काश्मिर राज्य पुनर्गठन प्रकरणः कूटनीतिक स्तर घटाउने पाकिस्तानको फैसलामा पुनर्विचार गर्न भारतको अपील

नयाँदिल्ली/इस्लामाबाद (एजेन्सी) ।
भारतले पाकिस्तानसँग राजनितिक सम्बन्धको स्तर घटाउने र ब्यापार सम्बन्ध स्थगित गर्ने उसको पैmसलामा पुनर्विचार गर्न अपिल गरेको छ ।
आफनो उक्त कदमका लागि पाकस्तानले जुन कारणको उल्लेख गरेको छ त्यो धरातलिय तथ्यसँग नमिल्ने भारतले जनाएको छ ।

जम्मु काश्मिरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने भारतिय संविधानको अनुच्छेद ३७० को प्रावधान अन्त्य गरेपछि पाकिस्तानको एक उच्चस्तरिय बैठकपछि बुधबार भारतसँग सम्बन्ध सीमित गर्ने र द्विपक्षिय ब्यापारिक सम्बन्ध निलम्बित गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

विहिबार पाकिस्तानको उक्त कदमलाई लिएर भारतिय विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेको छ– भारत सरकारलाइ पाकिस्तानको हिजो लिएको फैसलामा खेद छ । हामी पाकिस्तानसँग ती फैसलामा पुनर्विचार गर्न अपिल गर्दछु ।

भारतिय संसद र सरकारको ताजा फैसला जम्मु काश्मिरमा विकासको अवसर बढाउने प्रतिबद्धताका लागि लिइएको र त्यसलाई एक अस्थायी संवैधानिक प्रावधानले रोकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसले लैगिक र सामाजिक आर्थिक भेदभाव पनि समाप्त हुने र आर्थिक गतिविधि तथा नागरिकहरुको रहन सहनका स्तरमा पनि प्रगति हुने भारत सरकारले दावी गरेको छ ।

यस प्रकारको प्रयासमा पाकिस्तानको नकारात्मक धारणा आश्चर्यमा पार्ने खालको भएको र उसले अहिले सम्म भावनाको प्रयोग मात्र सीमा पार आतंकवादलाई जायज ठहर्याउनका लागि गर्दै आइरहेको भारत सरकारले जनाएकोछ ।

अुनच्छेद ३७० को सम्बन्धमा लिइएको फैसला भारतको आन्तरिक मामिला भएको र भारतको संविधान सँधै सम्प्रभुताको मामिला भएको भारतले जनाएकोछ । त्रास फैलाएर यसमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास सफल नहुने पनि भारतले जनाएको छ ।

सम्झौता एक्सप्रेस रेलसेवा बन्द
पाकिस्तानले लाहौर र भारतको अटारीबीच चल्ने सम्झौता एक्सप्रेस ट्रेन सँधैका लागि बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।

पाकिस्तानका रेल मन्त्री शेख रसिद अहमदले सम्झौता एक्सप्रेसलाई ‘सँधैका लागि बन्द ‘ गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएको हो । भारत प्रशासित जम्मु काश्मिर राज्यको पुनर्गठनपछि पाकिस्तानका तर्फबाट उक्त कदम उठाएको हो ।

पाकिस्तानका विदेश मन्त्री शाह महमुद कुरैसीले उक्त कुराको पुष्टि गरेको छ । यस सम्बन्धमा अहिले भारतको तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।
बुधबार मात्रै पाकिस्तानले भारतिय उच्चायुक्तलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको हो । सम्झौता एक्सप्रेसलाई रोक्नु अगाडी विहिबार पाकिस्तानले भारतिय विमानका लागि आफनो हवाई क्षेत्र बन्द गरेको थियो ।

सम्झौता एक्सपे्रसलाई लिएर पाकिस्तानका रेल मन्त्री शेख रसिद अहमदले भने– काश्मिरीहरुमाथि अन्याय हुने र पाकिस्तानका जनता चुप लागेर तमाशा हेरिबस्ने, यो हुन सक्दैन । यस परिस्थितिमा सम्झौता एक्सप्रेसलाई सदाका लागि अन्त्य गरिएको छ ।

उनले भने– जसले टिकटका लागि पैसा तिरेका छनै उनीहरुको टिकट काटिँदैन । पुरै पैसा फिर्ता गरिनेछ ।

वाघाबाट पाकिस्तानका ट्रेन ड्राइभर र गार्डले यसलाई अटारीसम्म ल्याउँछ तर पाकिस्तानले उनलाई ट्रेनसँग पठाउन अस्विकार गरेको छ । वाघा र अटारीबीच यो रेल तीन किलोमिटरको दुरी तय गर्छ ।

सम्झौता एक्सप्रेस भारत र पाकिस्तानबीच हप्तामा दुई दिन चल्ने रेल सेवा हो । यो रेल सेवा विभाजन अगाडी अटारी देखि लोहौरसम्म विछ्याइएको लिकमा कुद्थ्यो ।

मानवअधिकार उच्चायोगद्वारा चिन्ता ब्यक्त
भारत प्रशासित काश्मिरको पछिल्लो घटनाक्रममा संयुक्त राष्ट्र मानावअधिकार उच्चायोगका प्रवक्ता रुपर्ट कवेलले ‘गहिरो चिन्ता‘ ब्यक्त गरेको छ र यसले मानवअधिकारको स्थिति अझ विगार्ने बताएका छन् ।
काश्मिर घातीमा टेलिफोन सेवा प्रतिबन्ध गर्ने, मनोमानी तरिकाले नेताहरुलाई हिरासतमा लिने र राजनितिक रुपमा हुने भेला माथि प्रतिबन्ध लगाइएकोमा चिन्ता ब्यक्त गरेको छ ।

गत आइतबार देखि जम्मु काश्मिर पुर्ण रुपमा बन्द छ र संचारका सबै साधन अवरुद्ध पारेको छ । भारत सरकारले जम्मु काश्मिरका विशेष संवैधानिक दर्जा अन्त्य गरेपछि त्यहाँको स्थिति यस्तो रहेको हो ।

संविधानमा अनुच्छेद ३७० अन्तर्गत जम्मु काश्मिरलाई विशेष दर्जा हासिल थियो । विदेश मामिला, रक्षा तथा सन्चार बाहेक यो अनुच्छेद राज्यलाई आफनो बाँकी कानुन आफैले बनाउने अधिकार दिएको थियो ।

यस पुरै हिमालय क्षेत्रमा भारत र पाकिस्तान दुबैको दावी गर्दै आइरहेको छ तर दुबैले यसको फरक फरक हिस्सामाथि नियन्त्रण गर्दै आइरहेको छ ।