किष्ट मेडिकल कलेज, मेडिकल कलेजका नाममा नीजि क्षेत्रको बलमिच्याई बढ्दो

भगवती तिमल्सिना

देशमा पछिल्लो समय परेको अबिरल बर्षाका कारण ठूलो धन जनको क्षति पुग्नुका साथै जनस्वास्थ्यमा समेत असर परेको छ। काठमाडौको मुटुमा रहेको किष्ट मेडिकल कलेजले खोला मिचेर भवन बनाउँदा डुबेर बिरामी देखि स्थानिय बासिन्दालाई परेको समस्या होस् या सडक तथा घर डुबानमा परेर धन जनको क्षति भएको। यी सबै मानीसले लोभ लालचमा परि एकै पटक ठूलो धनराशी कमाउने उदेश्य राखेकै कारण मुख्य शहर डुबानमा पर्दैछ।

खोला किनाराको मापदण्डलाई व्यवास्ता गर्ने र राजनैतिक दल र पैसाको आडमा प्राकृतिक संरचनाहरू ध्वस्त पार्दै जाने प्रबृति बढेकै कारण नेपालका ठूला शहरहरूमा डुबानको समस्या बढ्दो छ। यस्ता समस्याको दिगो रूपमा समाधान गर्नका लागि राज्यको नीति बलियो हुनुपर्छ र राजनैतिक दलका नेताहरूले कानूनको पूर्ण रूपमा पालना गर्ने र गराउने बिषयमा कटिबद्ध भएर लाग्नुपर्छ। कानूनलाई मिच्ने र पैसाका आडमा गलत काम गर्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन हैन कानूनको कठाघरामा नउभ्याए सम्म किष्ट मेडिकल कलेज जस्ता नीजि क्षेत्रबाट संचालित शिक्षण अस्पतालहरूले आम जनताको भावनामा ठेस पुर्याउने र देशकै कानूलाई लत्याउने काम गर्दछन्।

नेपालमा पछिल्लो समय मेडिकल शिक्षा नाफा मुखी व्यवसायको रूपमा अघि बढेकै कारण ठूला ठूला राजनैतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरू समेत कलेज खोल्ने र शेयर बाडफाड गरि नाफा कमाउने धुनमा लागेकै कारण जनस्वास्थ्य माथि खेलबाड भैरहेको बिषयमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका प्रा.डा.गोविन्द केसीले बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र सरकारसँग सरोकार राख्ने बिषयको उजागर गर्दै १५ औं पटक सम्म आमरण अनसन बसिसक्नुभएको छ। तर सरकार डा.केसीका भनाई सही हो भन्दै सम्झौता गर्न पनि अग्रपंक्तिमा नै छ र मेडिकल कलेजलाई कानूनी दायरा भित्र ल्याएर हैन मेडिकल माफियाको लहडमा पैसाको आडमा स्वीकृत दिन एकजुट भएर लागेको आरोप डा.केसीको रहेको छ।

पछिल्लो समय किष्ट मेडिकल कलेजको गतिविधिलाई नजिकैबाट नियालेका स्थानिय बासिन्दा र स्थानिय निकायका जनप्रतिनिधहरूले समेत किष्ट मेडिककल कलेजले सार्वजनिक खोला मिचेर भवन बनाएका कारण सर्वसाधारणको घर डुबानमा पर्नुका साथै किष्ट कलेज समेत डुबानमा परेको बताउँछन्। यसका साथै कलेजले बनाएको पुलले गर्दा पानी रोकिएर निकास नपाएको भन्दै आक्रोशित भिड पुलनै भत्काउने सम्मको निर्णय गरेर अघि बढेको थियो। यता सडक विभाग, स्थानिय निकाय, नगरपालिका, सरकार लगायतका निकायले सडक किनारबाट कोरिडर खोल्नलाई समेत कलेजको भवन खोलाको सिमाना मिचेर बनाएको कारण नपाएको स्वीकारे पनि कानूनी दायरामा किष्ट कलेजलाई ल्याउन नखोज्नुको मूल कारण भनेकै नीति निमार्ण तथा कार्यान्वयनको पालना गर्ने गराउने निकायले खुट्टा कमाउँनु नै रहेको स्थानिय बासिन्दाहरूको ठहर छ। पिडित स्थानिय बासिन्दाहरू आक्रोशित हुँदै भन्छन सरकारले सक्दैन भने हामीलाई जिम्मा देओस कानूनको पालना गराउने जिम्मा हामी आफै लिन्छौ।

