स्मार्ट सिटीबारे प्रष्ट नीति नै छैन

 
दुई वर्षअघिको स्थानीय निर्वाचनताका स्मार्टसिटी निकै चर्चामा आयो, राजनीतिक दलहरुको प्रमुख चुनावी एजेन्डा बन्यो । सो विषय बीचमा सुस्ताएको भएपनि अहिले सरकारले विभिन्न १३ नगरलाई स्मार्टसिटी बनाउने घोषणा गरेको छ । नेपाल सरकारले अघि सारेको स्मार्ट सिटिको अवधारणा परिमार्जन गर्ने कमिटिमा रहेर काम गरिसकेका शहर योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेत र शहरी योजनाविद् तथा पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका सह–प्राध्यापक डा.सञ्जय उप्रेतीसँग नेपाल समाचारपत्रकर्मी टीका बन्धन र अर्जुन कार्कीले गरेको कुराकानी ।

डा. सञ्जय उप्रेती
स्मार्ट सिटी विज्ञ

स्मार्टसिटी भनेको के हो ?
स्मार्टसिटी बुझ्नुअघि शहरबारे बुझ्न आवश्यक हुन्छ । शहर हुनका लागि जनसंख्या, बजारको पूर्वाधार, पानी, सडक, ढल निकास, विजुली, सञ्चार, आम्दानी, स्वास्थ्य, शिक्षाका पूर्वाधार, फोहोर मैला व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ । शहरका लागि अन्य सामाजिक पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ । अहिलेका हाम्रा धेरै शहरमा यस्ता आधारभूत पूर्वाधारसमेत छैनन् । स्मार्टसिटी भनेको चाहिँ कस्तो हो भने शहरमा हुनुपर्ने न्यूनतम पूर्वाधारलाई अधिकतम् रुपमा सूचना प्रविधिसँग जोड्ने हो ।

न्यूनतम सेवा, सुविधा र आवश्यकतालाई कसरी प्रभावकारी ढंगमा प्रयोग र निर्माणमा सहयोग पु¥याउने भन्ने कुरा जोड्ने हो । म आफू स्मार्ट शहरलाई ‘बाठो शहर’ भन्न रुचाउँछु । शहरी क्षेत्रका विद्यमान स्रोत–साधन, प्राकृतिक स्रोतलाई प्रयोग र पुनः प्रयोगमा ल्याउन सूचना प्रविधीले सघाउँछ ।

मेलम्ची जस्ता अन्य परियोजना बनाउँदा तत्कालको आवश्यकता र माग पुरा होला तर खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि आकाशे पानीको भण्डारण, सदुपयोगसँगै प्रयोग गरिसकेको पानीलाई पुनः प्रयोग गर्नसक्ने अवस्था छ । राज्यले प्रदान गरिरहेको सेवा सुविधालाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन सकिन्छ, राजस्व संकलन र अन्य अभ्यासमा भइरहेको विद्यमान अवस्थालाई डिजिटल अभ्यासमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ ।

सूचना प्रविधीसँग जोडिने स्मार्ट सेवाग्राही कसरी तयार गर्ने ?
आमसर्वसाधारणले प्रयोग गरिरहेको सेवा र सुविधालाई सूचना प्रविधिमा भइरहेको क्रान्तिसँग जोड्नु अपरिहार्य छ । स्मार्ट पिपुल अर्थात् स्मार्ट सेवाग्राही धेरै पढेलेखेका र पीएचडीधारी होइनन् । धेरै धनसम्पत्ति भएका मानिस होइनन् । आमसर्वसाधारण जो उच्च शिक्षाबाट बञ्चित भएका छन् उनीहरुले पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग र विश्लेषण गरेर आफ्नो काम प्रभावकारी ढंगले गर्न सक्नुपर्छ ।

कृषकले आफ्नो उत्पादनलाई गुणात्मक र परिणाममुखी बनाउन सक्छ, जीवजन्तु र अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट सुरक्षा गर्न, विचौलियामुक्त भए आफै बजार पु¥याउन सहयोग पु¥याउन सक्छ । यस्तो उदाहरण अन्य क्षेत्रका लागि पनि उत्तिकै महत्वर्पूण हुन्छ । विजुली, टेलिफोनको विल तिर्न, सार्वजनिक सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा अनलाइन स्टिममा आधारित हुन थालिसकेको छ । तर यसका लागि आधारभूत शिक्षा अपरिहार्य हुन्छ, सूचना प्रविधीको आधारभूत ज्ञान र सीप जरुरी हुन्छ । सेवाग्राहीलाई एकै पटक होइन क्रमगत ढंगबाट विभिन्न शैली अनुशरण गरेर अभ्यस्त गराउन सकिन्छ ।

यो अवधारणामा परम्परागत ज्ञान र सीप स्मार्टसिटीमा कसरी अटाउँछ ?
यो ज्यादै महत्वपूर्ण प्रश्न हो । हाम्रा अग्रजहरुले शहर बजारको विकास गर्दा दिगो विकासलाई ध्यान पु¥याएका थिए । परम्परागत ज्ञान र सीप त्यसै जोगिएको होइन, त्यो दिगो अवधारणा भएर नै अहिलेसम्म जोगिएको हो । मल्लकालको शहरी अवधारणा कृषिमा आधारित थियो, वस्ती वस्न योग्य क्षेत्र र कृषि क्षेत्र छुट्¥याइएको थियो । कृषि उत्पादन विक्री गर्न पर्याप्त हुन्थ्यो, तिब्बतसँगको व्यापार बढेको थियो ।

परम्परागत ढुंगेधाराका स्रोतको संरक्षण, आकाशेपानी जमिनमा पुनःभरण (रिचार्ज) हुने, धेरै ठाउँमा पोखरी थिए, ती पानीको स्रोत रिचार्ज भण्डारका रुपमा थिए । त्यसैले अहिले हामीले शहरीयोजना अघि बढाउने क्रममा परम्परागत ज्ञान र सीपलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ । स्मार्ट सिटी भनेको दिगो शहर बनाउने हो, त्यसैले हाम्रो परम्परागत ज्ञान, सीपको प्रयोग, पुनः प्रयोग अपरिहार्य छ । विगतको अनुभव र अभ्यासलाई निरन्तर राख्ने बारेमा शहरी योजनाको प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ काठमाडौंमै पनि त्यस्तो अभ्यास देख्न सकिन्छ । परम्परागत ज्ञान र सीपलाई अनुशरण गरेर दिगो शहर बनाउने हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनताका स्मार्टसिटीको विषय निकै चर्चामा थियो, तर अहिले सुनसान छ । किन होला ?
विडम्वा नै भन्नुपर्छ हामीकहाँ योजना बनाउनु, योजना घोषणा गर्नु नौलो कुरा होइन । एकै ठाउँमा विभिन्न नामका योजना पनि सार्वजनिक गरिन्छन् । राजनीतिज्ञ, राजनीतिक पार्टीले विकास निर्माणका योजना बुन्नु स्वभाविक हो तर कुन कार्यान्वयनमा आउँछ आउँदैन भनेर अध्ययन पनि हुन जरुरी छ । योजना सार्वजनिक गरेर मात्रै हुँदैन । स्मार्टसिटीका बारेमा काम नभएको होइन, भइरहेको छ । मेरो विचारमा स्मार्टसिटीका बारेमा छुट्टै योजना तयार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । एकीकृत शहरी विकास योजनाभित्रै सूचना प्रविधीलाई एकिकृत गर्न सकिन्छ, स्मार्टसिटीको अवधारणा जोड्न सकिन्छ ।

मुख्य कुरा स्पष्ट खाका हुनु प¥यो, भूगोल सुहाउँदो योजना बनोस बनेको योजना कार्यान्वयन होस । स्थानीय बासिन्दाले परिवर्तन अनुभूत गर्ने स्मार्टसिटी बन्नुपर्छ । हामीकहाँ काम गर्ने मान्छे नभएका पनि होइनन् काम नभएको पनि होइन । तर कसरी दिशानिर्देश लिएर अघि बढ्ने, भइरहेका योजनामा एकीकृत गर्ने हो कि छुट्टै योजनाको मोडल तयार गर्नुपर्ने हो भन्नेबारेमा प्रष्ट बहस हुन जरुरी छ । लुम्बिनीलाई उदाहरण लिने हो भने त्यहाँ लुम्बिनी स्मार्टसिटी, लुम्बिनी करिडोर, लुम्बिनी मेगासिटी, लुम्बिनी पर्यटन लगायतका योजना बनेका छन्, यी सबै योजना कार्यान्वयन हुने÷नहुने आशंका पनि छ ।

सरकारले नेपालका विभिन्न १३ ठाउँलाई स्मार्टसिटी बनाउने घोषणा गरेको छ । काम कसरी अघि बढिरहेको छ ?
सरकारले नेपालका १३ वटा नगर क्षेत्रलाई स्मार्टसिटी बनाउने घोषणा गरेको छ । निजगढ, लुम्बिनी, पालुङटार, धनकुटा, मिर्चैया, चन्द्रपुर, काभ्रेभ्याली, भरतपुर, वालिङ, तुलसीपुर, दुल्लु, अमरगढी र टिकापुरलाई स्मार्टसिटी भनिएको छ । तर यसमा मेरो विमति छ किनभने स्मार्टसिटी कुनै क्षेत्र विशेष मात्रै होइन देशभरीकै नगरपालिका र शहरी क्षेत्र हुनुपर्छ, दुई सय त्रियानब्बे नगरपालिका स्मार्ट हुनुपर्छ । शहरी क्षेत्र सबैलाई स्मार्ट हुने अधिकार छ ।

नेपालमा अहिले जतिपनि शहरी योजना बनिरहेका छन् ती एकीकृत शहरी विकास योजनाका आधारमा छन् । हरेक नगरपालिका जनसंख्यालाई आधार मानेका छन्, अहिलेको जनसंख्या २० वर्षमा यति बढ्छ, उती बढ्न भनेर प्रक्षेपण गरिएको छ । तर यथार्थमा जनसंख्या बृद्धि हुन सक्ने शहरहरु सीमित छन् । घनाजनघनत्व भएका शहर, धेरैठाउँमा फैलिएर रहेको वस्तीलाई स्मार्ट बनाउनु चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । शहरी क्षेत्रलाई आधारभूत, दिगो र स्मार्ट शहरका रुपमा बुझ्ने गरिन्छ ।

आधारभूत शहर दिगो हुँदै स्मार्ट बन्ने हो । भर्खरै घोषणा भएका शहरमा स्मार्टसिटीको अवधारणा केही सजिलो होला तर हाम्रा अधिकांश शहर आधारभूत आवश्यकता पनि पुरा भएका छैनन् । आधारभूतलाई दिगो बनाउँदा सूचना प्रविधीले कहाँ सहयोग गर्छ, भू–उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ, ढल निकास, फोहोर मैला व्यवस्थापनको दिगो समाधान, सडकवत्ति स्वचालित बनाउन सकिन्छ, यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । एकै पटक सबै क्षेत्रमा यस्तो अभ्यास गर्न संभव हुँदैन, चरणवद्ध रुपमा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि प्रविधीमैत्री क्षेत्र र विषयपनि पहिचान गर्नुपर्छ ।

स्मार्टसिटीबारे सरकारी गृहकार्य कस्तो छ, तयारी कस्तो छ ?
नेपालमा स्मार्टसिटीबारे अहिलेसम्म प्रष्ट नीति नै छैन । हामीसँग दुई वर्ष अघि सन् २०१७मा तयार भएको राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति मात्रै छ । यो रणनीतिले दिगोपन, आवासीय क्षेत्र, सेवाको प्रभावकारिता, हरित प्रविधि, समावेशिता जस्ता पाँचवटा पक्षलाई जोड दिएको छ । अहिले जति पनि स्मार्टसिटी पहिचान गरिएका छन् यही रणनीतिमा आधारित भएर गरिएका हुन् । यही फ्रेमवर्कमा रहेर शहरी सुशासन, शहरी जग्गा, शहरी लगानी, शहरी अर्थतन्त्र, समावेशिता, सन्तुलित विकास जस्ता कुरालाई जोड दिइएको छ ।

यी रणनीतिमा आधार रहेर राष्ट्रिय योजना आयोगले स्मार्ट जनता, स्मार्ट सुशासन, स्मार्ट पूर्वाधार र स्मार्ट अर्थतन्त्र भनेर ‘चार पिलर’मा विभाजन गरेको छ । तर यहाँ नेर मेरो के कुरामा विमत्ति छ भने कतिपय नगरपालिकामा प्रक्षेपण गरे अनुशार जनसंख्या नै पुग्दैन, ठूला शहरहरु ठूला हुँदै जान्छन्, योजना बनाइए अनुसार साना शहरमा परिवर्तन हुँदैन ।

अहिलेसम्म हामीसँग भएको सरकारी आधार यति मात्रै हो, स्मार्टसिटी बनाउनका लागि हामीले कानूनी नीति, आर्थिक नीति, संस्थागत नीति, शहरीविकास नीति जस्ता पक्षमा टेकेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले अहिले नगरपालिकालाई लक्षित गरेर स्मार्टसिटीका सूचक तयार गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ । एउटै सूचक सबै नगरपालिकालाई बराबरी लागु हुन्छ भन्ने छैन ।

सरोज बस्नेत
स्मार्ट सिटी विज्ञ

छिमेकी भारतमा स्मार्ट सिटीले गरिब र धनीबीच असमानता बढाउछ भन्ने कुरा आई रहेको छ । यस्ता समस्यको समाधान कसरी खोज्नुपर्ला ?
अरु देशको तुलनामा नेपाल अलिकति फरक छ । हामीलाई कुनै पनि पूर्वधार बनाउनको लागि जमिनको आवश्यता प¥यो भने मुख्यतय दुई खाले जमिन हेर्ने परिपाटी बसेको छ । अरु जमिन हामी हेर्न सक्दैनौ । त्यो जमिन भनेको कुन हो भने — कि त नदिले छोडेको बलौटे जग्गा वा नदि उकासको जग्गा वा अर्को भनेको जंगल । यी बाहेक अर्को भनेको सिधै हेर्दा विकल्प देखिन्दैन । किनभने अरु सबै स्थानमा नीजि स्वामित्व छ ।

निजी जग्गामा हुदा मुहावजा धेरै दिनुपर्ने हुन्छ । चलन चल्तीभन्दा २० औ वा २५ गुणा धेरै मुहाव्जा राख्छन र सरकारले त्यो मुहाव्जा दिदै जाने हो भने राज्य नै टाट पल्टने अवस्था आउँछ । भारतमा हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि हाम्रो जस्तै अवस्था छ । त्यहाँ पनि धेरै जग्गाहरु निजी स्वामित्वमा छ । भारतले ल्याण्ड पुलिङको योजनालाई एकदम द्रुतगतिमा अगाडि बढाएको पाइन्छ । नेपालमा पनि ल्याण्ड पुलिङबाट गर्ने प्रयास गरियो । भारत भन्दा अझ पहिला नै भएको थियो । तर त्यो पनि सफल हुन सकेन ।

