हारेको देशका जितेका नेता

 

जनार्दन घिमिरे
मुलुकको आजको अवस्था देख्दा अनि आफू बुझ्ने भएदेखि २०४६ र २०६२–०६३ सालको गरी दुईपटक आन्दोलनको नाममा भएका परिवर्तनहरु देखेकोले कहिलेकाहीँ आफैंलाई प्रश्न गर्छु– यी दुई परिवर्तनमा मुलुक जित्यो कि हा¥यो ? विभिन्न कोणबाट उत्तर खोज्ने प्रयास गर्छु तर सबैतिरबाट जवाफ पाउँछु– यी दुवै परिवर्तन मुलुकलाई पराजित गर्नकै लागि विदेशी शक्तिहरुबाट नियोजित थिए । अनि त्यसो भए सृजनशील उमेरको ख्यालै नगरी मुलुककै निम्ति भन्दै संघर्षमा होमिएका र अनेक ठक्कर तथा यातनाको समेत पर्वाह नगरेका राजनीतिक दलका वर्तमान नेताहरु मुलुकलाई पराजित गर्नकै निम्ति सक्रिय थिए त भन्ने अर्को प्रश्न पनि सँगसँगै जोडिएर आउँछ । संघर्षबाट स्थापित दलहरुका वर्तमानमा नेतृत्वमा रहेकाहरुमध्ये अधिकांशको संघर्षका दिनहरुको आ–आफ्नै कथाहरु छन् । समान उद्देश्य र आस्था बोकेर संघर्षमा लागेकाहरु कतिपयले ज्यान नै गुमाए भने बाँचेकाहरुले आज मुलुकको नेतृत्व गर्दै छन् ।

युवा अवस्थामा भावनामा बगेर मुलुकको हित विपरीत कसैसँग कुनै सम्झौता नगर्ने संकल्पसहित राजनीतिमा लागेकाहरुमध्ये दिवंगत हुने र राजनीतिबाट पलायन हुनेहरु त भई नै हाले, बाँकीका मध्ये अधिकांशले बिस्तारै आफ्नो धार परिवर्तन गर्दै गए । अन्तत्वगत्वा विदेशी स्वार्थको निम्ति प्रयोग भए अनि यसैमा उनीहरुले आफ्नो हित देखे । विदेशी शक्तिहरुले आ–आफ्ना स्वार्थपूर्तिका निम्ति कसैलाई विदेश सयर गराएर, कसैका छोराछोरी पढाइदिएर त कसैलाई चुनावमा लगानी गरेर आस्थावान् भनिएकाहरुलाई एक–एक गर्दै आफ्नो स्वार्थका निम्ति चाहेका बखत आफूहरुले चाहेजस्तो गरी प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा पु¥याए । आजको दिनसम्म आइपुग्दा ठूला दल भनिएकाहरुको निर्णायक तह र संख्यामा यस्ता जमातहरुको नै जगजगी देखिँदै छ ।

जानकारहरु भन्छन्– २०४६ सालको आन्दोलन गराउन भारतीय संस्थापनले चन्द्रशेखरलगायतका नेताहरुलाई प्रजातन्त्रप्रतिको आस्था र समर्थनका लागि पठाएका थिएनन्, बरु आफ्नो स्वार्थअनुसार तत्कालीन दरबार नचलेकै कारण दरबारलाई ठेगान लगाउन अनि आफ्नो स्वार्थअनुसार चल्ने दल र नेतृत्वलाई सत्ता सञ्चालनमा ल्याउने वातावरण मिलाउनकै लागि पठाएको थियो । यसको लागि सबैभन्दा पहिले उसले २०४५ सालमा नाकाबन्दी लगायो । मलाई अहिले पनि सम्झना ताजै छ, भारतले लगाएको त्यो नाकाबन्दीको विरोधमा जनकपुरको रारा बहुमुखी क्याम्पसमा अखिलहरुले ‘पारवहन हाम्रो अधिकार, नाकाबन्दी फिर्ता होस्’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित क्याम्पस परिसर परिक्रमा गर्न खोज्दा नेविसंघ भन्नेहरुले उनीहरुलाई लखेटेका थिए । पक्कै पनि नाकाबन्दीको असर पञ्च र पञ्चायत पक्षधरका लाई मात्र परेको थिएन, त्यसको मार कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता तथा समर्थकहरुलाई समेत परेको थियो । अझ त्यो भन्दा पर सिंगो राष्ट्रलाई परेको थियो । सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट भारतको त्यो कदमको निन्दा र विरोध भइरहँदा शासन व्यवस्था र राष्ट्र भन्ने फरक कुरा हुन् भन्ने समेतको ख्याल नगरी अघोषितरुपमा नेपाली कांग्रेस नाकाबन्दी जारी रहोस् भन्ने पक्षमा देखियो, जुन भूमिकामा २०७२ सालको नाकाबन्दी लगाउँदासमेत कांग्रेस देखियो ।

