राष्ट्र बैंकले उम्किन मिल्दैन

बैंक र वित्तीय संस्था सेवाग्राहीसँग न्यायिक नभएको गुनासो बढ्दैगएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको नियमभित्रै रहेर सेवा प्रदान गरेका छन्, तर त्यो नियम सेवाग्राहीमैत्री भएन भन्ने गुनासोका अन्तर्वस्त देखिन्छ । नागरिकहरुले जग्मा गरेको बचतबाटै बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन हुन्छन् तर उनीहरुप्रति नै अमानवीय व्यवहार देखाउँछन्, सबै पीडितको धारणा यस्तै छ । सेवाग्राहीलाई आकर्षण गर्नको लागि विभिन्न योजना अघि सारेपनि विभिन्न बहानामा नागरिकहरुलाई ठगी गर्ने कामलाई पनि बैंकहरुले निरन्तरता दिएका छन् ।

यद्यपि, बैंक घाटाको व्यापार गर्न खुलेका होइन । बैंकले सेवा सुविधा दिए बापत निश्चित रकम लिन्छ नै तर राष्ट्र बैंकले कडा नियमन गर्न नसक्दा उनीहरु बढी नाफामुखी बनेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको नीतिविपरीत गएर बैंकहरु सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था छैन । आम व्यापारी जो लगानीको २० प्रतिशतभन्दा बढी कमाउँछन्लाई, कालो बजारी भन्ने गरिन्छ, तर बैंकहरुले भने जति पनि कमाउने छुट पाउँदै आएका छन् । बचत जनताले गर्ने, काम गर्नलाई उद्योगीले जोखिम मोलेर ऋण लिनुपर्ने बीचमा बसेर बैंकले ठूलो रकम नाफा कमाउने– सीमित नाफा स्वाभाविक छ, तर गरिव र मेहनती जनतालाई निराश पार्नेगरी कमाउन मिल्दैन । बैंक भनेको धेरै सेवा थोरै नाफा कमाउने व्यवसाय हुनुपर्छ । तर सेवा शुल्कको नाममा सेवाग्राहीहरुमाथि अनावश्यक बोझ थुपरिदै आएको छ ।

व्याजदर न्यायिक नगरिंदा र जथाभावी सेवा शुल्क लगाउन दिंदा राज्यले बैंकलाई कानुनी रुपमै संरक्षण दिएजस्तो देखिन्छ । लाखौं नागरिकहरुसँग प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले किन ठोस कदम चाल्न सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । राष्ट्र बैंकले कमर्सिय बैंक, विकास बैंकको हकमा मापदण्ड बनाएको छैन भन्ने होइन, तर यो चाहिनेभन्दा उदार भयो भन्ने मात्र हो । यसको नियमन गर्ने काममा राष्ट्र बैंकले किन ध्यान दिन सकेको छैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । के बैंकहरुले मनलाग्दी जति पनि असुल गरेर कमाउ धन्दा चलाउन पाउने हो ? बैंकहरुले विभिन्न ३५ भन्दा बढी शीर्षकमा सेवाका नाममा बचतकर्ता र ऋणीबाट रकम उठाउँछ । राज्यले बैंकमैत्री नीति मात्र बनाउने होइन, ऋणी र बचतकर्तामैत्री कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा पीडितको छ । सुरुमा ऋण दिंदा बैंकले थोरै व्याज दिएर फकाउने अनि एक वर्षमै तीनदेखि पाँच प्रतिशत ब्याज बढाउनेजस्तो नांगो नाँच नचाउन मिल्दैन । यस्तो वेथिति हुँदा पनि राष्ट्र बैंक भने किन टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ ?

राष्ट्र बैंकलाई समेत प्रभावमा पारेर बैंकर्सहरुले वैधानिक रुपमा नागरिकहरुमाथि चर्को ब्याज लिदै आएका छन् । बैंकलाई राज्यले कानुनी रुपमै नागरिक ठग्ने लाइसेन्स दिन मिल्ने कुरा होयन । जब शोषण संस्थागत र वैधानिक हुन्छ, त्यो पद्धति बन्छ– मानिसको नजरले यसलाई सामान्य ठान्छ । तर राष्ट्र बैंकले दिनहुँ नागरिकहरु ठगिदा पनि सामान्य ठानेर बस्न मिल्दैन । यसमा कुनै कारण देखाएर अरुले उम्कन खोजे पनि राष्ट्र बैंक उम्कन सक्तैन ।