संघ र प्रदेशका कानुन नबाझिने गरी तर्जुमा गरिन्छ

ओम थपलिया
मुख्य न्यायधिबक्ता प्रदेश नम्बर ३
नेपालको संबिधानको धारा १६०(५) अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा,प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशको कानुन तर्जुमा गर्न,सरकारलाई आइपर्ने कानुनी प्रावधान समाधान गर्न लगायतका उद्देश्यले मुख्य न्याधिवक्ता राख्न पाउने ब्यवस्था छ । प्रदेश नम्बर ३ को सरकारले पनि पहिलो पटक सरकार गठन भए लगत्तै हेटौंडाका सूर्यचन्द्र न्यौपानेलाई मुख्यन्याधिवक्तामा नियुक्त गरेको थियो तर उहाँले राजिनामा दिएपछि रिक्त रहेको सो पदमा साउन ९ गते बसेको प्रदेश ३ को मन्त्रिपरिषदको बैठकले बरिष्ठ कानुन ब्यवसायी ओम थपलियालाई नियुक्त गरेको छ । कानुनमा एलएलएम र राजनीतिशास्त्रमा स्नात्तोर उत्तीर्ण गर्नु भएका प्रदेश नम्बर ३ का मुख्य न्यायधिवक्ता ओम थपलियासँग नेपाल समाचचारपत्रका पर्सा संवाददाता कृष्णउदास खनालले कुराकानीको सार संक्षेप:

आम नागरिकहरुले बुझ्ने गरी बताइदिनुस् यो मुख्य न्यायाधिवक्ता भनेको के हो र यसको काम र कर्तब्य के हुन्छ ?
मुख्य न्यायधिवक्ता वास्तवमा सरकारको तर्फबाट वकालत गर्ने वकिल भनेर बुझ्दा हुन्छ र मुख्यन्यायधिवक्ता भनेको प्रदेश सरकारको तर्फबाट सरकारलई परामर्श दिनुपर्ने संबैधानिक तथा कानुनी बिषयमा परामर्श दिनका लागि नियुक्त गरिएको मुख्य न्याधिवक्ता भन्ने बुझ्नु पर्दछ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम भनेको नै प्रदेश सरकारलाई समय समयमा कानुनी तथा संबैधानिक बिषयहरुमा परामर्श दिनु र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय मातहतका बिभिन्न सरकारी निकायहरुबाट कुनैपनि बिषयमा कानुनी परामर्श र राय परामर्श दिनु मुख्य न्याधिवक्ताको कर्तब्य हुन्छ ।

यसका अलवा मुख्य न्यायाधिवक्ताले गर्नुपर्ने काम भित्र प्रदेश सरकारले गरेका कामहरुको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको अहित हुने गरी कोही कसैले प्रदेश सरकारका बिरुद्ध मुद्दा मामिला दर्ता ग¥यो भने त्यो मुद्दा मामिलाको प्रतिरक्षा गर्नु अथवा प्रदेश सरकारको अहित हुनेगरी कुनै कसैबाट काम कारवाही भयो भने त्यस्ता भए गरेका कामकारवाहीका बिरुद्ध मुद्दा मामिला गरेर त्यसबाट सरकारको पक्षमा आफ्नो प्रकृयालाई अगाडि बढाउदै त्यसलाई कानुनी रुपमा ल्याउनका निमित्त भूमिका खेल्नु मुख्य न्यायाधिवक्ताको कर्तब्य हुन्छ ।

प्रदेशमा आउने कानुनी जटिलता समाधानका लागि यो पद प्रदेश सरकारले स्थापना गरेका हुन् भन्दा हुने भयो उसो भए ?
यसलाई यसरी बुझौं कन्सियूचिसनको ब्यवस्थालाई हामीले हेरौं भने संघीय सरकारलाई समय समयमा कानुनी समस्या,संबैधानिक समस्या आउदाखेरी सल्लाह दिनका लागि महान्याधिवक्ताको ब्यवस्था भएको हुन्छ । त्यस्तै,प्रदेश सरकार अहिले हाम्रो मुलुकमा संघीयतालाई अगाडि बढाउने सवालमा सात प्रदेशको ब्यवस्था संबिधानमा गरिएको छ । आफ्नो प्रदेशभित्र स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने बातावरण संविधानले ब्यवस्था गरेको छ । स्वतन्त्र पूर्वक आफ्नो प्रदेशभित्र काम गर्ने अवस्थामा आइपर्ने समस्या,संबैधानिक समस्या र त्यसलाई परामर्श गर्नका लागि छुट्टै मुख्य न्यायधिवक्ताको आवश्कयता पर्ने भएको हुनाले संबिधानमा नै यस किसिमको संबैधानिक ब्यवस्था गरेको हो ।

प्रदेश कानुन तर्जुमाका लागि नै यो पद खडा गरिएको होर ?
कानुन तर्जुमा मात्रै नभएर,कानुन तर्जुमा यसको दोश्रो पक्ष हो । मुख्य रुपमा संघीय सरकार,अहिलेको संबिधानले तीन तहको सरकारको ब्यवस्था गरेको छ । केन्द्रमा संघीय सरकार,प्रदेशमा प्रदेश र स्थानीय सरकारकय आआफ्ै काम र कर्तब्य छन् । ती आफ्ना क्षेत्र र सीमा भित्र रहेर काम गर्दा आफ्नो सीमा र क्षेत्रमा काम गर्दा,कामको प्रतिरक्षा,कामको संबैधानिक र कानुनी बिषयमा परामर्श दिनुपर्ने र ती बिषयलाई कानुनी रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने र प्रदेश सरकारले गरेको कामको मुद्दा मामिला ग¥यो भने संघीय सरकारलाई बिपक्षी बनाउदैन । प्रदेश सरकारले गरेको कामको टुत्री भयो भने स्थानीय तहको सरकारलाई बिपक्षी बनाउदैन । बिपक्षी बनाउदाखेरी प्रदेश सरकारलाई नै बिपक्षी बनाएर मुद्दा मामिला चल्ने भएकाले त्यसलाई प्रतिरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रदेश कै हुन्छ । त्यसैले प्रदेश तहमा मुख्य न्यायधिवक्ताको परिकल्पना गरिएको हो ।