जुन मुलुकको सरकार एउटा विदेशी दूतावासको पत्रले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन र नागरिकलाई विषादीयुक्त खाद्यवस्तु खुवाउन तयार हुन्छ अनि जुन मुलुकको सरकार र प्रतिपक्ष हरेक ठूला भ्रष्टाचार काण्ड भागवण्डामा सहमति गरी टुंग्याउने परिपाटी बसाल्छन् भने त्यस्तो दल र नेतृत्वले मुलुक सञ्चालन गर्दासम्म कसरी मुलुकले जित्न सक्ला ? तर वर्तमान सत्ता त्यसैलाई आफ्नो सफलता मान्दै छ ।

२०४५ सालमा भारतले नाकाबन्दी गर्दा जनता तत्कालीन सत्ताप्रति आक्रोशित हुनेछन् र पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलन सशक्त पार्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ भारतजस्तै तत्कालीन कांग्रेसी नेताको थियो । तर परिस्थिति उल्टो भयो । आमनेपाली जनताले भारतको उक्त कदमविरुद्ध तत्कालीन सत्तालाई साथ दिए, जसको परिणाम आफ्नो अहंतामा ठेस लागेको महसुस गरेर प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नाममा चन्द्रशेखरलगायताका लाई पठाएर देखिने गरी एउटा सार्वभौम मुलुकमाथि हस्तक्षेप ग¥यो । सत्ताको लागि जोसुकैसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार भइसकेका नेताहरुलाई जनताले बुझ्न सकेनन् र तिनै नेताहरुको पछि लागे, जसले गर्दा आन्दोलन चर्कंदै गयो । परिणामस्वरुप तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले भारतसँग उनीहरुले चाहेअनुसार राष्ट्रहित विपरीतको सम्झौता गर्नुभन्दा तत्कालीन आन्दोलनरत दलहरुसँग सम्झौता गर्न उचित सम्झे । बाहिरबाट हेर्दा यो नेपाली जनताको जित थियो । तर यथार्थमा यो आन्दोलन आफ्नो स्वार्थअनुसार चल्नेहरुलाई सत्तामा पु¥याउनको लागि गराइएको थियो भन्ने कुरा त्यसपछिका सत्ताको नेतृत्व गरेकाहरुको चरित्र अनि उनीहरुले गरेका निर्णयहरुले पुष्टि गर्छ ।

केही महिनाअघि एउटा साप्ताहिकमा २०४६ सालताका सचिवको भूमिकामा रहेका विहारीकृष्ण श्रेष्ठको अन्तर्वार्ता प्रकाशित भएको थियो, जसमा उनले प्रस्टरुपमा देखेको र भोगेको केही प्रसंगबारे चर्चा गरेका छन् । जसमा उनले २०४५ सालको भारतीय नाकाबन्दी चलिरहेकै समयमा नेपालको तर्फबाट नेतृत्व गर्दै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा एउटा सार्वभौम मुलुकको अधिकारमाथि यो नाकाबन्दी र यसमा निहित स्वार्थले कसरी हस्तक्षेप गरेको छ भन्ने सन्दर्भमा प्रसंग उठाउँदा त्यहाँ सहभागी लगभग सबै मुलुकका प्रतिनिधिहरुले उनको समर्थन जनाएपछि त्यहाँ सहभागी भारतीय प्रतिनिधिले लज्जाबोध गर्दै तिमीले यो प्रसंग नउठाएको भए राम्रो हुन्थ्यो, यसको मूल्य तिमीले चाँडै नै चुकाउनुपर्नेछ भनेको र त्यसैको बदलास्वरुप २०४६ सालपछि निर्वाचित पहिलो सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतीयकै निर्देशनमा आफूलाई अनेक प्रपञ्च गरेर हटाएको प्रसंगसमेत उल्लेख गरेका छन् ।

जीवनको उत्तराद्र्धमा यिनै कुराहरु बुझेका विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले सत्ताको लागि विदेशीको गोटी बन्न चाहेनन्, उनले चाहेको भए र विदेशीहरुको स्वार्थका लागि प्रयोग हुने सम्झौता गरेको भए त्यस समयका अझ ठूला नेताहरुलाई नेपाल बोलाउन सक्थे । यसरी बाहिरबाट हेर्दा जे–जे देखिए पनि २०४६ सालको परिवर्तनले भित्रीरुपमा मुलुक पराजित भएको थियो भने जुनसुकै सर्तमा सत्तामा पुग्ने उद्देश्यका साथ आन्दोलनको नेतृत्व गरेकाहरु र खास मिसनका साथ आन्दोलनमा साथ र समर्थन गर्ने विदेशी शक्तिहरु विजयी भएका थिए । तर यसो भनिरहँदा पञ्चायती व्यवस्था ठीक अनि बहुदलीय व्यवस्था बेठीक भन्न खोजिएको भने होइन । आन्दोलनको समय र त्यसको नेतृत्व गर्नेहरुको नियत र चरित्र ठीक नभएकै कारणले परिवर्तनहरुले मुलुकलाई सकारात्मक परिणाम दिन नसकेको भन्न खोजिएको मात्र हो ।

