कार्यान्वयनमा नआउँदै यातायात ऐन संसोधनको स्वीकृति

हेटौंडा । प्रदेश ३ सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ लाई संसोधनको स्वीकृति दिएको छ । ऐन संसोधनका लागि प्रदेशसभामा पेश गर्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेबाट सवारी ऐन लागु हुने भनिए पनि ऐनको चौतर्फी विरोध भएपछि ऐन कार्यान्वयनमा नै नआउँदै संसोधन प्रक्रिया सुरु गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यबस्था ऐन, २०७५ जारी गरेको थियो । प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र दर्ता भएको सवारीसाधनको वार्षिक करको जरिवानामा १ सय प्रतिशत वृद्धि गरेपछि त्यसलाई संसोधन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको हो । प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

साउन १ गतेबाट लागु हुने यातायात सम्बन्धि कानुन कार्यान्वयनमा नआउँदै संसोधन गर्नुपर्ने भएपछि साउन १ गतेदेखि प्रदेश सरकारको करमा असर गरेको छ । प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, कार्यान्वयनमा नआउँदै संसद्बाट संसोधन गर्नुपर्ने बाध्यतामा परेको प्रदेश सरकारलाई हाल ऐन संसोधन गर्नुपर्दा पनि छलफल र तयारीमा भन्दा पनि हतारमा संसद्मा पेश गर्न लागेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

ऐन संसोधनका लागि कुन कुन बँुदामा सच्याएर परिस्कृत बनाउने भन्नेमा छलफल नभएको नारायणी यातायात व्यबसायी कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष गोकर्ण पराजुलीले बताउनुभयो । आफूहरु कर तिर्न तयार रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो–ऐन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा नआउँदै सच्याउनु पर्ने भएपछि संसद्मा लैजानुपूर्व छलफल गरिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, तयारीबिना र छलफल नगरी ऐन संसद्बाट सच्याए फेरि पनि कार्यान्वयनमा नआउन सक्छ ।

प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन तयार गरेपछि प्रदेश सरकारले छलफल गरेजस्तो गरेको बताउँदै नारायणी यातायात व्यबसायी संघ अध्यक्ष हीरालाल श्रेष्ठले भन्नुभयो–पहिले पनि छलफल गरिएजस्तो गरियो, अहिले सच्याउने बेलामा त छलफलै गरिएको छैन ।
संघीय ऐनअनुसार बनेको यातायात व्यवस्थापन कायविधि निर्देशिका–२०६० को संसोधन २०७४ अनुसार एक आर्थिक वर्ष पार भए पनि सवारीसाधन करको अधिकतम् जरिवाना ३२ प्रतिशतमात्र छ । कायविधि निर्देशिकामा राजस्व असुली र दाखिलासम्बन्धि व्यबस्था छ । उपनियमअनुसार चैत मसान्त वा म्याद सकिने मितिभित्र जुन पहिला आउँछ, त्यही समयमा कर बुझाउने कुरा उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि व्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र चीन सरकारबीच कृषि सम्बन्धि कामका लागि संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले बाहिरी देशसँग कुनै काम गर्दा संघीय सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ ।