पूँजीवादविरुद्ध स्थानीय जनप्रतिनिधिको भूमिका

सुदर्शन मिश्र
समूलरुपमा द्वन्द्वबाट उन्मुक्ति पाएको अनुभूति आजका दिनसम्म नागरिकमा हुन सकेन, किन ? यो प्रश्न आज पनि प्रत्येक मानिसको मस्तिष्कमा उब्जी नै रहेको छ । द्वन्द्व निम्त्याउनुमा प्रमुख कारक तत्व भनेकै पूँजीवाद हो । समृद्ध राष्ट्र निर्माण र आमूल परिवर्तनको निमित्त सन् १८४६ देखि नै जनताले संघर्ष गरेको इतिहास हाम्रो सामु छ । हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि भएका निर्वाचनले उज्यालो भविष्य र सुन्दर समाजको परिकल्पना गरेको हुन्छ ।

यस यथार्थलाई तत् समयमा निरंकुशतावादी र दलाल पूँजीवादीले सामाजिक न्यायको लागि भएको परिवर्तनको दिशालाई अस्वीकार गरेर राजनीतिक दुर्घटना गराएको इतिहास पनि हामीसँग छ । पूँजीवादले विश्वको विभिन्न मुलुकमा लामो समयदेखि विशेष गरी अल्पविकसित राष्ट्रहरुमा हस्तक्षेप गरेर आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने उद्देश्य लिएको देखिन्छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा सन् १९७३ देखि नै संरचनागत समायोजन कार्यक्रमअन्तर्गत विश्व बैंकले ऋण लगानी गरेर गरिबी निवारणको नाउँमा आफ्नो रणनीतिक कार्यक्रम बनाउन सफल भएझैँ हाम्रो मुलुकमा विगतदेखि नै राज्यको हरेक तहमा पूँजीवादले विभिन्न योजनाअन्तर्गत ऋण लगानी गरी राज्यको निर्णय गर्ने तहमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाएको देखिन्छ । यसप्रति हाम्रो ब्यूरोक्रासीले किन सहयोगी भूमिका निभाएको छ ?

स्थानीय सरकार अब सजग हुनुपर्छ । अब हामी किन सजग नहुने ? हाम्रो संघर्ष र बलिदानले प्राप्त नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय निकायलाई दिएको अधिकारलाई हामीले कसरी सम्पादन गर्ने ? हामी जनप्रतिनिधिलाई सिंगो देश र विश्व जगत्लाई नवीनतम कोसेली दिने शुभ अवसर दिइएको छ । यसबारेमा अब हाम्रो योजना के हुने ? यो पूँजीवादले हाम्रो लागि खडा गरेको चुनौती होइन ?
एउटा असाधारण मानव विनाशको युद्ध रोकेर मूलधारको राजनीतिमा आई समाज बदल्दै छन् भनी चुनेर पठाउने मानवतालाई हामी जनप्रतिनिधिले गौरव गर्नुपर्छ । त्यसैले पनि सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुरुप हाम्रो योजना बन्नुपर्दैन र ? तर ती मानवताप्रति पूँजीवादले गरेको ज्यादतीविरुद्ध हाम्रो कस्तो योजना बन्नुपर्छ ? यो प्रश्न आज गम्भीर रुपमा स्थानीय तहबाटै उठेको छ । आज समाज परिवर्तनलाई आत्मसात् नगर्ने र नचाहनेहरुलाई संगठित गरी प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरुका विरुद्ध स्थानीय तहबाटै प्रहार गर्ने चाल देखिन्छ ।

यस अवस्थामा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले नै शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, उत्पादनसँग स्थानीय युवा, महिला, राज्यद्वारा पछाडि पारिएको समुदाय, वर्गलाई कसरी जोड्ने ? समुदायको विकास, पूर्वाधारमा अवरोध र संस्कृतिमाथिको अतिक्रमण गर्नेविरुद्ध हाम्रो योजना बन्नुपर्छ कि पर्दैन ? हामीलाई चुनेर पठाउने त्यो विश्वासलाई जनप्रतिनिधिले न्यायमा कसरी बदल्ने ? वर्षौंसम्म पूँजीवादको चेपुवामा परेको वर्ग र समुदायले आज आ–आफ्नो ठाउँको माटो छुँदा पुनर्ताजगीको अनुभूति खोजेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले यसलाई कसरी सम्पादन गर्ने ?

