पैसा लिएर टिकट दिने अध्यक्ष भ्रष्टाचारको मुहान

खेमराज रेग्मी

पूर्व गृह सचिव एवं टिआई नेपालका अध्यक्ष

अहिले मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । सरकारले भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने उद्घोष पनि गरेको छ तर यसलाई व्यवहारमा लागु गर्न अक्षम देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा लामो समयसम्म जनता र सरकारको सेवामा आवद्ध पूर्व गृहसचिव एवं भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियन्ता ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि मनोज रेग्मीले गरेको कुराकानीः

पछिल्लो समय मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको, घटेको वा यथास्थितिमा रहेको के पाउनुहुन्छ ?
वास्तममा भ्रष्टाचार घट्न सकेको छैन । तर यो यथास्थितिमा अथवा विगतका वर्षहरुमा जस्तै छ भन्ने पनि होइन । यद्यपि सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नारा पनि दिएको छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहशीलता अपनाउने भन्ने पनि सरकारको उद्घोष छ । तापनि विभिन्न क्षेत्रहरुमा भ्रष्टाचार घट्न सकेको छैन, बरु बढेको छ । चाहे सरकारी निकायमा होस्, चाहे गैरसरकारी संस्थालगायत विभिन्न सामाजिक क्षेत्रहरुमा होस्, चाहे विकास निर्माणका क्षेत्रहरुमा होस्, भ्रष्टाचार निकै मौलाएको पाइन्छ ।

यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्टीङ्ग अपरेसन वा अन्य विभिन्न माध्यमबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । तापनि सम्बन्धित निकाय र केन्द्रीय सरकार स्वयम्को प्रयास त्यति सफल देखिएको छैन र जनतालाई अनुभूत हुनेगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन । जसरी सरकारले जनतालाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मौखिक आश्वासन दिएको छ त्यसअनुरुप काम भएको देखिंदैन ।

समान्यतयाः भ्रष्टाचार भन्नाले आर्थिक अनियमितता र अर्थको दुरुपयोग भन्ने बुझिन्छ । भ्रष्टाचार भनेको अर्थसँग मात्रै जोडिएको कुरा हो र ?
हाइन । आर्थिक भ्रष्टाचार भन्ने पनि एउटा पाटो हो । मूलत भ्रष्टाचार भन्नाले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अधिकारको दुरुपयोग गर्नु नै भ्रष्टाचार हो । सामान्यतः भ्रष्टाचार भनेको जोसँग अख्तियार छ त्यसको दुरुपयोग गर्नु नै भ्रष्टाचार हो । त्यसमा सधैं रकमको लेनदेन हुन्छ भन्ने होइन । जस्तै काम गर्दा नातावाद क्रिपावाद, आफन्तवाद भन्ने कुराहरु आउँछ । त्यस्तोमा आर्थिक क्रियाकलाप नहुन पनि सक्छ । तर त्यस्तोमा अन्य कसैको हक अधिकारलाई विमुख पार्नेगरी आफन्तहरुलाई सुविधा प्रदान गर्नु पनि एक प्रकारको भ्रष्टाचार नै हो । यस्तै नैतिक पतन हुने गरी काम गरिनु पनि भ्रष्टाचार हो ।

 

पछिल्लो समय सरकारले भ्रष्टाचार पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्ने, सन् २०३० सम्ममा मुलुकमा शून्य भ्रष्टाचार बनाउने भन्ने नारा लगाएको पाइन्छ । के सरकार अफ्नो कमिटमेन्ट पूरा गर्न सक्षम बनेको देख्नुहुन्छ ?
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले कुनै कारगर कदम चालेको देखिंदैन । वास्तममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भनेको सरकारको हो । जस्तो उदाहरणको लागि कुनै पनि घरमा आगलागी हुन नदिनको लागि सबैभन्दा बढी सचेत हुनुपर्ने भनेको घरमूली हो । त्यसपछि केहीगरी आगो लागिहाल्यो भने दमकलको काम हुन्छ । तर, दमकल छ भन्दैमा लापर्वाही गरियो भने घर आगलागीबाट बच्न सक्दैन । त्यस्तै हो, दमकल भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो ।

