द्वन्द्वकालीन प्रेत र हेग अदालत

बालकृष्ण मैनाली
संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत नेदरल्यान्डको हेगमा अवस्थित छ, जसले जहाँ जुनसुकै देशका युद्ध अपराधीलाई आफ्नो विधिविधानद्वारा मुद्दा चलाउने सामथ्र्य राख्छ । कुनै पनि देशका युद्ध अपराधीलाई मुद्दा चलाउने यसका आफ्नै प्रविधि र कानुन छन् । हेग अदालतमा कसैले लग भन्दैमा वा कसैले जाहेरी दिँदैमा उक्त अदालतको कठघरामा उभिएर विश्वअभिनेता (हिरो) हुने सौभाग्य प्राप्त हँुदैन ।

स्वयं अपराधीले प्रमाणसहित स्वेच्छाले आफ्नो अपराध कबुल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सजाय गरिपाउन अनुरोध ग¥यो भने हेग अदालतको लागि सोच्ने विषयवस्तुचाहिँ हुन सक्ला । हाम्रा देशका केही राजनीतिक व्यवसायीहरुका इच्छा वा कल्पनाले अथवा हेग अदालतमा उभिन पाए आफू विश्वअभिनेता (हिरो) मा दर्ज भइने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दैमा त्यो सौभाग्य तत्काल प्राप्त भइहाल्दैन ।

देशमा सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाका केही अंश अभैm संक्रमणकालीन अवस्थामा जीवितै रहेका छन् । यसलाई सम्बोधन गर्न ज्यादै ढिला भैसकेको छ । ढिला भएको परिणामस्वरुप अन्तर्राष्ट्रिय जमात हाम्रो देशको सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुमाथि दबाब बढाउँदो छ भने अर्कोतिर त्यही दबाबको कारण सशस्त्र द्वन्द्वका योजनाकार र व्याख्याकारमा छटपटी बढेको जनजनलाई आभास हुन थालेको छ । यसैको पछिल्लो उदाहरण केही सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले हेग पुगेर विश्व हिरो हुने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्न थालेका छन् ।

यसै मामिलालाई टुंग्याउने उद्देश्यले स्थापना भएको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा गरिने पदाधिकारीहरुको नाम सिफारिस समिति पनि कता–कता औचित्यहीन हुन पुगेको हो कि ! आशंका बढ्दै गैरहेको छ । नाम सिफारिसको खिचडी वीरबलको खिचडीजस्तो हुन पुगेको छ । यससम्बन्धी थरी–थरीका तर्क र भनाइहरु सार्वजनिक भएको विषयलाई विश्लेषण गर्दा खिचडी पकाइमा वास्तविक आगोको ज्वाला खिचडीको भाँडोसम्म पुग्नै सकिरहेको छैन भन्ने कुरा प्रस्टै दृृष्टिगोचर हुन्छ । यस्तै खिचडी पकाइ हुने हो भने सम्भवतः आगामी दशैँअगाडिसम्ममा पनि नामावली सिफारिस हम्मेहम्मे नै पर्छ भन्ने जानकारहरु अभिव्यक्त गर्छन् ।

श्रावण महिनाको दोस्रो हप्ता एउटा समाचारले, समाचारको बजारमा गतिलै स्थान ओगट्यो र अझसम्म यसको चर्चा जारी नै छ । त्यो समाचार भनेको सशस्त्र द्वन्द्वका नायक कहलिएका प्रचण्डले हेग लगिए विश्वअभिनेता (हिरो) हुने भनी सार्वजनिक गर्नुभएको समाचारले गतिलो स्थान ओगटेको हो ।

के कुरामा विमति छैन भने, सशस्त्र द्वन्द्वबाट राज्य रुपान्तरण भएको भन्ने जति कुराको व्याख्या गरिए तापनि त्यसको फलिफाप केही वर्ग र राजनीतिक व्यवसायीहरु र तिनका आसेपासेबाहेक सम्पूर्ण जनताको हितमा सार्थक सम्बोधन गर्न सकेको छँदै छैन । सँगसँगै के कुरा पनि साँचो हो भने, सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा दुवैतर्पmबाट साना–ठूला गल्ती भएकै हुन् ।

त्यो सशस्त्र द्वन्द्वकालीन सम्बन्धित नायकहरुलाई पनि थाहा छ र सशस्त्र द्वन्द्वका बीचमा जो–जो सरकारमा पुगे ती राजनीतिक व्यवसायीहरुका प्रत्येक सदस्यहरुलाई ज्ञात छ । तिनीहरु सबैले आ–आफ्ना गल्ती कसरी छोप्ने र अर्को एक पक्षलाई मात्र दोष कसरी थोपर्न सकिन्छ भन्ने अभियानमा लागेको कारणले नै अझसम्म यो विषयको सम्बोधनमा बाधा उत्पन्न भैरहेको छ । विगतमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुले पनि दबाबमा काम गर्न नसक्नुको कारण पनि यही हो र सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित भएका पीडितहरुले जतिसुकै न्यायोचित आवाज उठाए पनि त्यसको सुनुवाइ नहुनुको कारण पनि यही हो ।

