भारतमा जम्मु काश्मिरलाई विशेष दर्जा दिने संवैधानिक व्यवस्था खारेज

नयाँदिल्ली (एजेन्सी) ।
भारत प्रशासित जम्मु काश्मिरलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेशका रुपमा पुनर्गठित गर्ने प्रस्ताव सहितको विधेयकलाई भारतको राज्यसभाबाट स्विकृती प्रदान गरिएको छ । भारत सरकारले जम्मु काश्मिरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने संवैधानिक अनुच्छेद ३७० हटाउने फैसला गरिएको हो ।

प्रदेशका राज्यपालको सिफारिसमा राष्ट्रपतिको आदेशबाट उक्त अनुच्छेद ३७० हटाइएको हो । गृहमन्त्री अमित शाहले सोमबार राज्यसभामा यस सम्बन्धमा सदन र देशलाई सुचित गरेका थिए । शाहले राज्यको सम्बन्धमा एक पुनर्गठन विधेयक पनि सदन समक्ष राखे जसमा जुम्मु काश्मिरबाट राज्यको दर्जा फिर्ता लिने र त्यसलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेशमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव छ ।
यो विधेयक दुबै सदमा पारित हुन बाँकी छ । यदि यो बिल पारित भएपमा यसबाट भारत प्रशासित काश्मिरमा ब्यापक परिवर्तन आउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विधेयक स्विकृत हुन पुर्व गृहमन्त्री अमित शाहले आगामी दिनमा यदि स्थितिमा सुधार आउँछ भने उक्त प्रान्तलाई पुन पुर्ण राज्यको दर्जा दिन सकिने बताए । अमित शाहले आर्टिकल ३७० हटाइएको विषयमा जम्मु काश्मिरमा विकासको मार्ग त्यहीँबाट जाने बताए । जम्मु काश्मिरमा लामो समयदेखिको रक्तपातको अन्त्य आर्टिकल ३७० समाप्त भएपछि हुने आफुलाई लागेको उनले बताए ।
आर्टिकल ३७० हटाउने र प्रान्तलाई दुई केन्द्र शासित प्रदशमा विभाजन गर्ने प्रस्तावमा राज्यसभामा भएको छलफलका क्रममा जवाफ दिँदै गृहमन्त्री अमित शाहले पुर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जीको बलिदानलाई स्मरण गरे ।
उनले भने– सन् १९८९ देखि २०१८ सम्ममा राज्यका ४१ हजार ८ सय ४९ जनाको ज्यान गएको छ । यदि आर्टिकल ३७० नभएको भए उनीहरुको ज्यान जाने थिएन ।

विपक्षीले ऐतिहासिकताको कुरा गरेको तर कसैले ३७० ले भारत र जम्मु काश्मीरलाई के हासिल हुन्छ भन्ने बताउन नसकेको शाहले बताए ।
भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गृहमन्त्री शाहको भाषणको प्रशंसा गर्दै त्यसको लिंक सेयर गरेका छन् ।

आडवाणी भने, ऐतिहासिक कदम
जम्मु काश्मिरबाट आर्टिकल ३७० हटाइएकोमा भाजपाका वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणीले ऐतिहासिक कदम बताए । राम मन्दिर र जम्मुकाश्मिरको अनुच्छेद ३७० विरुद्ध आन्दोलनका अग्रज आडवाणीले यसलाई राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनका लागि बहादुरीले ओतपोत कदम भएको बताए ।

उक्त ऐतिहासिक फैसलाका लागि गृहमन्त्री अमित शाहलाई बधाइ दिँदै जारी गरेको बयानमा उनले भनेका छन्– म प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहलाई यस ऐतिहासिक फैसलाका लागि बधाई दिन्छु । जम्मु, काश्मिर र लद्दाखमा शान्ति, सदभाव र प्रगतिको कामना गर्दछु ।

सोमबार विहान गृहमन्त्री शाहले राज्यसभामा राष्ट्रपतिको आदेशबाट जम्मु काश्मिरमा अनुच्छेद ३७० समाप्त गरेको बताएका थिए । सार्थ राज्यलाई जम्मु काश्मिर र लद्दाखका रुपमा दुई टुक्रामा विभाजन गर्ने विधेयक प्रस्तुत गरिएको र दुबैमा केन्द्र शासित प्रदेश बनाइने प्रस्ताव ल्याएका थिए ।

पाकिस्तानको आपत्ती, काश्मिरी जनता राज्यविहिन
जम्मु काश्मिरबाट अुनुच्छेद ३७० हटाउन पैmसलालाई लिएर पाकिस्तानले त्यसको कडा निन्दा गरेको छ । उक्त कदमले जम्मु काश्मिरमा हुने सम्भावित अस्थिरता र अशान्तिलाई संकेट गर्दै पाकिस्तानले सबै सम्भावित विकल्पको प्रयोग गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