भ्रष्टाचार भइसकेपछि उनीहरुले कदम चाल्ने हुन् । तर भ्रष्टाचार हुन नदिनको लागि पहिला सरकारले काम गर्ने लक्ष्य स्पष्ट हुनुपर्छ । र, त्यस कामको लागि योग्य व्यक्ति चुनेर सम्बन्धित ठाउँमा खटाउनुपर्छ, त्यस व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ र सो व्यक्तिले राम्रो काम गरेको खण्डमा पुरस्कृत गर्नुपर्छ, नगरेको खण्डमा दण्ड सजाय दिनुपर्छ । तर, सरकारले यसो गर्न नसकेर बढी कमाउ हुने ठाउँमा आफूलाई नजराना अथवा सेवा उपलव्ध गराउने खालका कर्मचारीहरु पठाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

जसले गर्दा सरकारले अपेक्षा गरेअनुरुपका कामहरुको नतिजा आउन सक्दैन । जस्तै अहिले मुलुकमा कयौं विकास निर्माणका कामहरु भइरहेका छन्, कयौं सडक पुल निर्माणका कामहरु भइरहेका छन् । त्यस्ता ठाउँमा जसले विभागीय प्रमुख, सचिव अथवा मन्त्रीहरुलाई दिनसक्छ ।

त्यो मान्छे योग्य होस् या नहोस् त्यस्ता मान्छेहरु पठाइन्छ । त्यस्ता व्यक्ति र सरकार स्वयंबाट हामीले राम्रो कामको अपेक्षा कसरी गर्न सक्छौं ? त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मूलतः जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ र तोकिएअनुरुपको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्षम व्यक्तिहरुलाई पठाइनुपर्छ । यस्तै काममा खटाइएका उक्त व्यक्तिहरुले अनियमितता गरेमा कानुबमोजिम आवश्यक कारबाही गरिनुपर्छ ।

तर, सरकार यसो गर्न इमान्दारीपूर्वक लागेको देखिंदैन । त्यसैले विभिन्न विकास निर्माणका कामहरुमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको, नियन्त्रण हुन नसकेको र सम्पूर्ण विकासका कामहरु अपारदर्शी ढंगले अघि बढेकोले गर्दा सरकार वास्तममा ओठेभक्तिको दिशा समातेको देखिन्छ । मुखले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुराहरु गर्ने तर व्यवहारमा कार्यान्यवन गर्ने भन्ने कुराको पद्धति, पक्रिया बसालेको र त्यसअनुसार चलेको देखिंदैन ।

सरकारले भ्रष्टाचार उन्मूलनको लागि कहाँबाट सुरु गर्दा राम्रो हुन्छ ?
सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री स्वयम्बाट । उहाँले भ्रष्टाचारप्रति ओठेभक्ति मात्रै नभई काम पनि गर्ने अठोट देखाउनुपर्छ । यदि त्यस्तो खालको प्रवृक्ति आत्माबाटै निस्किेको हो भने त्यो संकल्प बन्छ । कृत संकल्पित प्रधानमन्त्री हुने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न निकै सजिलो छ । किनकि उहाँमा थुप्रै सांसदहरुमध्ये इमान्दार मन्त्रीहरु चुन्न पाउने अधिकार छ । जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्छन्, यसको विरुद्धमा आवाज उठाउन सक्छन् र लड्न सक्छन् । त्यसपछि सचिवहरुमध्ये पनि योग्य सचिवलाई नियुक्त गर्नलाई सरकारलाई कसैले पनि रोकेको हुँदैन ।

सोही अनुरुप जिल्लाका प्रमुख, विभागीय प्रमुख लगायतका कर्मचारीलाई योग्य व्यक्तिहरुलाई छानेर पठाउनु कुनै कठिन कार्य होइन । यसमा पनि सबै कर्मचारीहरु र राजनीतिकर्मीहरु भ्रष्ट हुन्छन् भन्ने कुरा पनि गलत हो । त्यसैले भएका कर्मचारी र राजनीतिज्ञ ईमान्दार छानेर मन्त्री नियुक्त गर्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यसको लागि न कुनै ठूलो रकम चाहिन्छ न त कुनै विज्ञता नै आवश्यक पर्दछ ।

