हेटौंडा । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले एक कार्यक्रममा भन्नुभयो–सामुदायिक वन क्षेत्रको काठ चोरीनिकासी हुने र चिरानी लागत बढ्ने भएकाले यहाँ चिरान मिल बनाउन लगाएँ । तर, हालसम्म चल्न दिइएन ।
गाउँमा काठ चोरी हुन्छ भनेर सरकारले बनाएको वन ऐनमै सामुदायिक वन क्षेत्रको नजिक काठ चिरान मिल राख्न नदिने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्था सहरमा लागु नहुने हो र भन्दै अध्यक्ष उप्रेतीले प्रश्न गर्नुभयो–हेटौैंडामा चिरान मिल चलाउन पाइने, मनहरीमा नपाइने ? यो कस्तो कानुन ?
उहाँले कतिपय कानुन मिचेर पनि अघि बढ्नुपर्ने अबस्था आएको भन्दै थप्नुभयो–अब काठ चिरान मिललाई बिजुली र चलाउने अनुमति नदिने हो भने जेनेरेटर चलाएर भए पनि काठ मिल चलाइन्छ, अनि म जेल जान्छु । त्यसरी जबर्जस्ती मिल चलाउँदा पक्कै पनि मलाई समाउन डीएफओ सा’ब आउनुहोला, म जेल जान तयार छु ।
गाउँपालिका अध्यक्ष उप्रेतीले राप्ती बन डिभिजन कार्यालय प्रमुख बन अधिकृत दीर्घनारायण कोइरालातर्फ फर्केर भन्नुभयो–डीएफओ सा’ब, अब म जेल जान तयार हुन्छु । उहाँले कोइरालालाई आफूलाई पक्रन आउन आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय सामुदायिक बन दिवसको अवसर पारेर सामुदायिक बन उपभोक्ता समूह महासंघ मकवानपुरले मनहरी–८ स्थित पिसपार्कमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष उप्रेतीले यसो भनिरहँदा कार्यक्रममा सहभागीमा कौतुहलता बढ्यो ।
मध्यवर्ती क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रले गाउँपालिका क्षेत्रभित्र उत्पादन हुने गिट्टी÷बालुवा तथा ग्रेबलको निकासी र उत्खनन्का लागि ठेक्का लगाउन समस्या पारिरहेको प्रसंग उहाँले सुनाउनुभयो । ‘म एक वर्षदेखि त्यतातिर पनि लडाइँ लडिरहेको छु । यस पटक पनि सजिलो नभए त्यहाँ पनि जबर्जस्ती गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यतिबेला पनि जेल जान तयार हुनेछु,’ अध्यक्षले भन्नुभयो ।
सामुदायिक बनको ५१ प्रतिशत र स्थानीयको ४९ प्रतिशत लगानीमा मिल सञ्चालन हुन लागेको हो । स्थानीय उपभोक्तालाई सस्तो, सरल तथ सुलभ मूल्यमा आवश्यक काठ उपलब्ध गराउने उद्धेश्य राखिएको गाउँपालिका अध्यक्ष उप्रेतीले बताउनुभयो ।
सामुदायिक बनबाट उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिरेर आफूलाई आवश्यक काठ प्रयोग गरिरेहकोप्रति आफू गम्भीर भएको र चिरान मिलबाट उपभोक्ताले काठ खरिद गर्दा सस्तो पर्ने उहाँको दाबी छ । उपभोक्तालाई काठ सस्तोमा वितरण हुनुका साथै केही स्थानीय युवालाई रोगजारको व्यवस्था हुने उहाँले बताउनुभयो ।
मनहरीका सामुदायिक बनहरुले मनलाग्दी मूल्य निर्धारण गरी उपभोक्तालाई काठ वितरण गर्दै आएको गुनासो छ । मिल सञ्चालनपछि ती बनहरुले आफूखुसी मूल्य लगाए काठ बिक्री गर्ने प्रवृत्ति समाप्त हुने विश्वास छ ।
मनहरी–९, ज्यामिरेमा काठ चिरान तथा फर्निचर उद्योग सञ्चालन गर्न लागिएको हो । पालिकाभित्रका १० सामुदायिक बन र पालिकाका बासिन्दाको लगानीमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । पब्लिक–साझेदारी काठ चिरान तथा फर्निचर उद्योग स्थापना गरिएको मुलुकमा यो दोस्रो हो । करिब २५ लाख लागतमा मिल सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो ।
कार्यक्रममा राप्ती बन डिभिजन प्रमुख कोइरालाले सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहको विकृति न्यूनीकरणका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने भन्दै उदाहरणहरु सुनाउनुभयो । उहाँले बन विकास कोष सुरक्षित भए पनि अन्य कोष आम्दानी भएको १०–१५ दिनमै खाली हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
हेटौंडा बन डिभिजन सहायक बन अधिकृत अच्युत उपाध्यायले बन अतिक्रमण समस्याका रुपमा आएको भन्दै अतिक्रमित जग्गालाई वैधानिकता दिँदा त्यसले समस्या निम्त्याउने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया