प्रदेश प्रहरी कसको अधिनमा ?

 

गंगा बराल, काठमाडौं । प्रदेश प्रहरी प्रमुख कसको अधिनमा रहने भन्ने बिषयमा सोमबारको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निकैबेर छलफल भयो ।

गृहमन्त्री, गृहसचिव, कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि र सांसदहरुबीच भएको छलफलमा प्रदेशलाई नै प्रदेश प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति र अन्य जिम्मेवारी दिँदा वास्तविक रुपमा संघीयताको अनुभुति हुने सांसदहरुले धारणा राखेका थिए ।

केन्द्रले नै प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दा प्रदेशप्रति प्रदेश प्रहरी प्रमुख जवाफदेही नहुने तर्क पनि सांसदहरुको थियो । प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा गृह मन्त्रालय र सांसदहरुबीच प्रत्येक प्रश्नमा गहन ढंगले छलफल भएको थियो । यसअघि समितिमा भएको छलफल र सुझावलाई समेटेर मन्त्रालयले प्रतिवेदन बनाएर ल्याएको थियो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद नवराज सिलवालले प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई ‘प्रहरी कमिश्नर’ भनेर सम्बोधन गर्दा राम्रो हुने तर्क गर्नुभएको थियो ।

‘अन्य बिकसित देशमा पनि यस्तै पदले सम्बोधन गरिन्छ, यहाँ पनि यही राख्दा होला कि’ सिलवालले भन्नुभयो ‘यसो भन्दा शब्दको पनि ओज हुने र बढी जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ कि भन्ने मेरो प्रस्ताव हो ।’

समितिका सदस्यहरुले नाम र पद जे भए पनि उनीहरुले त्यहाँ गएर राम्रो काम गर्नुपर्ने धारणा राखे । नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले प्रदेश प्रहरीलाई केन्द्रले नै सञ्चालन र खटनपटन गर्नु संघीयताको मर्मविपरीत हुने भएकाले ‘त्यसो हो भने संघीयता नै खारेज गरौं’ भन्नुभएको थियो ।

नेकपाका सांसद झपटबहादुर रावलले संघीयता खारेज गरिहाल्ने बेला नभएकाले भइरहेको व्यवस्थालाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेकपाकै अर्का सांसद छक्कबहादुर लामाले विश्वव्यापीकरणको युगमा अंग्रेजी शब्द राख्दा राम्रो हुने र राष्ट्रियताको सन्दर्भमा भए नेपाली शब्दले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई त्यस प्रदेशमा अर्को व्यक्ति योग्य भएर नआउञ्जेलसम्म केन्द्रले नै सञ्चालन गर्ने विषयमा धेरै सांसदको एकमत छ । केन्द्रकै प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) प्रदेश प्रहरी प्रमुख हुनेछन् । उनीसँग सहयोगका लागि एस्एस्पी र एस्पी पनि रहने छन् । अहिले जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिएस्पी ÷एस्पी÷ एस्एस्पी रहँदै आएका छन् ।

तर केन्द्रले कति समयसम्म प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई राख्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । सांसदहरुले एउटा निश्चित समय तोक्नुपर्ने भनेका छन् । प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग सम्बन्ध गरिएन भने प्रमुख पनि प्रदेशप्रति जिम्मेवार नहुने र प्रदेश सरकारलाई वास्ता नगर्ने खतरा बढ्नेतर्फ पनि सांसदले गृह मन्त्रालयलाई सचेत गराएका थिए ।

गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्एम्) सर्वेक्षण कमिटीको संयोजक रहने प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य र अन्यलाई पनि सदस्य बनाएर जान सकिने प्रस्ताव ल्याएको छ ।

विधेयकमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले तोकेको एक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक समितिको संयोजक बन्ने व्यवस्था थियो । छलफलमा विधेयक र गृहको नयाँ प्रतिवेदनलाई शब्द शब्द केलाएर छलफल र विश्लेषण गरिएको थियो । गृहको प्रशासन हेर्ने सहसचिव नै ओएन्एम् कमिटीको सदस्य–सचिव हुने व्यवस्था किटानी गरिएको छ ।

प्रदेश प्रहरी प्रमुख अवकाश भए वा बढुवा भए अर्को व्यवस्था के गर्ने भन्ने विषय पनि उठेको छ । प्रदेश प्रहरीमा भर्ना भएकालाई सीमित पदसम्म मात्र बढुवा गर्ने प्रावधान राख्न खोजिएको छ । प्रदेश सरकारलाई प्रहरीको मूल्यांकन र दण्ड तथा पुरस्कृत गर्ने सामान्य अधिकार दिनुपर्ने धेरैजसो सांसदको तर्क छ । प्रदेश प्रहरीको बढुवाका लागि सबै प्रदेशमा एउटै मापदण्ड बनाइने भएको छ ।

‘प्रदेशलाई अधिकार नदिउँ भन्ने मन्त्रालयको धारणा होइन, प्रदेशमा गएका पनि केन्द्रमा फर्केर आउन सक्छन्’ गृहसचिव प्रेमकुमार राईले भन्नुभयो ‘प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई प्रदेशमा जे नामले सम्बोधन गरे पनि केन्द्रमा फर्किएपछि उसलाई प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) नै भनेर सम्बोधन गरिन्छ ।’

उहाँले सांसदहरुको भावना र सुझावलाई समेटेर मंगलबारसम्म प्रतिवेदन टुंग्याउने बताउनुभयो ।

सोमबारकै बैठकमा सबै विषय टुंगो लगाई निर्णय गर्ने समिति सभापति शशि श्रेष्ठको अडान रहे पनि हुनसकेन ।