विशिष्ट विशेषता भएको नेपाली समाजलाई आज विभिन्न बहानामा स्वदेशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादी दलाल पूँजीवादको इशारामा तहसनसह बनाउन खोजिँदै छ । विभिन्न समुदायलाई राज्य व्यवस्थाका विरुद्ध भड्काउने प्रयत्न भइरहेको हुँदा जनप्रतिनिधिले यसको स्थानीय तहबाटै प्रतिकार गर्नु र विकासको नवीन मोडलमा जनतालाई सहभागी गराउनु टड्कारो आवश्यकता भएको छ ।

न्याय, शान्ति, मानवीय प्रतिष्ठाले जितेको ऐतिहासिक लडाइँलाई अझै पनि लोकतन्त्र, मानवअधिकार, कानुनी राज्यको विरुद्ध विभिन्न खाले षड्यन्त्र भैरहेको छ । यस सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहबाटै संविधानको अधीनमा रही कृषि, पशुपालन, जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण एवं विकास गर्नुपर्छ । गसै गरी स्थानीय स्तरका विकासको योजना, आधारभूत माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप केन्द्र र मध्यस्थताको व्यवस्थापनमा पनि स्थानीय तहबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घर–जग्गाधनी पूर्जा वितरण, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन, स्थानीय कर, पर्यटन शुल्क, व्यवसाय कर, मालपोत, दण्ड–जरिबाना, सहकारी संस्था नियमन आदि विषयमा पनि भूमिका निर्वाह गर्ने संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई ग्यारेन्टी गरेको अधिकार हो ।

संविधानकै अनुसूची ९ मा प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको रुपमा सहकारी शिक्षा, खेलकुद, पत्रपत्रिका, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत्, खानेपानी, पानी सेवाशुल्क, वनजंगल, वन्यजन्तु, वातावरण पर्यावरण, जैविक विविधता, खानी तथा खनिज, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण, व्यक्तिगत घटना तथ्यांक, पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, सवारीसाधन अनुमतिसहित १५ वटा अधिकारलाई कानुन बनाएर सेवाप्रवाह कसरी गर्ने ? संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको उल्लिखित अधिकार हुन् । यो अधिकारलाई स्थानीय तहमा नै कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्दा मात्र प्रत्येक निर्वाचनले गरेको उज्यालो भविष्य र सुन्दर समाजको परिकल्पना साकार हुन्छ । यस यथार्थलाई जनप्रतिनिधिले सम्पादन गरे मात्र लोकन्त्रको अनुभूति जनताले गर्नेछन्, होइन र ?

स्थानीय तहबाट संकलित राजस्व परिचालनसहितको हाम्रो अर्थ नीति अब समाजवाद उन्मुख स्थानीय तहबाटै बन्नुपर्ने होइन र ? सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनलाई स्थानीय तहबाटै अन्त्य गर्नु स्थानीय जनप्रतिनिधिको भूमिका हुनुपर्दैन ? स्थानीय तहको उल्लिखित अधिकारलाई जनसहभागितामा आधारित, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको योजना बन्नुपर्छ कि पर्दैन ?

यदि यसो हुन सकेन भने र समाजको बदलिँदो चरित्रलाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने, राज्य व्यवस्थाप्रति नै स्थानीय तहबाट असन्तुष्टि पैदा हुन्छ । अनि समाजमा द्वन्द्व बढ्दै जान्छ । त्यसो हुन नदिन कानुनीरुपमा प्राप्त अधिकारलाई सदुपयोग गरी स्थानीय तहमा नै मानिसलाई इन्गेज राख्नुपर्छ । यसका लागि नागरिकलाई रोजगारी दिनुपर्छ । सत्ता सञ्चालनमा नागरिक आफू संलग्न छु भन्ने प्रत्याभूति हुने योजना बन्नुपर्छ । स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी यी विधायिकी कार्यकारणी न्यायिक अभ्यासलाई जनप्रतिनिधिले कसरी नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने ? हाम्रो सामु चुनौती बनेको छ । लोकतन्त्रको लाभ नागरिकलाई हुने गरी योजना तर्जुमा हुनुपर्छ । उनीहरुले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा नै समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा न्यायोचित वितरण गरी दिगो विकासको अवधारणा अनुरुप योजना बनाउनुपर्छ । र, त्यस्ता योजना कार्यान्वयन गरे मात्र पूँजीवादका सबै षड्यन्त्र स्थानीय तहबाटै विफल हुन्छन् । यसो गरे मात्र समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको ठहरिनेछ । यो स्थानीय जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी पनि हो ।

