द्रुत मार्गले धर्म–संस्कृति मास्ने हल्ला सत्य होइन

विज्ञानदेव पाण्डे
प्रवक्ता, नेपाली सेना
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी पाएको नेपाली सेनाले काम तीब्र गतिमा अगाडि बढाएको छ । तर दु्रत मार्ग आयोजनाको विस्तृत परियोजना (डिपीआर) को रिपोर्ट भने अझै स्वीकृत हुन सकेको छैन । ७६ किलोमिटर दुरी रहेको दु्रत मार्गअन्तर्गत नेपाली सेनाले हालसम्म ५४ किलोमिटर खण्डमा माटो कटिङ र फिलिङको काम सम्पन्न गरेको छ ।

कोरियन कम्पनीले तयार गरेको डिपीआरको रिपोर्ट स्वीकृतिको लागि नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालयमा पठाएको छ । टनेल मार्ग र विशेष खालको पुल निर्माणको काम अघि बढाउन नेपाली सेना डिपीआरको रिपोर्टको प्रतीक्षामा छ । बहुप्रतीक्षित काठमाडौदेखि तराई मधेस जोड्ने दु्रत मार्गको डिपीआर समयमा नै आएमा तोकेकै समयभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता नेपाली सेनाले गरेको छ । यीआदि विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि मधुसूदन रायमाझीले गरेको कुराकानीः

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको फास्ट ट्रयाक निर्माणको काम कसरी अघिबढिरहेको छ ?
–फास्ट ट्रयाक निर्माण अन्तर्गत माटो कटिङ र फिलिङको काम धमाधम भइरहेको छ । फास्ट ट्रयाक निर्माण अन्तर्गत ५४ किलोमिटर सडक खण्डमा काम भइरहेको छ । सडक निर्माणको क्रममा सात वटा बेलिब्रिज जडान गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा दुई वटा जडान भइसकेको छ । अर्को दुई वटा जडान हुने क्रममा छ । कामको प्रगति हेर्ने हो भने २०७५।०७६ मा ठेक्का प्रक्रियाबाट ६१ लाख ९७ हजार दुई सय पाँच घनमिटर माटो कटिङ गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी ४ लाख ९७ हजार ४ सय ९५ घनमिटर फिलिङको काम गरेको छ ।

अहिलेसम्म सडक निर्माण क्षेत्रमा पर्ने कति रुख कटान गरियो ?
–हामीले १८ हजार ५ सय १४ वटा रुख कटान लक्ष्य राखिएकोमा ०७४।०७५ मा १६ हजार ५ सय १४ र ०७५।०७६ मा ३४ सय ६६ गरी जम्मा १७ हजार ९ सय ८० अर्थात ९७ प्रतिशत रुख कटान गर्ने काम सम्पन्न गरेर सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छौं ।

रुख कटान भएको ठाउँमा वृक्षरोपन गर्ने काम कसरी अघि बढेको छ ?
हामीले १७ हजार ९ सय ८० वटा रुख कटान गरेको ठाउँमा हरियाली प्रवद्र्धन गर्नको लागि ठाउँठाउँमा नर्सरी बनाएर वृक्षरोपनको काम अघि बढाएका छौं । एउटा रुख कटान भएको ठाउँमा २५ वटा विरुवा रोप्ने कार्यक्रम छ ।

माटो कटिङ र फिलिङको कति प्रतिशत काम सम्पन्न भयो ?
–खण्ड–खण्डमा विभाजित गरेर निर्माण सुरु गरिएको फास्ट ट्रयाक निर्माणमा हालसम्म माटो कटिङ र फिलिङको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । विभिन्न ठाउँमा बेस क्याम्प पनि निर्माण भएको छ । लक्ष्य अनुसारको काम भएको छ ।

जग्गा मुआब्जाको विवादको विषय पनि आइरहेको छ । यसको समाधान कसरी हुँदैछ ?
–जग्गा मुआब्जाको अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेको छ । हामीले १ अर्ब ५९ करोड ९९ लाख रकम मुआब्जा बापत वितरण गरिसकेका छौं । खोकना क्षेत्रमा करिब चार प्रतिशत मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ । त्यो काम पनि छिट्टै हुन्छ । अन्य क्षेत्रमा मुआब्जाको कुनै पनि विवाद छैन । डिपीआरको रिपोर्ट स्वीकृत भएर आएपछि अहिले खोकनावासीहरुले सिकाली मन्दिरको बारेमा उठाउँदै आएको कुराको समाधान हुन्छ ।

हामीले यसको बारेमा लिने नीतिपछि स्थानीयले समस्या सृजना गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो विश्वास छ । विकास निर्माणको काममा कसैले पनि विरोधको लागि विरोध गर्छन्जस्तो मलाई लाग्दैन । जब सडक निर्माणको काम अगाडि बढ्छ, तब स्थानीयले पनि स्वतः सहयोग गर्ने वातावरण बन्छ । सेनाले मूल डोजर नै चलाएर नै लिएर जान्छ, धर्म संस्कृति मास्छ भन्ने जुन हल्ला छ, सत्य कुरा त्यो होइन । जब यो भ्रम हट्छ, तब समस्याको समाधान भइहाल्छ । खोकना इकालामा ६ सय ३० रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिन बाँकी छ । स्थानीयले उठाएको मागप्रति गम्भीर र संवेदनशील छौं ।

तर खोकनावासीले अहिले पनि सडक निर्माणको क्रममा विरोध जनाइरहेका छन् नि ?
नेपाली सेना भनेको जनताको सेना हो । प्रधानसेनापतिज्यूले अगाडि सार्नुभएको सात वटा लक्ष्यमध्ये ६ नम्बरमा पुरानो संस्कृति संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । सोहीअनुसार नेपाली सेनाले काम पनि गर्दैआएको छ । निकट समयमा नै हामीले पृथ्वीनारायण शाहले प्रयोग गर्नुभएको, किल्ला, गढीलाई संरक्षण गर्ने गरी आगामी भ्रमण वर्षमा विदेशी पर्यटकहरुलाई पनि नेपालको इतिहासको बारेमा जानकारी गराएर प्रचार–प्रसार गर्ने लक्ष्य लिएका छौं ।

सरकारले अघिसारेकोे अभियानलाई यसबाट पनि टेवा पु¥याउने उद्देश्य राखिएको छ । नेपाली सेना जनताले अँगाल्दै आएको मूल्य–मान्यता धर्म–संस्कृति संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध छ । नेपाली जनताको भावनाअनुसार अगाडि बढ्न संवेदनशील पनि छ । पेलेर जाने भन्ने कुरा हुँदैन, मिलेर जाने हाम्रो नीति छ । फास्ट ट्रयाक सबैको लागि हो, नेपाली सेनाको लागि मात्र होइन । नेपाली जनताको संस्कृति नै मास्ने गरी हामी काम गर्दनौं । स्थानीयको चाहना र भावनालाई सम्बोधन गर्ने, धर्म–संस्कृति र धरोहरलाई प्रबद्र्धन गर्ने नीति नेपाली सेनाले लिएको छ ।

सडक निर्माण धमाधम अघि बढेपनि फास्ट ट्रयाकको डिपीआर अझै स्वीकृत हुन सकेको छैन नि ?
–गत फागुनको १९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू र उपप्रधान एवं रक्षामन्त्रीज्यू लगायतका अन्य विज्ञहरुलाई प्रजेन्टेसन भएको थियो । सोहीअनुसार चैत्र ५ गते स्वीकृतिको लागि रक्षा मन्त्रालयमा पठाएका छौं । गत वर्ष सरकारले फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्नको लागि विनियोजित बजेटबाट माटो कटिङ, फिलिङ र डिपीआर तयार गर्ने काम भएको छ । कोरियन कम्पनीले तयार गरेको डिपीआरमा के कस्ता व्यवस्था र केही समस्या छ कि भन्ने हिसाबमा रक्षा मन्त्रालयमा केही समय लागेको हुनसक्छ । प्रधान सेनापतिज्यूले उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्रीज्यूलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा डिपीआर छिटो स्वीकृत भएर आउनुप¥यो भनेर आग्रह गर्नुभएको छ । प्रधानसेनापतिज्यूले समयमा नै डिपीआर नआउँदा लक्ष्य प्राप्ति गर्न बाधा भएको बताउनुभएको छ । छिट्टै स्वीकृत भएर आउने प्रतीक्षामा हामी रहेका छौं ।

