सार्वजनिक खरिद आठौं संशोधन नियमावली निर्माण व्यवसायीको पक्षमा

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ का केही प्रावधानले महासंघले लामो समयदेखि उठाउ“दै आएका केही प्रमुख माग सम्बोधन भएको भन्दै नियमावलीको स्वागत गरेको छ । आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले नियमावलीमा विविध कारणले सम्पन्न हुन नसकेका रुग्ण परियोजनाहरुका हकमा प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा एक पटकको लागि म्याद थपको प्रष्ट प्रावधान उल्लेख हुनु सकारात्मक पक्ष भएको बताउनुभयो ।

‘सम्पन्न हुन नसकेका सबै परियोजनाहरुमा निःशर्त एक वर्ष म्याद थप्नका लागि अन्यथा कुनै कारणले अब ढिलाई हुनु हुँदैन भन्ने धारणा महासंघको छ,’ अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो । परियोजनालाई आर्थिक भार नपर्ने भने झै निर्माण व्यवसायीहरुलाई पनि विना जरिवाना, म्याद थप हुने गर्ने गरी सम्बन्धित कार्यालयको तर्फबाट यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न अध्यक्ष सिंहले अनुरोध गर्नुभयो । एक वर्षभन्दा बढी समय आवश्यक हुने परियोजनालाई प्राविधिकको पुष्ट्याईको आधारमा आवश्यकताअनुसार म्याद थप गर्नुपर्र्ने र प्राविधिक रुपले सम्पन्न हुन नसक्ने निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा ठेक्का तोडिनुपर्ने माग महासंघको रहेको सिंहले बताउनुभयो ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले म्याद थपको निर्णयले समग्रमा सरकारलाई नै फाइदा पुगेको भन्दै नया“ ठेक्का लगाउ“दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने बताउनुभयो । नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम विगत १० वर्षमध्ये बेस्ट अफ थ्रि इयर्सको औसत टर्न ओभरको ७ गुणाले हुन आउने रकम सम्मको निर्माण कार्यहरु लिन सक्ने व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका लो बिडिङ लगायतका धेरै समस्या स्वतः समाधान हुने अध्यक्ष रवि सिंहको भनाइ थियो ।

नियमावलीले निर्माण व्यवसायीहरु आ–आफ्नो क्षमता अनुसार मात्र बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउनु पर्छ भन्ने महासंघको मागलाई प्रष्ट रुपमा सम्बोधन गरेको सिंहले बताउनुभयो । यसबाट निमार्ण कार्य समयमै सम्पन्न हुने र व्यवसायीमा काम प्रतिको जिम्मेवारी पनि बढ्ने हुदाँ विकास निर्माणले समेत तिव्रता पाउने महासंघले जनाएको छ । साथै यस प्रावधानले वर्क इन ह्याण्डको अवस्था समेत गणना गरिनु स्वागत योग्य पक्ष भएको महासंघको भनाइ छ ।

संशोधनमा उल्लेख भए बमोजिम पुनरावेदनमा कडाइ गरिएको प्रति भने महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । संशोधनले कुनै बोलपत्र नपाउँदा धरौटी राखेर पुनरावेदन अपिल गर्न पाउने अवस्थालाई साँघुरो बनाएकाले उजुरी दुरुत्साहन हुने देखिएको अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो । पुनरावेदन गर्न जम्मा गर्नुपर्ने रकमलाई ०.१० प्रतिशतबाट बढाई १ प्रतिशतमा पु¥याउ“दा पुनरावलोकन गर्न प्रतिकूल हुने भएकोले सबै निर्माण व्यवसायीहरुले पुनरावेदन गर्न नसक्ने निश्चित भएको तर्फ महासंघले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।