यतिमात्र नभै नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अनुगमन आउने सूचना पहिला नै प्राप्त गर्ने बाटो तय गरेर अनुगमनमा आउने अघिल्लो राती नै भाडाका बिरामी ल्याएर दर्ता गर्ने गरेको कलेज स्रोतले जनाएको छ। रातारात बिरामी भर्नुको एउटै उदेश्य भनेको कलेजले मेडिकल शिक्षाका लागि बढी कोटा लिनुनै हो। यस्ता खाले कर्तुत गर्दै आएको मेडिकल कलेजले दिने शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा माथी गम्भिर प्रश्न उठ्न थालेको छ। गुणस्तरिय स्वास्थय सेवा नपाएर हरेक दिन कुनै न कुनै असपतालमा बिरामीको अकाल मृत्यु भैरहेको सुनिनु, अस्पताल प्रशासन प्रति असन्तुष्ट व्यक्त गर्नु, सरकारले कानमा तेलहालेर बस्नु, पदको दुरूपयोग गरेर केही व्यक्तिहरूले मोटो रकम कुम्ल्याउनु जस्ता अनगिन्ती समस्या नेपालको मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुनिदै र देखिदै आएका जल्दा बल्ला समस्या हुन्। यस प्रति सरकार गम्भिर भएर दिगो र व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिँदै गुणस्तरियतामा कुनै सम्झौता नगरि कडाई नगर्ने हो भने नेपालको मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य नाम मात्रको हुन बेर नलाग्दे स्रोतको दाबी छ।

रोग नै पहिचान नभै पटक पटक चिरफार गर्ने। औषधिको मात्रा प्रयोग गर्न समेत नजान्ने व्यक्ति स्वास्थ्यकर्मीको नामले जागिरे हुने, बिरामीलाई बिना परामर्श उपचारका नाममा मानसिक तनाव दिने जस्ता बलजफती पैसा असुल गर्ने मानसिकताले संचालन गरिएको मेडिकल कलेजहरू सर्वसाधारण नेपाली जनताका लागि सास्ती दिने थलोका रूपमा चिनीदै छन्। यस बिषयमा सरकार गम्भिर हुनै पर्छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल जस्तो जिम्मेवार निकायले अनुगमनको पूर्व सूचना दिएर सबै तयारी गरेपछि जाने र कागजमा सही गरेर खल्ती छाम्दै फर्कने या पाँचतारे होटलको भोजनमा रमेर कागजमा सही गरेको भरमा मेडिकल कलेज स्वीकृति दिने परम्पराको अन्त्यका लागि सरकार चनाखो हुनुपर्ने बिषयमा डा.केसीले बारम्बार ध्यानाकर्ष गराउँदै आउनुभएको छ। यतिमात्र नभै मेडिकल शिक्षामा फि निर्धारण समेत क्षेत्रगत रूपमा समायोजन हुनुपर्ने, छात्रबृत्ति जेहेन्दार बिद्यार्थीलाई दिनुपर्ने र छात्रबृत्ति पाएका बिद्यार्थीलाई कलेजले चोरबाटो अपनाएर रकम असुल गर्दै आएको तर्फ सरकारले कडाई गर्नुपर्ने बिषयमा मेडिकल शिक्षाका विज्ञहरूले जोड दिँदै आएका छन्। तर नेपाल सरकार, केही राजनैतिक दलका नेताहरू भने मेडिकल माफियाको लहडमा लागेर आम नेपालीको जनस्वास्थ्यमाथी खेलबाड गरिरहेको डा.केसीले बारम्बार औल्याउँदै आउँनुभएको छ।

आम नेपालीको विदेश गएर उपचार गर्न सक्ने हैसियत नभएको अवस्थामा नेपालमै खुलेका मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य संस्थाहरूले तिनै नागरिकलाई सेवाका नाममा लुटको खेति गरिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि जेहेन्दार बिद्यार्थीलाई छात्रबृत्तिमा पढाउने र गाउँ गाउँ सम्म निशुल्क स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने वातावरण तय गरि नेपाको संविधान २०७२ मा उल्लेख गरिएको स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकार चनाखो भएर दीर्घकालीन नीति बनाएर अघि बढ्नु पर्ने चिकित्सा बिज्ञानका विज्ञहरूको धारणा छ। माथेमा आयोगले पनि साधारण जनताको छोरा, छोरीले पनि मेडिकल शिक्षा पढ्नबाट बन्चित हुनुहुन्न र पैसा हुनेलाई घरमै प्रमाणपत्र पुर्याएर बिरामीलाई अकालमा मार्न पाइन्न भनेकै छ। गुणस्तरिय शिक्षा र स्वास्थ्यको मूल मर्म पनि यहि नै हो।