दीपक रिजाल, काठमाडौ । लामो समयसम्म चर्चामा रहेको सुडान घोटाला काण्डमा दोषी करार गरिएका नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक रमेशचन्द ठकुरी बिहीबार सर्बोच्च अदालतमा हाजिर हुनुभएको छ ।
ठकुरी आफूविरुद्ध सर्वोच्चमा पेस भएका प्रमाण कमजोर रहेको र आफू निर्दोष भएको दावीका साथ अदालतमा हाजिर हुन जानुभएको हो ।
सुडानको डार्फुरमा तैनाथ नेपाल प्रहरीको शान्ति मिसनमा खटिएका नेपाल प्रहरीका लागि खरिद गरिएको ८ थान एपीसी सहितको ४४ करोड बराबरको सामान खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै तत्कालीन राज्य व्यवस्था समितिले कारवाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएपछि आयोगले छानवीन गरी दोषीमाथि कारवाही गर्न बिशेष अदालत हुदै सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ओमबिक्रम राणाको पालामा भएको बन्दोबस्तीको सामान खरिद प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै अन्य प्रहरी अधिकारीहरुमाथि आयोगले कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो ।
उक्त काण्डमा सर्बोच्च अदालतले पूर्व आईजीपी ओमबिक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेशचन्द ठकुरी, पूर्व एआईजीपी श्यामसिंह थापा र दीपकसिंह थाङदेनलाई सर्बोच्च अदालतले दोषी करार गरेको थियो ।
अदालतले राणालाई दुई बर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना गरेको थियो भने पूर्व आईजीपी गुरुङ र ठकुरी तथा पूर्व एआईजीपी थापा र थाङदेनलाई एक बर्ष कैद र ४० हजार रुपियाँ जरिवाना गरेको थियो ।
पूर्व आईजीपी ठकुरीबाहेक चारैजना यसअघि नै कैद सजाय भुक्तान गरी छुटिसकेका छन् भने पूर्व आईजीपी ठकुरी बिहीबार अदालतमा हाजिर हुनुभएको छ ।
सुडान घोटाला काण्डमा संलग्न रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल प्रहरीका थुप्रै अधिकृतलाई दोषी करार गर्न खोजेपनि दुई दर्जनभन्दा बढीलाई त्यस बेला नै बिषेश अदालतले सफाइ दिएको थियो ।
आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा विशेष अदालतले २०६८ फागुन १ मा दुईजना एआईजीबाहेक राणा, गुरुङ र ठकुरीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै एपीसी खरिदको ४४ करोडमध्ये २८ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको दावी ग¥यो भने तीनजनाबाट २८ करोड असुल गर्न निर्देशन दियो ।
बिषेश अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझेपछि तीन पूर्व आईजीपी सर्बोच्च अदालत गएका थिए ।
उक्त घोटाला काण्डका बारेमा २०७४ बैशाख १७ गते सर्बोच्च अदालतले बिषेश अदालतले सफाइ दिएका दुई जना एआईजीलाई दोषी करार ग¥यो भने तीनजना पूर्व आईजीपीको बारेमा बिषेशको निर्णयमा संशोधन गर्दै कैद र जरिवाना कम ग¥यो । सर्वोच्चले निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सामेल रहेका पूर्व आईजीपी राणासहित अन्यलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश बिश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सो फैसला गरेको थियो ।
फैसलामा पूर्व आईजीपी ठकुरीका बारेमा प्रधानन्यायाधीश कार्की र श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले भनेको छ ‘यी प्रतिवादीले आफ्ना पालामा भुक्तानी दिएको रकमबाट यो यति रकम लिएर खाएको हो भनी देखिएन । प्रमाणको अभावमा यी प्रतिवादीको हकमा बिगो कायम हुनसक्ने देखिदैन’ । तर संयुक्त बेञ्चले तयार पारेको सोही फैसलामा पूर्व आईजीपी ठकुरीलाई एक बर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना हुने देखियो भन्ने उल्लेख छ । एकातिर ‘रकम लिएर खाएको’ नदेखिएको र ‘प्रमाणको अभाव’ भएको लेखिएको छ भने अर्कातिर कैद र जरिवाना पनि तोकिएको छ ।
पूर्व आईजीपी ओमबिक्रम राणाको पालामा खरिद गरिएको एपीसी लगायत बन्दोबस्तीका सामान नेपाल प्रहरीको कल्याण शाखाले गरेको देखिन्छ । नेपाल प्रहरीलाई सामान आपूर्ति गर्ने कम्पनीलाई रकम भुक्तानीका लागि हिमालयन बैंक ठमेल शाखामा एलसी खोल्ने निर्णय गरेको थियो । प्रहरी कल्याणकोष सञ्चालक समितिले उक्त बैंकमा एलसी खोल्ने निर्णयसहित २०६४ भदौ १० मा एलसी खोलेको थियो ।
उक्त बैंकमा खोलिएको एलसीमा ठेकेदार कम्पनी र नेपाल प्रहरीको प्रहरी कल्याण कोषले पेश गरेको कागजात बाझिएपछि बैंकले कल्याण कोषलाई थप स्पष्ट पार्न पत्र पठायो । कोषले सामान सुडानको सुपर क्याम्प नाइला पुग्नुअगावै ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी दिन बैंकलाई पत्र लेखेको देखिन्छ ।
बैंकले ६० प्रतिशत रकम ठकुरी आईजीपी बन्नुअघि नै भुक्तानी गरेको र बाँकी किस्ता पनि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ठकुरीले रोक्न नसक्नेगरी बैंकलाई पत्र लेखेको छ ।
२०६५ असोज ११ गते ठकुरी प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त भएको र उहांँ आईजीपीमा नियुक्त भएपछि हिमालयन बैंकबाट दुई किस्ता रकम ठेकेदार कम्पनी एस्योड रिक्स लिमिटेड लण्डनलाई गएको छ ।
आईजीपी ठकुरीले उक्त किस्ता चाहेर पनि रोक्न नसक्ने गरी कोषका सञ्चालकहरुले बैंकलाई २०६५ जेठ ३० गते हिमालयन बैकलाई प्रहरी कल्याण कोषमा ठेकेदार कम्पनीलाई दिने पैसा नभएपनि बुकफोर्स लोन र्सिजना गरेर भएपनि भुक्तानी नरोक्नु भन्ने ब्यहोराको पत्र दिएपछि बैंकले आईजीपी ठकुरीसंँग कुनै छलफल नै नगरी रकम भुक्तानी दिएको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया