सत्तापक्षीय सांसदले सरकारको विरोध गर्न मिल्छ ?


कपिल काफ्ले, काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तापक्षीय सांसदले सरकारको विरोध गर्नु संसदीय मर्यादाविपरीत हुन्छ भनेर शनिबार नेकपा संसदीय दलको बैठकमा निर्देशन दिएपछि सत्ताभित्र र बाहिर यसमाथि टीका–टिप्पणी सुरु भएको छ ।
‘लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सांसदहरुले स्वविवेक प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने कुरै हुन्न’, प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्नुहुन्छ– ‘संसदीय मर्यादामा ह्विप जारी गर्ने अभ्यास त हुन्छ, तर यो संसद्मा मतदानका बेला मात्र लागू हुन्छ, सरकारका हरेक कामको समर्थन मात्र गर्नुपर्छ भन्ने होइन ।’

नेकपा केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा पूर्वसांसद देवशंकर पौडेलको विश्लेषण भने केही फरक छ । उहाँ प्रधानमन्त्रीले सत्तापक्षीय सांसदले सरकारको विरोध गर्नु संसदीय मर्यादाविपरीत नै हो, प्रधानमन्त्री ओलीले ठीकै भन्नुभएको हो भन्नुहुन्छ । ‘तर, सरकार पारदर्शी र लोकतान्त्रिक भएमा मात्र यो नियम लागू हुन्छ’, पौडेल भन्नुहुन्छ– ‘गएको वर्षको जेठ ३ गते बसेको नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठक १३ महिना बित्यो, बसेको छैन, पार्टीका पदाधिकारी र सांसदलाई सरकारको काममा स्वामित्व सिर्जना हुन दिइएकै छैन, यस्तो अवस्थामा सरकारका हरेक निर्णयमा कसरी समर्थन जनाउन सकिन्छ ?’

उहाँको प्रश्न छ, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले केही दिनअघि सार्वजनिक गर्नुभयो, कुन विषयमा कस्ता विधेयक आउँदै छन्– हामीलाई जानकारी हुन्न । ‘यस्तो अवस्थामा सरकारका हरेक निर्णयमा समर्थन जनाउन सकिन्न, ठीक लागे समर्थन गरिन्छ, बेठीक लागे विरोध हुन्छ’ सञ्चारमाध्यममा स्तम्भकार पनि रहेका पौडेलले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिनुभएको थियो, ‘फौजी सिपाहीले जस्तै सरकारको प्रतिरक्षा गर्नुहोस्, सरकारको आलोचना गर्नु नै छ भने पार्टीको मिटिङ वा संसदीय दलको बैठकमा गर्न सक्नुहुन्छ, अन्यत्र बोल्ने छुट तपाईंलाई छैन ।’

समाचार टिप्पणी

पछिल्लो समय ओली सरकार भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलमा विषादी प्रयोग भए–नभएको परीक्षण गरेर मात्र मुलुकभित्र प्रवेश गर्न दिने निर्णय फिर्ता लिएका कारण सर्वपक्षीय विरोधको शिकार बनेको छ । खास गरी नेपाल–भारत सिमानामा परीक्षण केन्द्रहरु बनिनसकेका कारण निर्णय फिर्ता लिएको सरकारले दाबी गरे तापनि भारतको ठाडो दबाबमा सरकार सम्झौतापरस्त बनेको विपक्षी पार्टी मात्र होइन, नेकपाकै सदस्यहरुको पनि टिप्पणी छ । यसै सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दलका सांसदलाई प्रतिरक्षामा बोल्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

पार्टीका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र अर्का नेता भीम रावलले संसदीय दलको बैठक सकिनासाथ सरकारको निर्णयको खुला आलोचना गर्नुभएको थियो भने बैठकमा उपस्थित सांसदहरुमध्ये कतिपयले प्रधानमन्त्री ओली र सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले चर्को र तीखो बोलीमा आलोचना गर्ने गरेका कारण सम्भाव्य समर्थकहरु पनि नेकपा र सरकारका विरोधी बनेको स्मरण गराउँदै सजग रहन सुझाव दिएका थिए ।

‘भारतीय दबाबमा सरकारले तरकारी र फलपूmलमा विषादी जाँच नगरी पैठारी गर्न लागिएको होइन, भारतबाट दबाबमा पत्र आयो रे, कसले पढ्यो त्यो पत्र ? मलाई थाहा छैन’ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गर्नुभएको थियो । तर, पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउने नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासका प्रवक्ता अभिषेक दुवेले नै सार्वजनिक गरेको तथ्यलाई प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीकार गर्नुभएन ।

प्रधानमन्त्री ओली धूवाँ र धूलोका कारण शहरमा मास्क लगाएर हिँड्ने नेपालीलाई ‘सरकारको विरोधका लागि अनावश्यक मास्क लगाउने गर्दछन्’ भन्ने टिप्पणीका कारण पनि आलोचित हुनुहुन्छ । संसदीय दलको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको यस प्रकारको व्यवहारका कारण उहाँ बढी आलोचनको पात्र बन्नुभएको वक्ता सांसदहरुले उल्लेख गरेको प्रकाशमा आएको छ ।