भारतले काश्मिरबाट विशेष राज्यको दर्जा खोसेर अवैध कदम उठाएको छ । काश्मिरबाट अनुच्छेद ३७० हटाएपछि पाकिस्तान सबै सम्भावित विकल्पको प्रयोग गर्ने पाकिस्तानी विदशे मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अनुच्छेद ३७० हटाएर भारतले अत्यन्तै खतरनाक खेल खेलेको पाकिस्तानका विदेश मन्त्री शाह महमुद कुरैसीले बताए । यसले समग्र इलाकामा घातक असर पर्ने उनले बताए । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान सम्पुर्ण समस्यालाई समाधान तर्फ दोहोर्याउन चाहेको तर भारतले आफनो पैmसलाबाट मामिलालाई थप जटिल बनाएको उनले बताए । काश्मिरीलाई पहिलाको भन्दा धेरै कैद गरेको आरोप लगाउँदै पाकिस्तान पुर्ण रुपमा काश्मिरी जनताको पक्षमा रहेको उनले बताए ।

अनुच्छेद ३७० अन्त्य गर्नुले प्यालेस्टिनी जस्तै काश्मिरी पनि राष्ट्रविहिन हुनेछ । किनभने यसले करोडौं संख्यामा गैर काश्मिरीलाई त्यहाँ बसोबास गराइने र उनीहरुको जमीन, संसाधन र नोकरीमाथि कब्जा हुने चिन्ता ब्यक्त गरिएको छ ।

यसैबिच काश्मिरका पीडीपी प्रमुख तथा पुर्व मुख्यमन्त्री महबुबा मुप्mतीलाई हिरासतमा लिइएको छ । उनलाई श्रीनगर स्थित हरि निवास गेस्ट हाउसमा राखिएको छ ।

अनुच्छेद ३७० के छ ?
सन् १९४७ मा बेलायतको उपनिवेशमा रहेको ‘इन्डिया‘ स्वतन्त्र हुने क्रममा दुई देशमा विभाजित भए । यस क्रममा अगस्ट १४ सन् १९४७ मा पाकिस्तानले स्वतन्त्र घोषणा गर्यो भने अर्को दिन अगस्ट १५ भारतले स्वतन्त्रताको घोषणा गर्यो ।

दुई स्वतन्त्र देशको घोषणासँगै यस क्षेत्रमा रहेको ससाना राज्यहरुलाई भारत वा पाकिस्तानमा विलय हुने वा स्वतन्त्र रहने अधिकार प्राप्त थियो ।

केही राज्यहरु बाहेक धेरै जसोले भारतमा विलय हुने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । जम्मु–काश्मिरका शासक महाराजा हरि सिंहले स्वतन्त्र रहने निर्णय गरे, तर सन् १९४७ अक्टोबर २० मा पाकिस्तानी सेनाको समर्थनमा आदिवासीहरुको ‘आजाद काश्मिर सेना ‘ले काश्मिरमा आक्रमण गरेको थियो । महाराजाले स्थिति जटिल भएपछि भारतसँग मद्दत मागे ।

त्यहीबेला तात्कालिन भारतिय प्रधानमन्त्री जवाहर लाल नेहरुले हरी सिंह समक्ष आफनो राज्य भारतमा मिलाउने सर्त अगाडी सारेका थिए । भारतको मद्दता पाउन मुस्लिम बाहुल्य जम्मु काश्मिरका राजा हरि सिंहले अक्टोबर २६ मा ‘इन्ट्रुमेन्ट्स अफ एक्सेसन अफ जम्मु एन्ड काश्मिर टु इन्डिया ‘ मा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

गभर्नर जनरल लर्ड माउन्टबेटनले अर्को दिन अक्टोबर २७ मा त्यसलाई स्विकार गरे । यस घटनासँगै जम्मु काश्मिर भारतमा विधिवत विलय भयो ।
हरि सिंहसँग भएका उक्त सहमतिमा रक्षा, विदेश तथा सन्चार मामिलामा बनेका भारतिय कानुन मात्र जम्मु–काश्मिरमा लागु हुने ब्यवस्था छ ।

तात्कालिन स्थितिमा काश्मिरको अलग्गै प्रधानमन्त्रीको समेत ब्यवस्था थियो । तर पछि जम्मु काश्मिरकै संसदले उक्त प्रावधानलाई खारेज गर्दै मुख्यमन्त्रीको ब्यवस्थामा लगेको थियो ।

यस अनुच्छेदले काश्मिर घातीका स्थायी नागरिकता हासिल गरेकाहरुले मात्र जमीन खरिद गर्न पाउने, सरकारी उच्च ओहोदामा जान पाउने ब्यवस्था गरिएको छ ।