नयाँ नारा उराल्न व्यस्त नेतृत्व

पविता मुडभरी पुडासैनी
केही समयअघि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण पोख्रेलले एक राजनीतिक कार्यक्रममा आफू सत्तामा गए नेता–नेतृका विदेशमा थुपारेका सम्पत्ति खोजतलास गरी देश विकासमा लगाउने उद्घोष गरे । उनले शासकहरुले विदेशमा थुपारेका अर्बौं रुपियाँ देश विकासमा लगाई देशलाई उन्नत बनाउन सकिने भन्दै रानजीतिक वृत्तमा अर्को नयाँ नारा प्रवेश गराए । २०६२÷६३ को आन्दोलनमा राजा हटाए राजसंस्थाका लागि हुने खर्चले कर्णालीको मुहार फेर्न सक्ने नारा उरालेर जनतालाई राजसंस्थाविरुद्ध एकत्रित गरियो । राजतन्त्रका लागि खर्चिएको त्यो अथाहा रकमबाट देशले साँच्चै मुहार फेर्ने सपना देखेर जनताले दलहरुलाई साथ दिई राजतन्त्र उखेले र लोकतन्त्र भित्र्याए । तर लगत्तै ६०१ को जम्बो छोटे राजाका फौजले सो अथाहा रकम मात्र नभई राष्ट्रिय ढुकुटीबाट थप खर्बौं रकम सभासद, मन्त्री, राष्ट्रपति र विशिष्टका नाउँमा मिलिजुली झ्वाम पारे । राजसंस्थाका लागि खर्चने भनिएको खर्बाैंको रकमले कर्णालीको विकास गर्ने जनताको सपना त्यत्तिकै तुहियो ।

२०७४ सालमा भएको तीनै तहको निर्वाचनताका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनतालाई मोड्ने नै गरी राजनीतिक सतहमा अनेक नाराको जाल फ्याँके । आफ्नो पार्टीले जितेर आफू सत्तामा गए देशका सबै समस्या सफाचट भई देश विकासले चाँडै फड्को मार्ने नारा सबभन्दा बढी उराले । यस्तै नाराका बलमा कम्युनिस्ट पार्टीले चुनाव जितेर दुई तिहाइको सरकार बनाउन सफल भयो । वास्तवमा चुनाव कम्युनिस्टले जितेको नभई उनकै चुनावी नाराले जितेको हो । दुई तिहाइको जनमतको बल बोकेकोे केपी ओली सरकारको शासनकाल कर र महँगीले जनताले मुन्टो उठाउनै नसक्ने अवस्थामा छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको जनअपेक्षा र आशा सबै निराशामा परिणत हुँदै छ । सपना बाँडेअनुसार काम भयो त ? भनेर प्रश्नको झटारो उनीतिर वर्षिरहेछ ।

संविधानले रोजगारी हकलाई संवैधानिक अधिकारको रुपमा परिभाषित गरेसँगै रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ बनेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाउँमा स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी सूचीकृत बेरोजगारलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूत गरिने व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक विकास निर्माणसम्बन्धी आयोजनामा युवालाई लगाउने र त्यसको ज्याला भुक्तानी आफैंले गर्ने योजना सरकारको हो तर एउटा उद्योगधन्दा नखोली रोजगार कार्यक्रमको चर्चा पिटेको भन्दै गाई धपाएका, झार उखेलेका, मकै गोडेका र बाटो बढारेर रोजगारी पाएका व्यङ्ग्यात्मक तस्वीरहरु सामाजिक सञ्जालमा छरिएका छन् । यस्ता कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपियाँ खर्च भैसकेको जनाउने सरकारले यति ठूलो रकमबाट उद्योगधन्दा खोली रोजगारीलाई टिकाउयोग्य र उत्पादनमूलक बनाउने उपाय किन खोज्दैन ? कागज, कपडा, धागो जुस, खाद्यान्न प्रशोधन, मोटर निर्माण, इलेक्ट्रोनिक सामान निर्माण, औषधि, जडीबुटी, भिटामिन, कृषिलगायतका थुप्रै उद्योग खोलेर रोजगारीमा सहजता र स्थायित्वको उपाय किन सुझाउँदैन ?