बहुदलीय व्यवस्था कालमा विदेशीहरुले आफ्नो स्वार्थअनुसार पूर्णरुपले खेल्न पाएका थिएनन्, जसको पहिलो कारण कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीहरु थिए भने अर्को संवैधानिक नै भए पनि राजतन्त्र र तेस्रो कारण थियो संविधानमा नै हिन्दू राष्ट्र लेखिनु । राष्ट्रहितविरुद्धको कुरामा कम्युनिस्टहरु सडकमा निस्किहाल्थे भने राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राजाले समेत रोक्ने प्रयास गर्थे । त्यो कालखण्डमा नागरिकतालाई आर्थिक विधेयकको रुपमा पेस गरी गर्न खोजिएको राष्ट्रघातलाई तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले विफल तुल्याइदिएका थिए, जुन कुरा गणतन्त्रकालमा आएर दलहरुले पूरा गरिदिए । आफ्नो स्वार्थअनुसार खेल्नको लागि कम्युनिसट, दरबार र धर्म बाधक भएको देखेर पछिल्लो समयमा रणनीतिक हिसाबले उनीहरुले कम्युनिस्ट नामधारीलाई नै प्रयोग गरे । त्यसमा पनि माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व शुरु गरेपछि त विदेशी स्वार्थी समूहले आफ्नो सर्त राख्दै लगानी गर्ने ठाउँ पाए । कम्युनिस्टको नाममा सर्वहारा र निमुखाप्रति सहानुभूति दर्शाउँदै उनीहरुको मसिहाको रुपमा आफूलाई चिनाउँदै हिँडेका लालहरु दलालमा परिणत भइसकेको सोझासाझा जनताले पत्तै पाएनन् ।

२०६२÷०६३ को नियोजित आन्दोलनमार्फत भएको परिवर्तनपश्चात् विभिन्न देशी–विदेशी स्वार्थ समूहहरुले निर्बाध खेल्ने मौका पाएका छन् । क्षणिक सत्ता प्राप्तिको लोभमा परेर विदेशीकै एजेन्डामा कम्युनिस्टहरुसँग साँठगाँठ गर्न पुगेको कांग्रेसको आजको अवस्था जालमा परेको सिकारजस्तो भएको छ । आज मुलुकमा एकपछि अर्को गर्दै संस्कृति र परम्परा ध्वस्त गरिँदै छ भने न्याय हारेको र नैतिकता मरेको अवस्था छ । जुन मुलुकको सरकार आङ नै जिरिङ्ग पार्ने बलात्कार र जघन्य अपराधका घटनालाई सामान्य दैनिकीभन्दा केही मान्दैन, जुन मुलुकको सरकार निर्लज्ज किसिमले सफेद झुट बोल्न कुनै अप्ठ्यारो मान्दैन, जुन मुलुकको सरकार एउटा विदेशी दूतावासको पत्रले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन र नागरिकलाई विषादीयुक्त खाद्यवस्तु खुवाउन तयार हुन्छ अनि जुन मुलुकको सरकार र प्रतिपक्ष हरेक ठूला भ्रष्टाचार काण्ड भागवण्डामा सहमति गरी टुंग्याउने परिपाटी बसाल्छन् भने त्यस्तो दल र नेतृत्वले मुलुक सञ्चालन गर्दासम्म कसरी मुलुकले जित्न सक्ला ? तर वर्तमान सत्ता त्यसैलाई आफ्नो सफलता मान्दै छ । एसिया प्यासिफिक सम्मेलन आयोजना गरेर क्रिश्चियन साम्राज्यवादलाई बढावा दिएको आरोप खेपेको वर्तमान सरकार त्यसबाट शिक्षा लिनुको सट्टा नेपालीको कुनै साइनो नभएको भारतीय निजी व्यावसायिक कम्पनीद्वारा आयोजना हुने आइफा अवार्डको निमित्त नेपालीले तिरेको करको चरम दुरुपयोग गर्दै अनि नेपाली कला र संस्कृतिलाई हतोत्साही बनाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा राष्ट्रको गौरव बढ्ने निर्लज्ज तर्क गर्न पछि पर्दैन । त्यसले मुलुकलाई कुन बाटोमा हिँडाउन उद्यत छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

मुलुकमा मानवीय मूल्य–मान्यता, धर्म–संस्कृति, परम्परा आदिमा ह्रास हुनुको परिणाम हो वर्तमान नेतृत्व । यस्ता नेतृत्वलाई मुलुक तथा नागरिकको संवेदनाले पटक्कै छुँदैन, बरु विवेकहीन तथा स्वाभिमान गुमेकाहरुको जमात खडा गरी त्यसैमा रमाउने गर्दछ र मुलुकलाई पतनको बाटोमा हिँडाउँदा नै त्यसैमा आफ्नो जित वा सफलता देख्छ । अतः शासनमा बसेर बेथिति ल्याउने र देशलाई कमजोर बनाउनेहरुको मतियार र हतियार बन्न तँछाड मछाड गर्ने समर्थक तथा कार्यकर्ता, नागरिक समाज तथा बौद्धिक वर्ग, राज्य संयन्त्रका स्वायत्त हुनुपर्ने निकायहरुले आफ्नो चरित्र नबदलेसम्म मुलुक यसै गरी हारिरहनेछ भने नेताहरुले जितिरहनेछन् ।