रोम विधान अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

नेपाल समाचारपत्र, लमजुङ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गर्दै रोम विधानका पक्षमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । रोम विधान लागु गर्न माग गर्दै इन्सेकको जिल्ला शाखाको अगुवाईमा जिल्लाका मानवअधिकारकर्मी तथा पत्रकारहरूले हस्ताक्षर गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापन पत्रमा राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्न आवश्यक छ भनिएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधि दलबहादुर मजाकोटीको नेतृत्वमा जिल्लाका अग्रज पत्रकारहरू पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्ष आश गुरुङ, पत्रकार महासंघ लमजुङका संस्थापक अध्यक्ष नवराज पहाडी, पत्रकार महासंघका पूर्वजिल्ला अध्यक्ष कृष्ण केसी, न्यूमुन मल्टिमिडियाका सुरेश श्रेष्ठ, रेडियो मस्र्याङ्दीका सरोज विक, रेडियो चौतारीका संवाददाता लिला सेञ्चुरी सहितले उक्त ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । जिल्ला बार इकाईका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारी सहितको सहभागितामा उक्त ज्ञपान पत्र पढेर प्रजिअ डा. डिजन भट्टराईलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।

ज्ञापनपत्रमा जुलाई १७ तारिकको अन्तराष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा नेपालमा विद्यमान दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न नेपालले गरेको अन्तराष्ट्रियस्तरमा भएका प्रतिवद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउन तथा अन्तराष्ट्रिय फौज्दारी अदालतको रोम विधान सम्मिलित गराउन घच्घच्याउनु यो दिवस मनाउनुको मुल उद्देश्य हो भनिएको छ । त्यसैगरी, त्यसबाहेक विगतमा भएका मानवअधिकारको गम्भिर उल्लंघनका घट्नामा न्यायप्राप्त गर्न भएका प्रयास र अब गर्नु पर्ने कामका बारेमा पनि यो दिन छलफल गर्न बान्छनीय हुने हामीले ठानेका छौं सो ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ । त्यस्तै, अन्तरारष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न एक सय २२ राष्ट्रले अनुरोदन गरिसकेको स्मरण गराइएको छ । दक्षिण एशियामा बंगलादेश, अफगानिस्तान, माल्दिभ लगायतका राष्ट्रपनि रोमविधानको पक्ष राष्ट्र भएको स्मरण गराउँदै नेपाल पक्ष राष्ट्र नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

रोम विधान अन्तरगत गठन हुने अन्तराष्ट्रिय फौज्दारी अदालतले अन्तराष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आम नरसंहार, मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भिर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुको साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दछ भनिएको छ । त्यस्तै, अन्तराष्ट्रिय फौज्दारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षत्राधिकार कटौति र हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने पनि ज्ञापन पत्रमा प्रष्ट पारिएको छ । उक्त विधानले दण्डहीनता अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउँछ ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्न आवश्यक छ भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको विशेष ध्यानाकर्षण गर्दै पुनःस्थापिन प्रतिनिधिसभाले २०६३को साउन ९ गतेका दिन नेपाल सरकारलाई अन्तराष्ट्रिय फौज्दारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा उक्त प्रस्ताव पारित गरेको तथ्य ज्ञापन पत्रमा स्मरण गराइएको छ । यसैगरी, परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ सालको माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नु पर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको मन्त्रीपरिषदमा प्रस्तुत गर्नु भएको तथ्य पनि अवगत नै छ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।

ज्ञापन पत्रको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘त्यसैले, नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तराष्ट्रिय फौज्दारी अदालत रोम विधान अनुमोदन गरी अन्तराष्ट्रिय कानुनको सम्मान गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’