सामाजीक न्यायका लागि सबै क्षेत्रको योगदान आवश्यक : मन्त्री केसी

दिपेन्द्र शर्मा, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रबक्ता एवंम भुमी व्यवस्था कृषी तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले सामाजीक न्यायका लागि सबै क्षेत्रको योगदान आवश्यक भएको वताउनुभएको छ ।

ग्रामिण युवा सरोकार केन्द्र नेपालको आयोजनामा शनिवार कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आयोजित संघिय संरचनामा सामाजीक न्यायको अवस्था विषयक अन्तर्रक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री केसीले सामाजिक न्यायका लागी सबै क्षेत्रको योगदान हुनुपर्ने वताउनुभएको हो ।
सरकारको प्रवक्ता समेत रहनुभएकी मन्त्री केसीले नागरिकलाई सामाजीक न्याय दिलाउनको लागि सबै क्षेत्रबाट प्रभावकारी अभियान सहित लाग्नुपर्ने विचार ब्यक्त गर्नुभयो ।

‘ पहिलेको भन्दा सामाजीक न्यायमा थुप्रै परिवर्तन आएको छ , उहाँले भन्नुभयो ‘ तर पनि अझै हामी सन्तुष्ट छैनौ, हाम्रा बानीव्यवहार हरुलाई समेत सुधार गर्दै सामाजीक न्यायका क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ ।’ कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका छोरी, बुहारी दलित, पिछडिएको क्षेत्रहरुको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याएको भन्दै मन्त्री केसीले सामाजीक न्यायको अभ्यास भएको वताउनुभयो । समाजमा वर्गीय विभेद यथावत् भएकोले यसलाई चिर्नको लागि जिबनस्तर बदल्ने खालको कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्ने उहाँको जोड थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेश सभा सांसद पद्मा खड्काले संघिय संरचनामै सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नु परेको वताउनुभयो । संघियतामा जनतालाई अझै काम गर्न सहज नभएको भन्दै खड्काले कोहि रोजगार त कोहि बेरोजगार हुनु पर्ने अवस्थाले पनि सामाजीक न्याय नपाएको अनुभुती गराउने भएकोले यसलाई अन्त्य गर्नुपर्ने वताउनुभयो ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सभाका सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष सांसद राजु नेपालीले जातीय छुवाछुतका घटना समेत बढ्दै गएको वताउनुभयो । छुवाछुतका घटना राजनितीक दवावमा गाउँमै मिलाउन खोज्ने प्रबृत्ति संघियतामा झन् बढ्दै गएको चिन्ता ब्यक्त गर्दै अध्यक्ष नेपालीले सरकारले प्रभावकारी रुपमा जनचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गर्नुृपर्ने धारणा ब्यक्त गर्नुभयो । ‘ संघियतामा सानालाई ऐन ठुलालाई चैन भएको छ, राज्यको जहाँ उपस्थिती हुनुपर्ने हो त्यहाँ भएको छैन ,त्यसैले गर्दा महिला हिँसा, जातीय विभेदका घटना झन् जर्जर हुँदै गएका छन् ’ उहाँले भन्नुभयो ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य देवी ओलीले तल्लो वर्गमा सामाजीक न्यायको अवस्था झन कमजोर भएको भन्दै यसलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने वताउनुभयो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्यहरु, सामाजिक अभियन्ताहरु, पत्रकार लगाएको सहभागीता रहेको थियो ।