मध्यपहाडी लोकमार्गप्रति ध्यानाकृष्ट

पहाडैपहाड हुँदै नेपालको पूर्व–पश्चिम छिचोल्ने बाटो हो, मध्यपहाडी लोकमार्ग । १ हजार ७ सय ६५ किलोमिटर लामो यो बाटो बन्दा पहाडका बासिन्दाहरुलाई समथर भागमा झरेर मोटर चढ्न र मोटरबाट झरेर फेरि पहाड उक्लुपर्ने दुःखको अन्त्य हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठको नामको फुर्को जोडिएको यो राजमार्ग राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पनि हो ।

भनेअनुसारको काम हुन्थ्यो भने यति बेला यो बाटो कालोपत्रे भइसक्थ्यो । मानिसहरु दुई लेनको पिच सडकमा सरर यात्रा गर्थे । तर यो नेपाल न हो, देशका २४ जिल्ला जोड्ने यो सडक बनेमा आर्थिक समृद्धिको आधार तय पनि हुन्थ्यो । बाटो बनिरहेको छ, बर्सेनि बनेको बाटो भत्केको छ । कतै बाटो कालोपत्रे भएको छ त धेरैजसो भाग धुलाम्ये नै छ । बर्खाको समयमा मध्यपहाडी लोकमार्गको यात्रा मृत्यु–यात्राजस्तो बन्ने क्रम पनि टुंगिएको छैन ।

बाटो बनाउँदै गर्दा उत्पन्न हुने निर्माण सामग्रीको अभाव, मुआब्जा विवादले गर्दा यो परियोजनाले गति लिन नसकेको हो । परियोजना बन्दै गर्दा यो राजमार्गको वरपरको जग्गाको भाउ बढेको छ । केही ठाउँमा नयाँ बजार र बस्तीहरु बनेका छन् । विकासको लागि यो सकारात्मक थालनी हो । तर, मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणका क्रममा केही समस्या पनि देखिएका छन् ।

खासगरी वातावरणीय पक्षप्रति ख्याल नगर्दा यो लोकमार्गले केही विपत्ति पनि निम्त्याएको छ । बाटो खन्दै गर्दा यसले पहाडको भूबनोट बिगारिदिएको छ । प्रकृतिको अनावश्यक दोहनकै कारण धेरै ठाउँमा बाढी र पहिरोको खतरा बढेको छ । अहिले लोकमार्गअन्तर्गत बागलुङको बडीगाड गाउँपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकाबीचमा पर्ने बडीगाड खोलामा बाटो खन्दा पहाड नै झरेपछि ताल बन्न पुग्यो ।

अघिल्लो वर्ष बनेको सो ताललाई तुरतुरे नामकरण गरियो । ताल बनेकोमा स्थानीयहरु हर्षित बने । त्यही ताललाई केन्द्रमा राखेर पर्यटकीय योजनाहरु बने । त्यहाँ नौका विहार गर्नको लागि बजेट नै विनियोजन भयो । तर प्रकृतिको दोहनबाट बनेको यो ताल यही वर्ष मासिन पुग्यो । आइतबार रातिको वर्षासँगै आएको बाढीले तालको अस्तित्व मात्रै नामेट पारेन, लोकमार्गको पिच गरिएको बाटो नै बगाइदियो ।

बाटो बग्दा पश्चिम बागलुङका ढोरपाटन नगरपालिका, तमानखोला गाउँपालिका र निशीखोला गाउँपालिकासहित रुकुम जिल्लाको समेत बागलुङ सदरमुकाम एवं राजधानी काठमाडौंसँग सम्बन्ध विच्छेद भएको छ । हेर्दा बाढीको बबन्डर देखिए पनि प्रकृतिको अनुचित दोहनले उब्जाएको समस्या हो यो । अहिले गाउँ–गाउँमा बाटो बनेका छन् । उचित वातावरणीय मूल्यांकनविना बनेका बाटाहरु ज्यानमारा त छँदै छन्, तिनले बाढी र पहिरो पनि निम्त्याएका छन् ।

विकासको मोडल बनाउँदा वातावरणीय सन्तुलनतर्फ ध्यान नदिँदा भएका भौतिक र मानवीय क्षतिबाट अब भने सिक्नै पर्ने भएको छ । विकासले विनाश निम्त्याउँछ भने त्यस्तो विकासको कुने अर्थ रहँदैन । अतः अहिले बागलुङसहित देशभर भएका प्राकृतिक विपत्तिबाट पाठ सिक्दै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न योजनाबद्धरुपले काम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
– भरत कार्की, हाल: काठमाडौं ।

मानव बेचबिखन रोक्ने प्रयास
‘अबको गन्तव्य, मानव बेचबिखनको अन्त्य’ भन्ने मूल नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय मानव बेचबिखनविरुद्धको दिवस मनाइएको छ । सार्कको ११ औँ सम्मेलनबाट पारित महिला तथा बालबालिका बेचबिखनविरुद्धको सार्क महासन्धि २००२ लाई तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्बाट अनुमोदन भएको दिनको सम्झनामा नेपालमा वि.सं. २०६४ देखि मानव बेचबिखनविरुद्धको दिवस मनाउन शुरू गरिएको हो । सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ को व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । संविधानले समेत कसैलाई पनि मानव बेचबिखन तथा दास बनाएर राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

तर विडम्बना ! हामीले यो दिवस मनाउँदै गर्दा मानव बेचबिखनको जघन्य अपराध भने बढोत्तरी भइरहेको छ । नेपालमा हाल ६ हजार १ सय महिला तथा बालबालिका बेचबिखनमा परेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । नेपालमा वर्षौंदेखि चेलीबेटी बेचबिखन एउटा ठूलो सामाजिक समस्या बन्दै आएको छ । नेपाली चेलीलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर भारतका वेश्यालयदेखि खाडीमुलुक र अफ्रिकासम्म बेचिँदै आएको छ । एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि चेलीबेटी तथा मानव बेचिने क्रम चलिरहनु दुर्भाग्य हो ।

एक तथ्यांकअनुसार हरेक वर्ष ५ देखि १० हजारको हाराहारीमा नेपाली चेली भारतको कोठीमा बेचिने गर्छन् । भारतको कोठीमा देहव्यापारमा संलग्न गराइएका सयौँ चेलीलाई उद्धार गरिएका खबरले पनि चेलीबेटी बेचबिखनको समस्या उजागर गर्छ । चेलीबेटी बेचबिखन न्यूनीकरणका लागि माइती नेपाल, केआई नेपाल, ओरेक नेपाल, शक्ति समूहलगायतका संस्थाले विभिन्न क्षेत्रबाट उद्धार गरिएका समाचार निरन्तर प्रकाशित भइरहन्छन् । तर चेलीबेटी बेचबिखन रोक्न चलाइएका कार्यक्रमहरु सफल हुन सकिरहेका छैनन् भन्ने पनि यसले स्पष्ट गरेको छ ।

मानव बेचबिखनको सञ्जाल भारतमा मात्रै सीमित नरहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर खाडी तथा अफ्रिकी मुलुकसम्म पु¥याई जबर्जस्ती यौन व्यवहारमा संलग्न गराउने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । गिरोहले विपन्न महिलालाई आर्थिक प्रलोभन देखाएर बेचबिखन गर्दै आएका छन् । गरिबी तथा विपन्नताको फाइदा उठाउँदै गिरोहहरुले रोजगारका नाममा मानव बेचबिखन गर्दै आएको पाइन्छ । अशिक्षा र चेतनाको कमीले मात्र महिलाहरु बेचबिखनमा परेका छैनन्, पढेलेखेका युवतीसमेत बेचबिखनमा पर्नुले आर्थिक प्रलोभन नै मुख्य कारक मानिएको छ । मानव बेचबिखनको प्रमुख कारण भनेकै मुलुकमा बढ्दो बेरोजगारी समस्या हो । जीविकोपार्जनका विभिन्न विकल्प खोज्ने क्रममा चेलीबेटीहरु अपराधीको चंगुलमा पर्ने गर्छन् ।

मानव बेचबिखनसँगै मानव तस्करीको समस्याले मुलुक आक्रान्त छ । हिजो बेचबिखन भन्नासाथ भारतीय वेश्यालय भन्ने बुझाइ थियो भने आज विभिन्न डान्स बार, क्याबिन रेस्टुरेन्ट, मसाज सेन्टर, होटल तथा वैदेशिक रोजगारीका नाममा बेचिएका छन् । नेपाल प्रहरीमा बर्सेनि मानव बेचबिखनका मुद्दा बढ्दै गएको छ । दलालहरुबाट नेपालमा बिक्री गरी नाइजेरिया, केन्या, इराक पु¥याइएका महिलाको उद्धार गरिएबाट अपराधीहरुको सञ्जाल व्यापक रहेको बुझ्न सकिन्छ । पछिल्लो समय डान्स बार, मसाज, क्यासिनोजस्ता मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा महिलाहरु बेचिँदै आएका छन् ।

कुनै पनि व्यक्ति रहरले बेचिन चाहँदैन तर अवसरको खोजी गर्ने क्रममा दलालको पञ्जामा पर्ने गर्छन् । बेचबिखनको विकराल स्थिति देखिँदा राज्यले ठोस अभियान सञ्चालन गर्न सकेको छैन । मानव बेचबिखन गर्ने व्यक्तिलाई २० वर्ष जेल सजाय र २ लाख रुपियाँ जरिबाना हुने कानुनी प्रावधान छ । आफन्त र चिनजानका व्यक्तिबाटै महिलाहरु असुरक्षित भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा हरेक स्थानीय तहले विद्यालय, आमा समूह, टोल विकास, सहकारी, संघसंस्थाहरुमा बेचबिखन र कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराउँदै सचेतना फैलाउनुपर्छ । यसका साथै महिलाहरुलाई सीपमूलक कार्यक्रम, आर्थिक उपार्जनसम्बन्धी परामर्श, चेतनाको स्तर कमजोर भएका जाति तथा समुदायमा सतर्कता तालिमजस्ता गतिविधि सञ्चालन गरी मानव बेचबिखनबारे सचेतना फैलाउनु जरुरी देखिन्छ ।
– मनोज भण्डारी, पाल्पा ।