माटो कटिङ र फिलिङको काम करिब अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा अन्य काम अगाडि बढाउन डिपिआर नहुँदा काम गर्न समस्या सृजना भएको हो ?
रोडको डिजाइन एसियन हाइवे प्राइमरी क्लासको हो । उनीहरुको स्टान्डर अनुसारको रोड हुन्छ । फास्ट ट्रयाकमा ८७ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ जसमध्ये १६ वटा विशेष प्रकृतिका पुल विदेशी कम्पनीले मात्र बनाउन सक्छन् । पुल निर्माणको लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका ६ वटा कम्पनीको छनौट गरिसकेका छौं जसमा पाँच वटा चाइनिज र एउटा टर्किस कम्पनी रहेको छ । सुरुङ निर्माण गर्नको लागि के गर्ने भन्ने विषयमा हामीले कुनै पनि निर्णय गरेका छैनौं । डिपीआरको रिपोर्ट स्वीकृत भएपछि हामी ठेक्का आह्वान गर्छां र सोहीअनुसार कम्पनीहरुले विभिन्न डिजाइन प्रस्तुत गर्छन् । अन्य ७१ वटा पुल निर्माणको काम पनि हामी अगाडि बढाउँछौं ।

कति किलोमिटर सुरुङ मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ?
निर्माण गर्नुपर्ने संख्या तीन वटा हो । महादेवटारदेखि धित्रोसम्म ३.५५ किलोमिटर, धित्रेखेलादेखि जितपुर खोलासम्म १.६३० किलोमिटर र लेनडाँडादेखि बाँदेर खोलासम्म १.४३० किलोमिटर गरी ६.४१५ किलोमिटर पर्छ ।

डिपीआर परिवर्तन भएर आउने सम्भावना छ कि ? अहिले जुन अवस्थामा निर्माण भइरहेको छ, सोहीअनुसार अगाडि लैजाने गरी आउँछ कि नआउने सम्भावना पनि छ ?
तीन–चार वटा आधारमा फास्ट्र ट्य्राक निर्माणको काम अगाडि बढाइएको हो । सबैभन्दा पहिला यसको रेखांकन, छनोट फिजिबिलिटी रिपोर्ट एसिएन डेभलमेन्ट बंैकबाटै भएको छ । यसको सर्बेक्षण र डिजाइन पनि भएको छ । त्यसको साथै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकनको काम पनि भएको छ । एडिबीले बनाएको रिपोर्टको आधारमा पहिलो पाइलट ट्रयाक पनि बनाइसकिएको हो । एडिबीले बनाएको रिपोर्टलाई आधार बनाएर काम अगाडि बढाइएको हो ।

एडिबीको रिपोर्ट, जग्गा मुआब्जा वितरण, सडकको रेखांकन यी कुराहरुलाई आधार बनाएर नेपाली सेनाले डिपीआर तयार गरेको छ । हामीले माटो कटिङ र फिलिङको काम गरिरहेको सडकलाई नै निरन्तरता दिने गरी डिजाइन गरिएको छ । सरकारले डिपीआर स्वीकृत गर्ने वित्तिकै परामर्शदाता पनि नियुक्त गर्छौं । त्यसको लागि छ वटा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता कम्पनीलाई छनौट गर्ने काम पनि भइसकेको छ । नियमअनुसार एक अर्बभन्दा माथिको आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता कम्पनी नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । डिपीआर आएलगत्तै यी कम्पनीलाई छनौट गर्छौं । परामर्शदाताले अहिलेसम्म गरेको काम र डिपीआरको रिपोर्ट मेल खान्छ कि खादैन अध्ययन गर्छ । डिपीआर स्वीकृत भएर आएपछि पुल र टनेलको काम अगाडि बढाउँछौं ।

फास्ट ट्रयाक निर्माणमा सरोकारवाला निकायसँग सहमति गर्न समस्या छ कि ?
हामीलाई कुनै पनि खालको समस्या छैन । हामी त रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत निर्देशित काम गर्ने हो । हाम्रो डिपिआरको रिपोर्ट रक्षा मन्त्रालयमा रहेको छ । यसको लागि सकारात्मक रुपमा छलफलहरु अघि बढेको छ ।