भ्रष्टाचार बढ्नुको कारण गलत निर्वाचन प्रणाली पनि हो भन्ने गरिन्छ । यहाँलाई के लाग्छ ?
अहिले पार्टीका कार्यकर्तास्वयम् नै पार्टीप्रति इमान्दार देखिदैनन् । जसले पार्टीको लागि इमान्दारी र निस्टापूर्वक काम गरेका छन् त्यस्ता कार्यकर्ताहरु पाखा लागेका छन् । तर, जुन व्यक्ति विभिन्न माध्यमबाट नेताहरुलाई खुशी बनाउँछन् र तस्करी र हिंसाजस्ता विभिन्न अवैध धन्दामा लागेका हुन्छन, त्यस्ता व्यक्तिहरुको राजनीतिमा प्रवेश बढ्दो छ । यस्ता खालका नैतिक पतन भएका व्यक्तिहरु विभिन्न नेताहरुसँग नजिक भई चुनावमा टिकट प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । पैसा लिएर टिकट निर्वाचनका लागि कार्यकर्तालाई टिकट दिने पार्टी–अध्यक्ष भ्रष्टाचारको मुहान हो ।

भ्रष्टाचार नगर्ने कार्यकर्ताकै अभाव भएकोले भ्रष्ट व्यक्तिलाई टिकट दिन वाध्य हुनुपरेको हो कि ?
त्यस्तो होइन । राजनीति भनेको एउटा समाज सेवा हो र समाज सेवाका लागि सधैं उद्दत हुनुपर्छ भन्ने जुन ईमान्दार निष्टावान कार्यकर्ताहरु छन् अहिले उनीहरु पछि परेका छन् । अवैध ढंगबाट पैसा दिएर टिकट किनेर राजनीतिक नेतृत्वमा आउन चाहने व्यक्तिहरुको वर्चस्व बढेको कारणले निर्वाचन अहिले धेरै महंँगो भएको छ । यस्तो खालको प्रवृत्ति मुलुकका सम्पूर्ण पार्टीहरुमा छ, जसले रकम बुझाउँछ उनीहरुलाई नै पार्टीले टपक्क टिपेर ल्याएर राजनीतिक नेतृत्वमा पु¥याएको दर्जनौं उदहारणहरु छन् ।

यसले गर्दा पैसाको भरमा जनताको मत बटुल्ने जुन गलत र दूषित प्रवृत्ति बढेको छ यसले गर्दा इमान्दार मानिसले पनि गलत मानिससँग सम्झौता गरेर करौंडौं रकम लिएर चुनावमा खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । तर, यसलाई चुनावी प्रक्रियाको गल्ती भन्न मिल्दैन । यो त राजनीतिक नेतृत्वको टिकट दिने र आफ्ना निस्टावान इमान्दार कार्यकर्ताहरुलाई पाखा लगाउने प्रवृत्तिले गर्दा निर्वाचन पद्धति महँगो देखिएको हो । जसले गर्दा भ्रष्टाचार तीव्र गतिमा अगाडि बढेको देखिन्छ ।

सरकाले सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा पु¥याउने भन्यो, तर भ्रष्टाचार पो अघिलाग्यो त ?
यस्तो हाइन । यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । अहिले करिव–करिव दुई–तिहाईको सरकार छ । जिल्लामा र प्रान्तमा पनि उसैको सरकार छ । त्यसैले यदि केन्द्रीय सरकारले चाहने हो भने प्रदेश र स्थानीय तहमा उचित खबरदारी गर्नसक्छ । यस्तै स्थानीय तहभन्दा तल वडा स्तरमा हुने भ्रष्टाचार सिंहदबारबाट वडा–वडा पुग्यो भनेर भनिएको हो । अहिले अधिकांश ठाउँमा विभिन्न आर्थिक प्रलोभनमा पारेर टिकट खरिद गरी निर्वाचन जितेका पुराना निर्माण व्यवसायीहरु र ठेकेदारहरु राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएका छन् ।

तर, यस्ता व्यक्तिहरुसँग समाजसेवाको मनस्तिति नभई कसरी पैसा कमाउने भन्नेमा ध्यानकेन्द्रित छ । उनीहरुले शुद्ध दक्षता देखाएर पैसा कमाउनुभन्दा राजनीतिमा लागि आर्जित पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी पुरानो पेशालाई बढावा दिने गरेको पाइन्छ । यसले गर्दा विजयी उम्मेदवारले परिवारका प्रत्येक सदस्यको नामबाट निर्माण कम्पनीहरु र ठेक्कापट्टाको काम गर्ने, आफैले योजना पार्ने र आफैले रकम भुक्तानी दिने हुँदा स्वार्थको द्वन्द उत्पन्न हुन्छ । जहाँ स्वार्थको द्वन्द हुन्छ त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ । त्यसैले राज्यले व्यवसायमा लागेका र अवैध काम गरी कारवाहीमा परेकाहरुलाई राजनीतिज्ञ बनाइनु गलत हो ।