वन जंगल मासियो भन्ने कुरामा यदी योजना भएको ठाँउमा जंगल छ भने केही हदसम्म मासिन सक्छ । तर उपयुक्त विकल्प हुनुपर्छ । अहिलेको ऐनले पनि १ को बराबर २५ भन्ने छ । यो चाहि संगसगै जानुपर्छ । किनभने हुर्किन समय लाग्छ । तसर्थ, सकेसम्म कम जोखिममा पारेर वातावरणलाई जोगाएर स्मार्ट सिटिको पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । यो स्मार्ट सिटिलाई दोश दिनु भन्दा पनि यो पूर्वाधारको विकास हो । पूर्वाधार त चाहियो नि त । स्मार्टनेस त पछि आउने कुरा हो । यसको सन्दर्भ हेर्दा कतिपय ठाँउहरुमा विरोध पनि हुन्छ । जस्तो अरुण तेस्रोको विरोध वातावरणको कारण थियो र काम रोकियो तर केही वर्ष पछि फेरी चाहिने रहेछ भनेर निर्माण कार्य अगाडी बढाईयो । अहिले

स्मार्ट सिटीको अवधारणामा आउने तीन चरणका कुराहरु: आधारभुत, दिगो र स्मार्ट सिटि भनेको के हो र हामी कहाँ छौ ?
आधारभूत सिटि न्युनतम आधारभुत भएको सिटि हो । उदाहरणका लागि सडकको आधारभुतमा, यसको घनत्व हेरिन्छ । संसारभरीको कति छ र नेपालको कति छ भन्ने हुन्छ ।

राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति तयार पर्दा हामीले घनत्व १ वर्ग कि मी मा ५ किलो मिको सडक हुनुपर्छ, त्यसरी नै ९० लि पानी एकजना बराबर हुनुपर्छ भन्ने छ । त्यसरी नै फोहोर मैलाको व्यवस्थापनका कुराहरु मापन गरिन्छ । यस्ता कुराहरु आधारभूत सिटिमा हुन्छ । यो चरणमा प्रविधिको प्रयोग एकदमै कच्चा रुपमा हुन सक्छ वा नभएको हुन सक्छ ।

दिगो सहर भनेको चाही त्यस्तो सिटि हो जुन कुनै वाह्यिको आवश्यकता पर्देन, आफै आत्मा निर्भर हुन्छ । अहिले यस्तो खालको सिटि पाउन मुस्किल छ । नेपाल भन्दा विदेशका सिटिहरु अझ धेरै परनिर्भर छन् । एक अर्कासंग निर्भर छन्, आस्रित छन् । एउटा उदाहरण, जापनाको कुनै एउटा कम्पनीको यातायत २४ घण्टा कुनै कारणले बन्द हुने भयो भने त्यसको असर पुरै अर्थतन्त्रमा पर्छ । अहिले सबै सूचकहरु प्रविधिमा पारस्परिक सम्बन्ध भएको कारणले गर्दा पुरै आत्मा निर्भर सहर बन्न मुस्किल छ ।

तर कतिपय अवस्थामा पुरै आधारभुत आवश्यकताको लागि आत्मा निर्भर भएको पनि हुन्न जस्तो कि — नाकाबन्दी हुदाखेरी काठमाण्डौ लगायत नेपालका अन्य ठाउँहरुमा केही दुख त देखियो तर आत्मा निर्भरको भावना त थियो नि । काठमाण्डौं परनिर्भर त हो तर केही हदसम्म आत्मा निर्भर हुन सक्ने गुणहरु रहेछन् भन्ने कुरा प्रमाणित पनि त भयो ।

अर्को चरण स्मार्टको चरण हेर्दा — यसको घटकहरु हाम्रोमा एकदमै कम छन् । एक किसिमले छदै छैन भन्दा नि हुन्छ । हामी लगभग सून्य सतह मै छौ । अहिले जुन सुकै कुराहरु गरेका छन ती कुराहरु हेर्दाखेरी एकप्रकारको पानीको भुल्का जस्तो देखिन्छ । त्यो किनभने, ती भुल्काहरु दिगो गर्नको लागि त संरचनाको विकास हुनुपर्छ । एउटा दुईटा मोवाईल एप्स जस्तो काम गरेको भरमा त हुदैन । त्यो दिशातिर चाहि अगाडि बढेको छ जस्तो पूर्व–पश्चिम फाईभर अपटिक्स जडान भईरहेको छ । यसले चाहि संचारलाई बढाउछ र सुचना प्रविधि उद्योगहरु पनि बढन थाल्छ ।

आम मानिसले आफ्नो तर्फबाट स्मार्ट सिटि साकार पार्नका लागि कसरी योगदान पु¥याउन सक्छन् ?
सबै भन्दा शुरुमा भनेको शभ्य हुनुपर्छ । संरचनाको सुरक्षा गर्नुपर्छ । आफै अनुशासित हुनुपर्छ । तर नेपालीहरु अनुशासित भएका उदाहरणहरु पनि धेरै छन् । गाडीको हर्नको केशमा धेरै सम्यमित भए, मापासेको केशमा पनि भए । कतिप्राय ठाउँहरुमा लाईनमा बसेर गाडि चढने गरिएको छ । यस्ता उदाहरहरु अलिक धेरैमा पुग्नुपर्छ । यस्तै साना साना कुराहरुबाट परिवर्तन गर्न सकिन्छ । काठमाण्डौ महानगरपालिकाले परिवर्तन देखिने यस्ता खालका साना साना कामहरु गर्ने योजना छ ।

काठमाडौ महानगर, सहरी विकास आयोग अन्तरगत भरखरै सम्पन्न भएको स्मार्ट अर्वन ट्याकनोलोजि च्यालेन्ज २०१८ कस्तो योजना हो ?
“हाम्रो काठमाण्डौ हामी बनाउँछौ” भन्ने नाराका साथ २०१८ मा ७÷८ महिनासम्म गरिएको एउटा नयाँ खालको योजना हो । यसको मुलभुत कुरा भनेको अहिले हाम्रा समस्याहरु के छन् र ती समस्याहरुलाई प्रविधिको माध्यमबाट कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणाको प्रतियोगिता हो । यो युवाहरुलाई आह्वान गरिएको नेपालमा सरकारको पहिलो अयोजना हो । युवाहरुलाई अहिलेको समस्या ल्याउनुहोस् र त्यसको समाधान प्रविधिको प्रयोगबाट कसरी गर्न सकिन्छ देखाउनुहोस् भनेर आयोजना गरेका थियौ ।

त्यो आह्वान एक महिनाको लाथि खुल्ला थियो । त्यो एक महिनाको समयमा ४५२ वटा नविन सोचहरु हामीले पायौ । ती बाटोघाटो हिडदाखेरी देखिने वा भेटिने सा–साना सोचहरु हुन जस्तो कि बाटोमा हिडदा पानपरागको खोल देखियो । त्यो देख्दा खेरी यसलाई व्यावस्थित पार्न केही त गर्न सकिन्छ भन्ने आउन सक्छ नि । त्यस्तै खालका सा–साना सोचहरु हुन् तर त्यसलाई वृहत रुपमा, उद्योगमा परिमार्जन गरी लागु गर्न सकिने खालका सोचहरु हुन् ।
जम्मा ४५२ वटा सोचहरुलाई हामीले आह्वान गरेर अझ अगाडी रिसर्च गरेर अझ बजबुत बनाउनुहोस् भनेर पठायौं ।

पछि ती मध्ये १४२ वटा राम्रा सोच छान्यौ र अझ मजबुत बनाउन पठायौं । त्यसरी नै तेस्रो चरणमा ७१ वटा छान्यौ । अनि अन्त्यमा चौथो चरणमा गएर २४ वटा छान्यौ । ती २४ वटा सोचहरु ४ वटा विषयमा थिए । ती २४ वटा समुहले अन्त्यमा हाम्रो अन्तिम सोच यो हो भनेर प्रविधि मैत्री समाधान दिए । हामीले ती २४ वटैलाई राष्ट्रिय सभा गृहमा प्रस्तुत गरायो । त्यो सोचले उद्योग बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विचार पनि गरिम र त्यसरी उद्ययमशिलता पनि प्रवद्धन गर्ने काम गरिम ।

मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा प्रस्ताव गरे र जेष्ठ २२ गते वहाँकै अगाडि छानिएका ४ वटा युवाहरुलाई सोचलाई प्रस्तुत गर्न लगाईयो । राज्यले यस्ता कामहरुमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुभयो । वहाँकै हातबाट ती चार विजेताहरुलाई पुरस्कार प्रदान गरियो । यसको विस्तृतमा जततउकस्ररपबतजmबलमगअजबििभलनभ।यचन मा पनि हेर्न सकिन्छ । यस्ता खालका कामहरु भनेको स्मार्ट सिटिमा केही न केही योगदान पु¥याउनु हो ।

पहिलो पुरस्कार पाउनेको सोच भनेको महिलाको लागि न्युरोड वा अन्य त्यस्ता सहरमा शौचालयको लागि रेष्टुरेन्टमा अनुमति सम्बन्धमा थियो । मोवालईको प्ले स्टोरमा एनी टाइम ट्वाईलेट भन्ने एप्सबाट नजिकमा शौचालक कहाँ छ र त्यसमा गएबापत पैसा नलाग्ने भन्ने रेष्टुरेन्टको अनुमति पत्रका साथ आएको सोच थियो । त्यसरी नै दोस्रो ट्राफिक प्रहरीको लागि रियल टाइममा गाडीको गन्ती गर्ने प्रणालीको सोच थियो । अबको योजना भनेको यी सम्पूर्ण सोचहरुलाई उद्योगको रुपमा अगाडि लिएर जाने सम्बन्धमा हामी सहयोग गर्दे छौ । यस्तो खालको काम हामी हरेक साल गर्दे जाने छौ । अब चाडै हामी अर्को एउटा “मेघा डिजाईन च्यालेन्ज” गर्दे छौ ।

के हो “मेघा डिजाईन च्यालेन्ज” र के गर्नुपर्छ यसमा सहभागि हुनको लागि ?
यो पनि नयाँ समास्याको समाधान हो । तर यसमा अलिक फरक खालको समस्याहरु हुन्छन् । खुल्ला, फोहोर वा अन्या खाली ठाँउहरु कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने सोच हो । जस्तो बाटोमा हिडदै गर्दा कही सडक किनार झाडी, फोहोर फालेको जस्तो देखिन्छ नि ठाउँ–ठाउँमा, त्यस्तो देख्दाखेरी तपाईको मनमा आउँदोहो नि — अहो यहाँ झाडी नभएर एउटा फुलबारी मात्र भएको भए कति राम्रो हुदो हो भनेर । त्यस्तै २ आना ४ आना जग्गा होलान्, चौक होलान, भित्ता, पर्खाल अथवा अग्लो ठाउँमा पानीको ट्याङ्की होलान ।

त्यस्ता ठाउँलाई थोरै लगानीबाट के के गर्न सकिन्छ भनेर सोच दिनुपर्ने हुन्छ । अग्लो ठाउँको पानीको ट्याङ्कीमा केही डिजाईनिङ हुन सक्छ । सार्वजानिक सुचना दिने हुन सक्छ । यो करोडौ जाने हुनुहुन्न, २÷४ लाख सम्ममा बन्ने सोच हुनुपर्छ । त्यो राम्रो सोचलाई ल तपाईहरु नै बनाउनुहोस् भनेर हामी पैसा जुटाईदिन्छौ । हामी आफै पनि दिनसक्छौ अथवा कुनै एउटा कम्पनीलाई बोलाएर उनीहरुको सामाजिक उत्तरदायित्वको बजेट प्रयोग गर्न अनुरोध गर्न सक्छौ । १५ दिन भित्रमा बनाई सक्नुपर्छ । र, अन्तिममा यस्ता खालका एकमदै राम्रा १०० वटा सोचहरु समेटर किताब निकाल्ने योजनामा पनि छौ । यो मेघा डिजाईन च्यालेन्ज अब हामी साउनदेखि नै शुरु गर्दे छौ ।