वर्तमान अवस्थामा बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय दबाबलाई पनि गतिलो जवाफ दिने हो भने, हाम्रो समस्या हामी आपैmं समाधान गर्न सक्षम छौं भनेर सन्देश प्रवाह गरिनुको विकल्प छँदै छैन । सम्बन्धित आयोगहरुमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र क्षमता भएका व्यक्तिहरुको नाम नै सिफारिस हुनुपर्छ र सिफारिस गरिएका नाउँमा कुनै पनि राजनीतिक व्यवसायीहरुले हस्तक्षेप गरिनु हुन्न भन्ने आमजनधारणालाई शिरोधार्य गरिनु समस्या समाधानकोे पहिलो खुड्किलो मानिन्छ । त्यसै गरी स्वतन्त्र तथा क्षमता भएका विशेषज्ञहरुबाट आएको निचोडलाई आत्मसात् गरी यदि सजायको कठघरामा उभिनुपरे पनि उभिएर त्यसलाई सहजताका साथ आत्मसात् गर्ने र पीडितसँग क्षमायाचना गर्ने कार्यलाई दोस्रो खुड्किलोको रुपमा मानिन्छ । पक्कै हो, यस्ता किसिमका सरल र राम्रा उपायहरु हेग पुग्नुभन्दा धेरै गुणा उत्तम मानिन्छन् । जति–जति यो मामिलामा ढिलो गरिन्छ र गराइृँदै गइन्छ, उति–उति अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र हेगको भूतले तर्साइरहने सम्भावना बढी हुन्छ ।

हेगको भूत र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको कारणले विगतमा भएको अमेरिका भ्रमणपूर्व गिरफ्तारी नगर्ने सूचना जारी नभएसम्म भ्रमण तालिका बन्न नसकेको कुरालाई जनजनले बिर्सेका छैनन् । मननयोग्य कुरा के छ भने, कुनै पनि स्वतन्त्र र निरपराध नागरिकलाई कुनै पनि देशको भ्रमण गर्न त्यो देशमा गिरफ्तार नगरिने प्रत्याभूति किन चाहियो भनेर उठेको सवाललाई अन्यथा भन्ने ठाउँ छँदै छैन ।

बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको लागि हेग नै पुग्ने हो कि स्वदेशमै टुंग्याउने हो, त्यसको निक्र्योल गर्ने जिम्माचाहिँ सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरुकै हो । होइन, जे भए पनि हेगमै पुगेर सफाइ लिन्छु भन्ने कुरा कुनै सरोकार पक्ष वा व्यक्तिलाई लागेको छ भने अरुले लगिदिए जान्छु भन्नुभन्दा पनि हेगको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा आफैं हाजिर हुन जाने वातावरण तयार पारी सम्बन्धित अदालतको विधि र प्रक्रियाअनुसार उपस्थित भएर आफ्नो भनाइ राख्दा विश्वअभिनेता (हिरो) हुने अवसरको प्रतिशत केही उच्च देखिन्छ भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन ।

त्यसदेखि अर्को विकल्प र सम्भावना भनेको रोम विधान पक्षधर रहेको देशमा स्वतन्त्र घुमफिर गर्न आँट गर्ने नै हो । सशस्त्र द्वन्द्वताका आफूद्वारा कुनै गल्ती भएको छैन भन्ने सम्बन्धित पक्षलाई लागेको छ भने, स्वतन्त्र घुमफिरमा कुनै बाधा पर्नेछैन नै । रोम विधान पारित भएको देशमा घुमफिर गर्दा पनि कुनै अप्ठ्यारो देखिएन वा आएन भन्ने कुराको जनाउ दिन सो विधि अपनाउँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वस्त बनाउने वातावरणको सृजना गर्न सकिन्छ ।
यता केही दिनदेखि देशमा देखा परिरहेको छिमेकी मित्र राष्ट्रका व्यक्तित्वहरुको आवतजावत र कस्मिरमा भारतले चालेको कदम अनि पूर्वराजा तथा तिनका परिवारका सदस्यहरुको यो वा त्यो नाउँमा भैरहेको पत्रकार सम्मेलन, अन्तर्वार्ता आदि कारणले देशको राजनीतिक परिदृश्यमा कतै परिवर्तनको संकेत त देखाउन खोजेको होइन भन्ने जनजनमा आशंका पलाएको छ ।

उसमाथि देशको प्रधानमन्त्रीसमेत भैसकेका व्यक्तिले पूर्वराजालाई धेरै बकबक नगर्न र गरेमा नागार्जुनबाट निकालिनेछ भन्ने खालको वक्तव्यबाजीले झन् शंसय बढाउने काम गरेको छ । एउटा कुनै दलको अध्यक्ष अनि देशको प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालिसकेको व्यक्तिले राजाबाट स्वेच्छाले सामान्य नागरिकमा प्रवेश गरेका व्यक्ति वा तिनका परिवारका सदस्यले एक–दुई शब्द बोल्नासाथ दश रेक्टरको भुइँचालो आएजस्तो गरी आत्तिएर प्रस्तुत हुन खोज्नु भनेको आपैmंले ल्याएको संघीयतालाई आपैmंले मास्न खोज्नु हो भन्ने जनजनको आंशकालाई सत्य नै मान्नुपर्दछ ।

