मर्जरमा जान चाहने बैंकलाई उपहार नै उपहार

0
Shares

काठमाडौं, (नेस) ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जान चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपहार नै उपहार प्रदान गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको नीतिगत सम्बोधनलाई कार्यान्वयनका लागि सोमबार सर्कुलर जारी गर्दैै छुट सुविधाको व्यवस्था गरेको हो । यसस“गै अब बैंक तथा वित्तीय संस्था आपसमा गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेको यस्ता सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कुलिङ पिरियड पनि नलाग्ने भएको छ ।

त्यस्तै मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७८ असार मसान्तसम्म ४ दशमलव ४ प्रतिशत स्प्रेडदर कायम गर्न पाउने भएका छन् । तर, मर्जरमा नजाने संस्थाले भने २०७७ असार मसान्तमै ४ दशमलव ४ प्रतिशत स्प्रेड कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार, स्प्रेड दरमा छुट पाउन २०७७ असार मसान्तसम्ममा आपसमा मर्ज भई एकीकृत कारोबार गरेको हुनुपर्नेछ ।

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कमपनीले समेत लघुवित्त सम्बन्धी कारोबार गरेको भए त्यस्तो कारोबारको उपबु“दा २ दशमलव १ र उपबु“दा २ दशमलव २ बमोजिमको छुट्टै सूचना कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउने पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शाखा कार्यालय खोल्न राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृत लिनुपर्ने भएको छ । तर, काठमाडौं उपत्यका, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका स्थानमा तथा वाणिज्य बैंक एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा उपत्यका बाहेक महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा शाखा कार्यालय खोल्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ठ्र बैंकले जारी गरेको सर्कुलर अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शाखा कार्यालय तथा एक्सटेन्सन काउन्टर खोल्दा कारोबार शुरु गरेकै दिन उक्त शाखा तथा एक्सटेन्सन काउन्टर सम्बन्धी विवरण राष्ट्र बैंकको वेवसाइटमा राख्नुपर्ने छ ।

यस्तै उपत्यका बाहिर ३ वटा शाखा खोली सञ्चालनमा ल्याए पश्चात मात्र काठमाडौं उपत्यकामा बैंकिङ पहु“च कम भएका स्थानलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरी एक शाखा खोल्न स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । उपत्यका बाहिर खोल्ने ३ शाखामध्ये कम्तिमा २ शाखा नगरपालिका वा गाउ“पालिकामा खोलिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।