हाम्रो समाज बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक परिवेशमा धनी छ । यस्तो विशिष्ट विशेषता भएको नेपाली समाजलाई आज विभिन्न बहानामा स्वदेशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादी दलाल पूँजीवादको इशारामा तहसनसह बनाउन खोजिँदै छ । विभिन्न समुदायलाई राज्य व्यवस्थाका विरुद्ध भड्काउने प्रयत्न भइरहेको हुँदा जनप्रतिनिधिले यसको स्थानीय तहबाटै प्रतिकार गर्नु र विकासको नवीन मोडलमा जनतालाई सहभागी गराउनु टड्कारो आवश्यकता भएको छ ।

जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्यको हालको राज्य व्यवस्थाप्रति नै पुनरुत्थानवादी र परिवर्तनलाई स्वीकार नगर्ने, दलाल पूँजीवादका एजेन्डाहरु समाजको विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय रहेको देखिन्छ । योजनाबद्ध ढंगले स्थानीय तहबाटै पनि प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको विरुद्ध प्रहार केन्द्रित गरिरहेको हुँदा अब हाम्रो योजना कस्तो बन्ने ? प्रश्न गम्भीर ढंगले उठेको छ । किसानले उत्पादन गरेका खाद्यान्न, तरकारी, दुग्धजन्य पदार्थ सीधै उपभोक्तासम्म पु¥याउनका लागि बजार व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले गरिदिँदा मात्र पनि दलाल पूँजीवादले परिचालन गरेको बिचौलिया मोटाउने थिएनन् ।

साथै यसो गर्न सके किसान आफ्नो व्यवसायप्रति निराश हुँदैनथे । उनीहरुले आफ्नो समृद्धि र राष्ट्र निर्माणमा अझ सशक्त ढंगले आ–आफ्नो तर्फबाट योगदान पु¥याउने थिए । यो एउटा उदाहरण मात्र स्थानीय सरकारले दिन सके पनि पूँजीवादी प्रणालीले मानवीय मूल्यलाई गिराएको व्यक्ति, समुदाय र मुलुकको अस्मितामाथि आघात पु¥याउने उसका सबै योजना स्थानीय तहबाटै परास्त गर्न सकिने थिए । होइन भने समृद्ध नेपाल निर्माणमा फेरि पनि तगारो लाग्नेछ ।

असमानता, शोषण, दमन भइरहनेछ । गरिब झन्–झन् गरिब हुँदै जानेछ । गाउँपालिकाहरुमा दिन–प्रतिदिन बेरोजगारी समस्या जटिल बन्दै जानेछ । पूँजीवादको इशारामा सबै स्थानीय सरकार चल्ने र उनीहरुकै योजनामा त्यहाँका योजना तर्जुमा गर्ने हो भने इतिहासले धिक्कार्नेछ । त्यसैले अब स्थानीय सरकारले भू–बनोटको आधारमा एक्काइसौं शताब्दीको युग सुहाउँदो शहर, गाउँपालिका कस्तो बनाउने भन्नेमा ध्यान दिनै पर्छ । एक सय वर्षपछिसम्मको भविष्यलाई हेरेर डीपीआर तयार गर्नुपर्छ । अनि यसको कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढेमा पूँजीवादको षड्यन्त्रविरुद्ध ‘समृद्ध राष्ट्र र सुखी नेपाल’ निर्माणमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले भूमिका निर्वाह गरेको ठहरिनेछ ।
(लेखक ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १५ का वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)