अदालतको फैसलाले बुटवलको सडक विस्तार अनिश्चित

यमलाल भुसाल, बुटवल ।
अदालतको फैसलासंगै बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्क चिडियाखोला सडक बिस्तारको काम तत्काल अगाडि नबढ्ने निश्चित भएको छ । लामो समयदेखि विवादमा रहेको उक्त सडक विस्तार अदालतको फैसलाले एउटा निकास दिएको छ ।

मंगलवार नै पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि उक्त सडक विस्तार आयोजना कानुनी रुपमा भन्दा पनि व्यावहारिक रुपमा छलफल गरि टुगोमा पुग्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।

बुटवल–बेलहीया व्यापारिक मार्ग सडक बिस्तार आयोजना बिरुद्ध तत्काल घर नभत्काउन माग गर्दै परेको रिट निवेदनप्रति उच्च अदालत तुल्सीपूर बुटवल इजलासले बुधबार रिट निवेदकको पक्षमा निर्णय गरेको हो । अदालतको आदेशसँगै बुटवल बेलहीया सडक बिस्तार आयोजनाको काम तत्कालका लागि अगाडी नबढ्ने निश्चित भएको छ ।

आयोजनाबिरुद्ध परेको रिट निवेदन उपर सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुल्सीपूर बुटवल इजलासका मुख्य न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटी र न्यायाधीश दयानाथ खरेलको इजालसले मुआब्जाका लागि परेका निवेदन अधिकार प्राप्त निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमा पेस गरी व्यक्तिको स्वामित्व र क्षतिपुर्ती सम्बन्धमा कानून सम्मत न्यायोचीत निर्णय गरी आवस्यक निकासा नभएसम्म निवेदकहरुको घर भत्काउन र घरले चर्चेको जग्गा नियन्त्रणमा लिने काम कार्बाही नगर्न नगराउन बिपक्षीका नाउँमा निषेधाज्ञा जारी हुने ठहर गरेको हो ।

बुटवल–बेलहिया व्यापारिक मार्ग बिस्तार आयोजनाले सडक सिमा भित्र पर्ने घर टहराहरु भत्काउन सूचना जारी गरेपछि सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्क सडक किनाराका घर धनीहरुले तत्काल घर भत्काउने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै अदालत पुगेका हुन ।

संयुक्त इजलासले विपक्षी व्यापारीक मार्ग बिस्तार आयोजना बुटवल–बेलहिया सडक योजनबाट प्रकाशित मिति २०७६÷१÷८ को सूचना बमोजिम रिट निबेदक नारायणी देबी प्रधान समेत १५६ जनाले मुआब्जाका पाउँ भनि निवेदन दिएका थिए ।

यद्यपी उक्त सडकको विषयमा सवोच्च अदालतले समेत यस अघि नै आयोजनालाई घर धनीहरुलाई मुअव्जा विना सडक नभत्काउन भनी अन्तरिम आदेश दिईसकेको थियो ।

घर धनीहरुले आयोजनाले घर भत्काउने भए आफूहरुलाई मुआब्जा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यस अघि आयोजनाले ८२ फुट सडक भित्र कसैको घर जग्गा पर्ने भए आवश्यक प्रमाणसहित कार्यालयमा पेश गर्न भनी सूचना जारी गरेकोमा कसैले पनि आवश्यक प्रमाण पेश गर्न नसकेको आयोजनाको दाबी छ ।