अब के तोकिएकै समयभित्र फास्ट ट्रयाक निर्माण होला ?
डिपीआरको रिपोर्ट समयमा नै आइदिएको भए स्वाभाविक रुपमा हामीले लक्ष्य अनुसारको काम अघि बढाउन सक्थ्यौं । तोकिएको समयसीमा भित्र नै सडक निर्माण सम्पन्न गर्न अझै पनि हामी प्रतिबद्ध नै छौं । प्रधानसेनापतीज्यूले भन्नु पनि भएको छ–२४ घण्टामा डिपीआरको रिपोर्ट आओस् अझै पनि हामी तोकिएकै समयभित्र काम सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध छौं ।

अहिले अड्किएको मुख्य कुरा डिपीआरमै हो । डिपीआर त आउँछ । ढिलो चाँडोको कुरा मात्र हो । समयभित्र नै काम सम्पन्न गर्नको लागि चुनौती पनि छ । कति समय लम्बिन्छ भन्ने कुरा डिपीआरको रिपोर्टमा भरपर्छ । नेपाली सेनालाई दिएको समय दुई बर्ष बाँकी रहेको छ । डिपीआरको रिपोर्टको आधारमा टनेल डिजाइनको लागि ठेक्का आह्वान गर्छौं । त्यसको लागि त केही समय लाग्ला । हाम्रो अनुमान डिपीआर भएको दुई बर्ष चाहिं सडक निर्माणको लागि लाग्नसक्छ ।

अहिलेसम्म फास्ट ट्रयाक निर्माणमा कति खर्च भयो ?
२०७५।०७६ मा आएको बजेटमध्ये गत वैशाखमा ९ अर्ब फिर्ता ग¥यौं । पुल निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएपछि फ्रिज जाने रकम फिर्ता गरौं भनेर नै फिर्ता गरेका हौं । यस बर्ष १५ अर्ब ७२ लाख फास्ट ट्रयाक निर्माणको लागि बिनियोजित भएको छ ।

यस बर्ष माटो कटिङ र फिलिङको काम पूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्ने, सुरुङ तथा पुल निर्माणको काम सुरु गर्ने, अति संवेदनशील ठाउँहरुमा स्टील फाइबर लगायतका आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर पहिरो नियन्त्रण गर्ने काम हुनेछ । सुपरीवेक्षणको लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्छौं । बाँकी केही रुख कटानको काम पनि यस आर्थिक बर्षमा सम्पन्न हुन्छ । मुआब्जाको काम पनि सम्पन्न हुन्छ । २०७५।०७६ मा १५ अर्ब ३९ करोड ७८ लाखमध्ये हामीले ५ अर्ब ९५ करोड ८६ लाख खर्च ग¥यौं । बाँकी ९ अर्बभन्दा बढी फिर्ता ग¥यौं ।

नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको कर्णाली करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर, बेनीघाट आरुघाट लार्केभञ्ज्याङ सडक र जाजरकोट डोल्पा सडकको प्रगति कस्तो छ ?
–फास्ट ट्रयाकसँगै गौरवको आयोजनको रुपमा रहेको चार वटा सडक आयोजना निर्माण गरिरहेका छौं । १ सय ४५ किलोमिटरको कर्णाली करिडोर अन्तर्गत १ सय ३ किलोमिटरको ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस सडकमा तीन ठाउँमा पुल निर्माणको काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ । कालीगण्डकी करिडोर सडक अन्तर्गत ८० किलोमिटर चार वटा क्याप्प निर्माण गरेर काम गरिरहेका छौं । सडक आयोजना अन्तर्गत पाँच वटा बेलिबृज निर्माण भएको छ ।

बेनीघाट आरुघाट लार्केभञ्ज्याङ १ सय १८ किलोमिटर सडक निर्माणको ट्रयाक ओपन गर्ने काम पनि तीब्र गतिमा अघिबढेको छ । जाजरकोट डोल्पा (दुनै) ११७.७७ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खुलेसँगै डोल्पा सदरमुकाम दुनै सडक सञ्जालमा जोडिएको छ । सुपानी दुनै सडक १०३.४ किलोमिटरदेखि ११७.७ किलोमिटरको मोड सुधार तथा चौडा गर्ने कार्य सम्पन्न हुने क्रममा रहेको छ ।