अब प्रदेश सरकारले आफै कानुन बनाउने हो र ?
हिजो एकात्मक राज्य ब्यवस्था हुँदा केन्द्रबाट कानुन बन्थ्यो र देशभरी एउटै खालको कानुन लागू हुन्थ्यो । अहिले अब संघीयतामा प्रदेश संबिधानमा नै केन्द्रमा केन्द्रीय कानुन,प्रदेशमा प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थानीय कानुनको ब्यवस्था गरेको छ । छुट्टाछुट्टै कानुन बनाउने अधिकार यी सरकारहरुलाई दिएको छ । यद्यपी कानुन बनाउँदा त्यसका सीमाहरु छन् । संघले आफ्नो सीमामा बसेर कानुन बनाउँछ । प्रदेश र स्थानीयले पनि आफ्नै तहमा बसेर कानुन बनाउछन् । ती कानुनमा पनि एक रुपकता आओस् भन्नका लागि र त्यसलाई ब्यवस्थित बनाउनका लागि संबिधानका अनुसूचिहरुमा नै संघले बनाउने कानुनमा नै एउटा सूची तयार गरिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत कानुन बनाउन पाउने ब्यवस्थाको सूचि संबिधान नै उल्लेख छ ।त्यसका अलवा कहिलेकांही संघ र स्थानीय तहबीच कोर्डिनेशन गर्नुपर्ने भएकाले संघ र प्रदेशको अधिकार सम्बन्धमा कहिलेकांही प्रदेश र स्थानीय तहकाबीचको अधिकारको सवालमा पनि समन्वय मिलाउनु पर्ने भएकोले प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयकारी कानुन बनाउन आवश्यक हुन्छ । कतिय कानुनको साझा अधिकार क्षेत्र तोकिदिएको हुनाले साझा सवालहरुमा पनि छुट्टा छुटै कानुनहरु बनाउछौं र त्यो बनाउने प्रचलन रहेको छ ।

प्रदेश तीनको हालको कानुनको अवस्था कस्तो छ,कत्तिवटा कानुन बने,कत्ति बन्दैछन् ?
मैले भर्खर जिम्मेवारी सम्हालेको छु । मेरो अहिलेको अध्ययन अनुसर प्रदेशले बनाउन पाउनुपर्ने एक सय कानुन मध्ये करिब ३० वटा मात्रै ऐनको रुपमा आएको पाएको छु । चारदेखि पाँचवटा कानुन पाइपलाइनमा छन् । तुरुन्त लोकसेवा सम्बन्धी ऐन ल्याउनु पर्ने छ । यहाँहरुलाई भन्नुपर्दा यो ऐन बनाउने,मस्यौदा गर्ने जिम्मेवारीका लागि सरकारले मस्यौदा समिति बनाएको छ । तत्मन्त्रालयबाट आफ्नो मंन्त्रालयबाट चाहिने मस्यौदा सहितको कानुनको रुपमको बिद्ययक रुपमा छलफ भएर अगाडि बढ्छ । त्यसलाई अन्तिम रुप दिन सम्बन्धित मन्त्रालयले अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ । अहिले सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अगाडि सारिएको,आर्थिक सहमतिका लागि अगाडि सारिएको,कतिपयमा सहमति प्रदान गरिसकिएको अवस्थामा चार र पाँचवटा कानुन तत्काल पास गर्नुपर्ने मैले महसुस गरेको छु ।

संघ,प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कानुन नबाझिने गरी कसरी तर्जुमा गर्ने ?
कतिपय कानुनहरु समान हुन्छन् । जस्तो कर्तब्य ज्यानको सवालमा संघीय सरकारले लिएको कानुन सबै सरकारहरुले पालना गर्ने हो । कतिपय कानुनले अपराध र कसुर गरेका र यो गर्न पाइन्छ यो यो गर्न पाइदैन भन्ने हुन्छ । संघले बनाएको कानुन देशभरी लागू हुने भएकाले मुलुकी संहिता । मुलुकी देवानी संहिता जस्ता कानुनहरु देशभर लागू हुन्छन् । ज्यान मार्ने जस्तो कुरा कुनै प्रदेशमा एक,अर्कोमा अर्को हुँदैन । यस्ता कानुन केन्द्रीय सरकारले बनाउछ । प्रदेशले आफ्नो प्रदेशमा के आवश्यक छ ।

त्यसका आधारमा कानुन बनाइने हो । मुल कानुनसँग बाझिने गरी संघले पनि कानुन बनाउन सक्दैन । संघको सदनले पनि कथमकदाचित संबिधानसँग बाझिनेगरी कुनै कानुन बनायो भने त्यो स्वतः अमान्य हुन्छ । त्यसरी नै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कानुन बनाउदा संघले निर्माण गरेको कानुनलाई अध्ययन गर्नु पर्दछ । संघले बनाएको र संघको ऐनसँग बाझिने गरी प्रदेशमा कानुन बनाउनुहुन्न । प्रदेशले बनाएको कानुनसँग बाझिने गरी स्थानीय तहले कानुन बनाउनु हुन्न । नबाझिने गरी,संबिधानसँग नबाझिने गरी,संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन तर्जुमा गर्नुपर्दछ । यही परिकल्पना गरिएको हो । कानुन बाझिए यो अमान्य हुन्छ ।