जनशक्तिलाई विविध क्षेत्रका सीप र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमसँगै घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन र सहयोग गर्नुपर्ने हो, ताकि हामीले युवावर्गका रोजगारीका लागि लगाएको राष्ट्रिय लगानीले आयआर्जन र अरु रोजगारीसमेत सिर्जना गरोस् । केही दलित, विपन्न, महिलालाई १२–१५ दिन बाटो खन्न लगाएर, पोखरी खन्न लगाएर, १०–१२ हजार रुपियाँ दिएकै भरमा तिनले रोजगारी पाएका र जीवनस्तर नै सुध्रिएका भन्ने जस्ता समाचार सरकारी सञ्चारमाध्यममा प्रवाह भइरहेछन् । केही घन्टा काममा लगाएर थोरै रकम भुक्तानी दिएकै भरमा रोजगार कार्यक्रम सफल भएको र जनताले राहत पाएको भन्नु नाराले मात्र सत्तामा टिक्ने जुक्तिसिबाय केही होइन ।

केही समयअघि सामाजिक सुरक्षा कोषको नारा पनि प्रधानमन्त्रीबाटै खूब उचालियो । गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको समेत पेन्सनको व्यवस्था गरिएको र अब नेपाल स्वर्णयुगमा प्रवेश गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री पोस्टरमार्फत खम्बा–खम्बामा ठडिए । उनको रेल र पानीजहाजको नारा त हाल गानाबजाना हुँदै देश–विदेश घन्किरहेछ । प्रधानमन्त्रीका नारा र भाषण सुन्दा देशमा जान्नेबुझ्ने र बुद्धिजीवी नागरिक नै छैनन् वा आफ्ना अभिव्यक्ति तिनले बुझ्ने सामथ्र्य नै राख्दैनन्, जनता त सधैँ भेडासरह भएकाले हामीले जे बोल्दा र जस्तासुकै कुकृत्य गर्दा हुन्छ भन्ने मानसिकता हाबी छ । उनलाई सत्ताको कुर्सी र नागरिकका मनमस्तिष्कबाट घचेट्ने पहिलो अस्त्र यही हो । उनी बलियो सरकारको नेतृत्व गरिरहेछन् तर उनीप्रति जनताको आशा, भरोसा, विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ ।

जनतामा बढ्दै गएको निराशालाई सम्बोधन गर्नुको साटो राजनीतिक नारा परिवर्तनमा व्यस्त छ वर्तमान नेतृत्व । समानता, समृद्धि, विकास, समाजवाद आदिको फुर्का गाँसेर नयाँ युग र स्वर्णयुगको नारा उराल्न व्यस्त छन् प्रधानमन्त्री ओली । नेतृत्व सम्हालेको डेढ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि युवाहरुको लर्को विदेशिनबाट पातलिएको खोइ ? नेतृत्वले मनन गर्नुपर्ने अहम् प्रश्न हो यो ।

प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले विश्वबैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था आईडीएबाट १३ अर्ब रुपियाँ ऋण लिँदै छ । यस वर्ष विनियोजित ५ अर्ब १ करोेड रुपियाँ अपुग हुने भएकाले पाँच वर्षभित्र रोजगारीका नाउँमा यस्तै झीना–मसिना काममा खर्च गर्ने गरी ऋण लिन लागिएको हो । उत्पादन वृद्धि र पुँजी वृद्धिसँगै रोजगारी सुनिश्चितताको आधार तय नगरी यस्तो ऋण लिन किन हतारियो सरकार ? राज्यकोषको चुहावट, दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता रोक्न सके ठूलो रकम यस्ता आयोजनाहरुमा लगाउन सकिन्छ । तीन तहका सांसद, मन्त्री तथा जनप्रतिनिधिका अनावश्यक सेवा–सुविधामा केही नियन्त्रण गर्न सके ठूलै रकम रोजगार कार्यक्रम तथा विकास अभियानमा उपयोग गर्न सकिन्छ । विगतको युवा स्वरोजगार कोषको दुरुपयोग वा असफलताबाट पनि सरकारले पाठ सिक्नुपथ्र्यो । दलको भर्तीकेन्द्र बनाएर अर्बौं रकम स्वाहा पार्ने नारामूलक यस्ता कार्यक्रम विकासविरोधी छ । जनतालाई क्षणिक रोजगारीको लालिपप चटाउनुभन्दा अब साँच्चै केही वर्षमै रोजगारीका लागि कहीँ–कतै भौंतारिनुपर्दैन भन्ने अनुभूति गराउन कृषि विकासमा आधुनिकता र उद्योग विकासमा क्रान्तिकारिता आजको खाँचो हो । कृषिप्रधान हाम्रो मुलुकमा मौसमी रोजगारीका लागि प्रत्येक वडा, नगरपालिका तथा गाउँपालिका क्षेत्रमा बाँझै रहेका सरकारी तथा निजी जग्गामा उत्पादन गर्ने अवसर जुटाइदिने र प्रत्येक प्रदेशको भौगोलिक अवस्थिति, साधन–स्रोत तथा युवाशक्ति परिचालन गरी उद्योग सञ्चालनमा सरकार सक्रिय रहनुपर्ने हो ।

