अनुदान सम्झौता नगर्ने र पहिलो किस्ता नलिनेको नाम लाभग्राहीको सूचीबाट हटाइने

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राहीमा परी २०७६ असार २१ गतेसम्म सम्झौता नगर्नेको नाम लाभग्राहीको सूचीबाट हटाएको छ । त्यस्तै, २०७६ असार मसान्तसम्म पहिलो किस्ता नलिनेहरु पनि लाभग्राहीको सूचीबाट हटेका छन् ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार अनुदान लाभग्राहीमा परे पनि ५७ हजार ३ सय ९ ले अनुदान सम्झौता गरेका छैनन् । कूल लाभग्राही ८ लाख २६ हजार ९ सय ३३ भएकोमा ७ लाख ६९ हजार ६ सय २४ ले अनुदान सम्झौता गरेका छन् ।

यस्तै अनुदान सम्झौता गरेर पनि पहिलो किस्ता नलिने लाभग्राहीको संख्या ५ हजार ५ सय ४० छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले यसअघि प्राधिकरणले गरेका निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा समयमा अनुदान सम्झौता नगर्ने र पहिलो किस्ता नलिनेको नाम लाभग्राहीको सूचीबाट हटाएको जानकारी दिनुभयो ।

प्राधिकरणले २०७६ जेठ मसान्तसम्म लाभग्राही सूचीमा समावेश भएकाले अनुदान सम्झौता गर्ने समयसीमा २०७६ असार २१ गतेसम्मलाई तोकेको थियो । यस्तै अनुदान सम्झौता गरेकाले पहिलो किस्ता लिने समयसीमा ०७६ असार मसान्त तोकेको थियो ।

प्राधिकरणले समयमा अनुदान सम्झौता नगर्ने र पहिलो किस्ता नलिनेको अब अनुदान सम्झौता गर्ने र पहिलो किस्ता दिने कार्य स्थगित गर्न सबै निकायहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

प्राधिकरणले यसरी अनुदान सम्झौता गर्न र पहिलो किस्ता लिन नआएकालाई सुनुवाइको विकल्प भने दिएको छ, जसअनुसार अनुदान सम्झौता गर्न छुटेका र पहिलो किस्ता लिन नआएकाहरुमध्ये कसैले पर्याप्त कारणसहित स्थानीय निकायमा निवेदन दिन सक्नेछन् र प्राप्त निवेदनको विश्लेषण गरी प्राधिकरणले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।

सहप्रवक्ता घिमिरेले गुनासो, जोखिममा परेका लगायतबाट २०७६ जेष्ठ मसान्तपछि पुनर्निर्माण लाभग्राहीमा सूचीकृत भएकाहरुको हकमा भने अनुदान सम्झौता गर्ने र पहिलो किस्ता दिने कार्यलाई निरन्तरता दिइने जानकारी दिनुभयो ।

प्राधिकरणले समयमा अनुदान सम्झौता गर्न र अनुदान किस्ता लिएर समयमा निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।