हेटौंडा । कृषि तथा वन विश्वविद्यालयअन्तर्गत् हेटौंडामा भइरहेको निर्माणको काम अघि नबढाउन उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
इजलासका न्यायाधीश चण्डिराज ढकालको एकल इजलासले शुक्रबार कुनै संरचना निर्माण गर्ने जस्ता काम नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
कृषि तथा बनविज्ञान विश्वविद्यालय चितवनले हेटौंडा–१० मा १० करोड लागतमा निर्माण गरिरहेको शैक्षिक भवनको काम नगर्न नगराउन आदेश दिइएको हो ।
आदेशमा विवादित जग्गाको रुख काट्ने कामसमेत नगर्न भनिएको छ । अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि साउन ८ गते अदालत उपस्थित हुन भनेको छ ।
अदालतमा संस्थाका तर्फबाट प्रमुख विजयकुमार यादबले रिट दायर गर्नुभएको थियो । ऐनविपरीत भवन निर्माण कार्य शुरु भएको र तत्काल रोक्न कृषि तथा बनविश्वविद्यालयलाई आग्रह गर्दासमेत बेवास्ता भएपछि बनविज्ञान अध्ययन संस्थानले अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेको क्याम्पस प्रमुख यादबले बताउनुभयो ।
यादवले कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालय चितवन, विश्वविद्यालयअन्तर्गत् बनविज्ञान संकाय हेटौंडा, संकायका डिन डा. बलराम भट्ट, ३ नम्बर प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालय हेटौंडा, ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री, डिभिजन बन कार्यालय मकवानपुर, मकवानपुरका जिल्ला बन अधिकृत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, ठेकेदार बानियाँ आरबी जेभीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयले हेटौंडामा भवन निर्माण थालेपछि त्रिविअन्तर्गत् बनविज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौंडाले विरोध जनाउँदै आएको छ । उसले मुख्यमन्त्री लगायतलाई विवादबारे जानकारी गराएको थियो ।
सम्पत्ति बाँडफाँटको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि विवादका कारण रोकिएको विश्वविद्यालयको नयाँ भवन निर्माण कार्य पछिल्लो समयमा प्रहरी परिचालन गरी भइरहेको थियो । कृषि तथा बनविज्ञान विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच जग्गाको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि चलिरहेको विवादबीच शैक्षिक भवन शिलान्यास भएको थियो ।
प्रतिक्रिया