हेगमै पुगेर सफाइ लिन्छु भन्ने कुरा कुनै सरोकार पक्ष वा व्यक्तिलाई लागेको छ भने अरुले लगिदिए जान्छु भन्नुभन्दा पनि हेगको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा आफैं हाजिर हुन जाने वातावरण तयार पारी सम्बन्धित अदालतको विधि र प्रक्रियाअनुसार उपस्थित भएर आफ्नो भनाइ राख्दा विश्वअभिनेता (हिरो) हुने अवसरको प्रतिशत केही उच्च देखिन्छ भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन ।

बाँदरमुढे घटना गलत थियो भनेर कहिल्यै नथाक्ने व्यक्तिले आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यो मुद्दालाई टुंग्याउनुपथ्र्यो, त्यो समयमा ठूलो अवसर थियो । त्यति नै बेला आफ्नोतर्पmबाट भएको गल्तीलाई आत्मसात् गर्दे पीडितप्रति क्षमायाचना गरेर आवश्यक राहत र सक्दो सहयोगमार्पmत पीडितको स्वेच्छामार्पmत माफी प्राप्त गर्न सकेको भए अहिले यो विषयमा यति टाउको दुखाइराख्नुपर्ने थिएन । विडम्बना ! त्यतापट्टि यी र यिनका समूहको ध्यान नै पुगेन वा समूहका सदस्यहरुमध्ये कसै–कसैको ध्यान पुगेको भए तापनि अब हामी सर्वेसर्वा हांै, हामीलाई कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने अहंताले बुद्धिमा बिर्को लाग्न पुग्यो, जसको कारणले त्यो महत्वपूर्ण समय नष्ट हुन पुगी वर्तमानमा छटपटाहटले स्थान जमाउन पुग्यो ।

देशको वर्तमान अवस्थालाई नियाल्दा समय अभैm घर्किसकेको छैन । यो विषयलाई प्राथमिकता प्रदान गरी देशभित्रै सम्बोधन गरिनुपर्दछ भन्ने जनजनको आवाजलाई सरोकारवालाहरुले आत्मसात् गर्नै पर्दछ । वास्तवमा बेलैमा बुद्धि पलायो र पु¥याउन सक्यो भने सशस्त्र द्वन्द्वपीडितअन्तर्गत बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन असहज पक्कै छैन । खाली इमानदारी खाँचोको आवश्यकता मात्र हो । पहिलो इमानदारीको खुट्किलो भनेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष अर्थात् (न्यायिक पक्ष) लाई आत्मसात् गर्ने व्यक्तित्व पदाधिकारी चयनमा कुनै बाधाविरोधविना वा कुनै पनि प्रकारको दबाब सिर्जना नगरी अझ मिल्छ भने वर्तमान नाम सिफारिस समितिलाई विघटन गरी सार्वजनिक आह्वानमार्पmत नयाँ सिफारिस समितिको गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

त्यसरी गठन भएको सिफारिस समितिलाई स्वतन्त्ररुपमा पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्न कुनै पनि दबाब नदिई तटस्थ रहने र सिफारिस भएका व्यक्तिहरुलाई विनाशंकोच र विनाभेदभाव पदाधिकारीमा नियुक्ति गरेर स्वतन्त्ररुपमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनु सबै पक्षलाई लाभदायक हुनेछ । तत्पश्चात् दोस्रो खुट्किलो भनेको छनोट समितिले जस–जसलाई प्रमाणसहित दोषी ठहर गर्दछ, आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार्न तत्पर हुने र कानुनबमोजिम सजायको भागिदार ठहरिएमा त्यसलाई हृदयदेखि स्वीकार गरी प्रायश्चित्तका साथ सजाय कार्यान्वयनमा सघाउ पु¥याउने कार्यलाई गति दिने हो भने हेगको भूतले सपनी र विपनीमा बेलाबेलामा मच्चाइराख्ने कोलाहललाई शान्त पार्न सकिने कुरामा कुनै शंका छैन । यदि आपैmंले चलाएको संघीयताको बहस र व्यवहारलाई सही अर्थमा रुपान्तरण गर्ने नै हो भने यी कामहरु नगरी धरै छैन । होइन, त्यो बेलामा बोलेको र स्थापित गर्न खोजिएको संघीयता अहिले आपैmंलाई घाँडो भयो भन्ने अनुभूति भएको छ भने भिरबाट लड्न लागेको गाईलाई रामराम भन्नुबाहेक जनजनलाई अर्को विकल्प पनि छैन ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)