इञ्जिनीयरिङ कम्पनी स्थापना गर्दै कर्णाली सरकार

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार स्वामित्वको इञ्जिनीयरिङ कम्पनी स्थापना गर्ने भएको छ । साउन ९ गते कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्दै इञ्जिनीयरिङ कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।

“समायोजनपछि कर्णाली प्रदेशमा जनशक्ति अभाव छ”, प्रवक्ता केसीले भन्नुभयो, “अभाव भएको जनशक्ति पूरा गर्न र पूर्वाधार विकास निर्माणमा सहजता ल्याउन यसले सहयोग पु¥याउनेछ ।” कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले यस कम्पनीको चुक्ता पूँजी रु एक अर्बको हुने बताउँदै तत्काल संस्थापकले चुक्ता गरेको पूँजी रु ५० करोड हुने बताउनुभयो ।

“यो कम्पनी ऐनमा व्यवस्थाअनुसार दर्ता भएर सरकार, निजी क्षेत्र र विज्ञ सम्मिलितको नौ जना सञ्चालक समिति हुनेछ”, प्रमुख सचिव भण्डारीले भन्नुभयो, “प्रथम साधारणसभा नभएसम्मका लागि सात सदस्यीय तदर्थ सञ्चालक समिति गठन गरिनेछ ।”

मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन हेर्ने सचिवको अध्यक्षताका सबै मन्त्रालयको कम्पनीको विषयगत क्षेत्र हेर्न सबै मन्त्रालयको उपसचिव यसको सदस्य रहनेगरी दर्ता तयारीमा रहेको र एक साताभित्र यो कम्पन्न रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता गराइने उहाँको भनाइ थियो । उहाँका अनुसार यसको प्रबन्धपत्र र नियमावली तयार गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेकाले चाँडै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ताका लागि प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

इञ्जिनीयरिङ डिजाइनका काम अगाडि बढाउने उद्देश्यले स्थापना हुने यस कम्पनीको आफ्नै संरचना, स्थायी कर्मचारी, विनियमावली हुने जनाउँदै उहाँले यसको स्थायी कर्मचारी भर्ना नभएसम्म बजारबाट सेवा करारमा लिइने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय सुर्खेत इत्राममा रहनेछ ।

विपद्पीडितको राहत उद्धारमा सरकार केन्द्रित

कर्णाली प्रदेशका जनतालाई बाढीपहिरोले पुर्याएको असरको सम्बोधन गर्न सरकार केन्द्रित भएर लागेको सरकारका प्रवक्ता केसीले बताउनुभएको छ । सरकारले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर तत्काल बाढीपीडितको पक्षको समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

एक साताअघि कर्णाली विपद् व्यवस्थापन परिषद्ले डोल्पा मुड्केचुला गाउँपालिकालगायत कर्णाली प्रदेशभरि बाढीपहिरोमा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई रु एक लाख र घर बगाएकालाई रु तीन लाख दिन गरिएको निर्णयलाई बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकृत एघारौँ तहको प्रमुख स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक डा राधिका थपलियालाई स्वास्थ्य तालीम केन्द्रमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ । बिहीबारकै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले जाजरकोट जिल्लाको छेडागाड नगरपालिकाको प्रशासन केन्द्र परिवर्तनसम्बन्धी विषय मन्त्रिपरिषद् राजनीतिक समितिमा छलफल गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने निर्णय भएको छ । रासस