युवा रोजगार संवैधानिक अधिकार भन्ने नारा भएको यो कार्यक्रम श्रमिक लक्षितजस्तो देखिए पनि बेरोजगारलाई आर्थिक वर्षको ३ सय ६५ दिनमध्ये १०० दिन मात्र रोजगारी दिने र नसके निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियानको विरुद्धमा छ । आफ्नै देशमा सबैलाई रोजगार नै समृद्धिको आधार हो । नेपाल समृद्ध बनाउने अभियानको थालनीले रोजगारीको अवसर आफैं प्राप्त हुन्छ । बाटोघाटो र पुलपुलेसामा मात्र केही समय युवालाई भुलाएर रोजगार कार्यक्रमको तामझाम गर्नुभन्दा वार्षिकरुपमा निश्चित संख्या र स्थानमा उद्योगधन्दा खोल्ने तथा विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउने लक्ष्य र रणनीतिका साथ काम अगाडि बढाउनुपर्छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने कृषि कार्य योजनासँगै पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र हो र आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ कार्यक्रममार्फत यसको उपयोग गरी रोजगारीको क्षेत्र बढाउन सकिन्छ । सालाखाला १३ दिन गरिब विपन्न ग्रामीण समुदायलाई नाममात्रको रोजगारी दिएर जनताको जीवनस्तर उकासिन्छ र ?

सरकारमा संलग्नहरुको बोली र व्यवहार जनताको सम्मान गर्ने र जनताको आशा जगाउने खालका छैनन् । जुन देशमा युवाले काम गर्ने ठाउँ नै पाउँदैनन् भने त्यहाँ नागरिकको निम्नस्तरको जीवनस्तर स्वतः झल्कन्छ । दैनिक हजारौँको संख्यामा नेपालीहरु रोजगारीका लागि खाडीमुलुक पसिरहेछन् । सीप अभिवृद्धि र दक्षता विकास गरी तिनलाई समृद्ध नेपाल निर्माणमा लगाउने सरकारको इच्छाशक्ति खोइ ?

तीन तहको सरकारसँगै स्थानीय तहमा २९३ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी कुल ७५३ स्थानीय तह छन् । हामीले नगरपालिका घोषणा गरिएका क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थिति र सेवा–सुविधा तथा विकासको अवस्था के–कस्तो छ, ख्याल नै नगरी नगरपालिका घोषणा गर्नाले नगरपालिकाकै गरिमा गिरेको छ । न बाटोघाटो, न पानी–बत्तीको सुविधा, न अस्पताल तथा विद्यालयको सर्वसुलभता । नगरपालिका घोषणा गरिसकेपछि पनि त्यसका लागि चाहिने पूर्वाधार तयारीमा सरकार सक्रियताका साथ जुट्नुपथ्र्यो तर नगरपालिकाका बासिन्दाका हैसियतले नागरिकले तिर्नुपर्ने कर असुल्न मात्र सरकार दत्तचित्त देखिन्छ । वार्षिक विकास योजना बनाउन स्वायत्तता पाएका स्थानीय निकायहरुको पनि पहिलो ध्यान यतातिर खिर्चिनुपथ्र्यो । अब रोजगारीका लागि विदेश पस्ने मात्र होइन, ठूला शहर तथा केन्द्रीय राजधानी नै धाउनुपर्ने अवस्थाको समेत अन्त्य गर्दै प्रत्येक प्रदेश तथा गाउँपालिका र नगरपालिकाभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिने सम्भावनाहरु खोजिनुपर्छ । वास्तवमा संघीयताको सफलता भन्नु नै स्थानीय तहको कार्यसम्पादनको प्रभावकारिता हो र संघीयताको मूल मर्म पनि यही हो । तर विडम्बना ! अधिकार, जिम्मेवारी र भोगचलनमा अझै विवाद रहेको र केन्द्रीयता नै हाबी रहेको कारणसमेत स्थानीय तहको आफ्नो रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा समस्या परेको छ ।

सरकारप्रति जनताको व्यापक निराशा बढ्दै गएको छ । पाँच वर्ष कम्युनिस्ट सरकारले शासन गरे अर्को दशकका जनता भोकभोकै खाडीमुलुकतिर कुद्नुपर्ने त्रासबाट भयभित हुँदै छन् जनता । न्यूनतम् १३ हजार पारिश्रमिक लिएर जीवन घिसार्ने जनता महँगीको मारमा पिल्सिएको सत्यबोध गर्न चासो छैन विभिन्न सेवा–सुविधाका नाउँमा महिनामै लाखौँ तलब खाने सांसद, मन्त्री र नेतृत्व तहमा रहेकाहरुलाई । जनतामा बढ्दै गएको निराशालाई सम्बोधन गर्नुको साटो राजनीतिक नारा परिवर्तनमा व्यस्त छ वर्तमान नेतृत्व । समानता, समृद्धि, विकास, समाजवाद आदिको फुर्का गाँसेर नयाँ युग र स्वर्णयुगको नारा उराल्न व्यस्त छन् प्रधानमन्त्री ओली । नेतृत्व सम्हालेको डेढ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि युवाहरुको लर्को विदेशिनबाट पातलिएको खोइ ? नेतृत्वले मनन गर्नुपर्ने अहम् प्रश्न हो यो ।