर नीतिका कारण वाणिज्य बैंकहरूले छोटो समयमा पूँजी वृद्धि गरे। तथापि पूँजी वृद्धि गर्नु सबै बैंकको काबुको विषय थिएन। चाहँदा नचाहँदै मर्जरको पासोमा बाँधिनुपर्ने बाध्यता अहिले पनि छँदै छ। अधिकृत पूँजीमा कुनै पावन्दी नलगाई खोल्न अनुमति दिने अनि मन लाग्दो गरी पूँजी वृद्धि गर्न निर्देशित गर्ने केन्द्रीय बैंकको फितलो रबैया शायदै बैंकलाई मन परेको हुनुपर्दछ।

सर्वसुलभ ऋण
हरेक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पुनर्कर्जाको ढोल पिट्ने गरिएको छ। २०७६।७७ को मौद्रिक नीतिअनुसार बैंकहरूले विशेष पुनर्कर्जामा ३ प्रतिशत र साधारण पुनर्कर्जामा ७ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउनेछन्। अघिल्ला मौद्रिक नीतिमा पनि यस्तो सहुलियत नभएको होइन। परन्तु पुनर्कर्जासम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी बन्न सकेको छ भन्ने कुरामा स्वयम् नीति निर्माताहरू विश्वस्त छैनन्। २०७६ साउन १४ गते बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा १३ देखि १४ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजमा ऋण पाउन नसकिने कुरा सभासद् राजेन्द्रकुमार के।सी। बताउँछन्। उक्त कथनबाट सर्वसुलम दरमा उपलब्ध गराइनुपर्ने ऋण कतै देखावटी मात्र त भएको छैन भन्ने संशय पैदा भएको छ।

कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति
बैंक तथा वित्तीय संस्था वस्तुतः सार्वजनिक सम्पत्ति हुन। बैंक तथा वित्तीय संस्था सर्वसाधारणको निक्षेपबाट चल्ने हुँदा पनि सार्वजनिक सम्पत्ति भनिएका हुन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालनमा सञ्चालक समितिको अलावा कार्यकारी प्रमुखको स्वाभाविकरूपमा अहम् भूमिका हुन्छ। यसको अर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पदमा चरित्रवान् व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्दछ भन्ने नै हो। अर्थात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति र रखवारीमा हुनु उपयुक्त हुन्छ। किनकि सर्वसाधारणको निक्षेप डुब्नबाट सुरक्षा गर्ने अन्तिम दायित्व केन्द्रीय बैंककै हो।

विगतमा नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट प्रवाह भएको ऋण मिनाहा गरिनुले पनि उक्त दायित्व निर्वाह भएको सबुत मिल्दछ। अमेरिकाजस्तो खुला अर्थतन्त्र स्वीकार गरिएको मुलुकमा समेत सन् १९८० मा क्रेडिट क्रन्च हुँदा बैंकहरूलाई सहुलियत उपलब्ध गराई पुनरुत्थान गरिएको थियो। उक्त नजिरबाट बैंक र निक्षेपकर्ताको रक्षा गर्ने दायित्व राज्यकै हो भन्ने प्रमाण मिल्छ। तर हामीकहाँ भने कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्ने हक सञ्चालक समितिको पोल्टामा छोडिएको छ। यसको आशय सञ्चालक समिति र कार्यकारी प्रमुखको मिलेमतोमा जस्तोसुकै हर्कत हुन सक्ने तथ्यलाई नजरअन्दाज गरिएको छ भन्ने नै हो।

दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्दा केन्द्रीय बैंकद्वारा ‘फिट एन्ड परपर टेस्ट’ गर्ने व्यवस्था रहेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी स्वीकार गर्दछन्। तर यस्तो व्यवस्था हामीकहाँ अझै गर्न सकिएको छैन। जबकि सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य तथा सभासद् हृदयेश त्रिपाठी कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडमा बैंकिङ कसुरमा मुछिएका व्यक्तिसमेत निजी क्षेत्रका बैंकमा कार्यकारी प्रमुख नियुक्त भएका बताउँछन्। उल्लिखित कथनबाट निक्षेपकर्ताको सुरक्षा ग्यारेन्टीमा शंका नगरी रहन सकिन्न।

तरलता व्यवस्थापन
बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता धेरै घटी वा बढी हुनुहुँदैन। यदि त्यसो हुन्छ भने त्यसले केन्द्रीय बैंकको अक्षमता दर्शाउँछ। जबकि राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल भन्छन्, ‘अहिले ९५ अर्ब रुपियाँ बैंकमा जमोट रहेको छ तर कोही ऋण लिन आउनेवाला छैनन्।’ उनकै शब्दमा यो रकम अनिवार्य नगद अनुपात ९सीआरआर० बाहेकको हो। यसको अर्थ बैंकिङ क्षेत्रले क्रेडिट कन्चको समस्या छैन भनेर बुझ्नुहुँदैन, बरु बैंकिङ क्षेत्र तरलताको सही परिचालन गर्न चुकिरहेको छ भन्ने हो।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल भन्छन्, ‘अहिले बैंकमा फालाफाल तरलता छ तर ऋण लिन कोही आउनेवाला छैनन।’ जहाँ मौद्रिक नीति २०७६।७७ मा कर्जा र ऋणबीचको अन्तर ९स्प्रेड रेट० ४।४ प्रतिशत कायम गरिएको छ। जबकि २।५ प्रतिशतलाई विश्वको औसत स्प्रेड दर मानिन्छ। बैंकमा रहेको अधिक तरलताप्रति इंगित गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य राजेन्द्रकुमार के।सी। जमोट भएको रकम सस्तो ब्याजदरमा लगानीकर्तालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राख्छन्। तर राष्ट्र बैंकले त्यस्तो कुनै कदम चालेको छैन। उक्त तथ्यबाट तरलता परिचालनमा हाम्रो बैंकिङ क्षेत्र चुकिरहेको सबुत मिल्छ।

अनुगमन
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नीति–नियम, ऐन–कानुन र निर्देशनअनुरूप चलिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने कुराले निकै अर्थ राख्छ। अर्थात् बैंकहरूलाई आर्थिक अनुशासनको कसीमा बाँध्न केन्द्रीय बैंकले यथेष्ट अनुगमन गर्नुपर्दछ। तर प्राथमिक कर्जा सही ठाउँमा उपयोग भए/नभएको, केन्द्रीय बैंकले तोकेअनुरूप स्प्रेड दर लागू गरे÷नगरेको करपोरेट संस्कृति उपभोक्तामाथि शोषण भए÷नभएको यथेष्ट अनुगमन गर्न मौद्रिक अधिकारी चुकिरहेको नीति निर्माताहरूको जिकिर छ।

कृषि कर्जा बिचौलियाले हात लगाउने र गैरकृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको कथन सार्वजनिक लेखा समितिमा सभासद्हरूबाट व्यक्त भएको छ। स्प्रेड रेटकै कुरा गर्ने हो भने २०७५।७६ मा ४।५ प्रतिशत कायम भएको भए तापनि बैंकहरूको औसत स्प्रेड रेट भने ५।६ प्रतिशत रहने गरेको पत्रपत्रिकाले उल्लेख गरेका छन्। उक्त तथ्यबाट केन्द्रीय बैंकको अनुगमन गर्ने दायित्व तथा क्षमतामा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।